8th Pay Commission Salary Hike May Be Delayed Until 2027

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) सबसे चर्चित और बहुप्रतीक्षित विषय बना हुआ है। हालांकि नई सैलरी संरचना 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जा रही है, लेकिन संशोधित वेतन का वास्तविक लाभ मिलने में अभी लंबा समय लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्मचारियों को नई सैलरी और एरियर के लिए वर्ष 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है।

जनवरी 2025 में मिली थी मंजूरी

केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी और बाद में इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की गई। पिछले वेतन आयोगों की तरह इस आयोग को भी वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा कर अपनी सिफारिशें देने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है।

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ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट 2027 के मध्य तक सरकार को सौंप सकता है। इसके बाद सरकार रिपोर्ट की समीक्षा करेगी और फिर नई सैलरी लागू करने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है नई व्यवस्था

हालांकि वास्तविक भुगतान में देरी हो सकती है, लेकिन नई वेतन संरचना की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 ही रहने की संभावना है। इसका मतलब है कि यदि सरकार 2027 में वेतन लागू करती है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को पिछली अवधि का एरियर भी मिल सकता है।

फिटमेंट फैक्टर पर सबसे ज्यादा नजर

8वें वेतन आयोग में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) माना जा रहा है। इसी के आधार पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय होती है।

7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिसके बाद न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 हुआ था।

वर्तमान मांग क्या है?

कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3.68 से 3.83 तक करने की मांग की है। यदि ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।

वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर

7वां वेतन आयोग 2.57
8वें वेतन आयोग की मांग 3.68 से 3.83

कुछ अनुमान बताते हैं कि नई न्यूनतम बेसिक सैलरी लगभग ₹51,000 से ₹69,000 तक पहुंच सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी कोई अंतिम आंकड़ा तय नहीं किया गया है।

इन भत्तों और सुविधाओं की भी होगी समीक्षा

8वां वेतन आयोग केवल बेसिक सैलरी ही नहीं बल्कि कई अन्य सुविधाओं की भी समीक्षा करेगा, जिनमें शामिल हैं:

महंगाई भत्ता (DA)
मकान किराया भत्ता (HRA)
परिवहन भत्ता
पेंशन संशोधन
सेवा शर्तें
पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ

31 दिसंबर 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनर्स को भी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलने की उम्मीद है। यदि सरकार आयोग की सिफारिशें स्वीकार करती है, तो पेंशन में भी संशोधन किया जा सकता है।

MyGov पोर्टल पर मांगे जा रहे सुझाव

सरकार ने कर्मचारियों, पेंशनर्स, रक्षा कर्मियों और मान्यता प्राप्त यूनियनों से सुझाव लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके लिए MyGov पोर्टल पर फीडबैक और सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं, जहां वेतन संशोधन और सेवा शर्तों को लेकर राय दी जा सकती है।

निष्कर्ष

8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में काफी उम्मीदें हैं, लेकिन फिलहाल साफ संकेत यही हैं कि संशोधित वेतन का वास्तविक लाभ मिलने में समय लग सकता है। हालांकि नई सैलरी संरचना 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा सकती है, लेकिन कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और एरियर के लिए 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है।

Source: https://zeenews.india.com/personal-finance/8th-pay-commission-salaries-likely-from-2027-but-arrears-will-cover-january-2026-onwards-reports-3048675.html

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