Uttar Pradesh Housing Scheme योगी सरकार ने साल 2022-2023 में 7428 परिवारों को आवास देने की तैयारी की है। पात्रता के लिए सत्यापन शुरू

ग्रामीण गरीब परिवारों को 2024 तक पक्के छत मुहैया कराने को लेकर सरकार की मुहिम काफी आगे बढ़ चुकी है। इसके लिए केंद्र सरकार से राज्य सरकार को मंजूरी भी मिल गई है। साल 2022-2023 सत्र में 7428 को छत देने की योजना है।

नए वर्ष के पहले दिन योगी सरकार ने गरीबों को बड़ी राहत दी है। अभी तक प्रधानमंत्री आवास के लक्ष्य को बढ़ाते हुए सरकार ने इसे तीन गुना कर दिया है। ग्रामीण गरीब परिवारों को 2024 तक पक्के छत मुहैया कराने को लेकर सरकार की मुहिम काफी आगे बढ़ चुकी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस की सूची से वंचित लोगों को अब आवास मिलने की उम्मीदें बढ़ गई है। केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने जनपदवार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। अब बचे तीन माह में जनपद के 7428 गरीबों को आवास दिया जाएगा। बाकी बचे लोगों को अगले वित्तीय वर्ष में संतृप्त किया जाएगा। इसके लिए विकास खंडवार पात्रता का सत्यापन शुरू कर दिया गया है।

देश में भाजपा की सरकार बनते ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2015-16 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शुरू की थी। इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों को पक्की छत दी गई। इसके बाद इससे वंचितों को आवास प्लस में शामिल करते हुए आवास का लाभ दिया गया। इसके बावजूद बड़ी संख्या में पात्र छूट गए थे। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ‘हाउसिंग फार आल’ के तहत प्रदेश सरकार को लगभग आठ लाख आवासों का तोहफा दिया।

केंद्र सरकार से सीएम योगी ने लगभग आठ लाख आवास की मांग की थी, जिसे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंजूरी दे दी। मंत्रालय ने इन आवासों के निर्माण के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की धनराशि भी स्वीकृत किए थे। केंद्र सरकार से आवास की स्वीकृति व धनराशि मिलने के बाद प्रदेश सरकार जनपदों को लक्ष्य आवंटित करेगा। इसके पहले जनपद को लगभग 2400 का लक्ष्य आवंटित था, जिसे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने लगभग तीन गुना कर दिया है।

अब तक प्रदेश में 29817 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। जबकि 10463 परिवारों को आवास प्लस की सूची में चयनित किया गया है। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 7428 आवास का आवंटन होना है। मऊ के मुख्य विकास अधिकारी, प्रशांत नागर ने कहा कि, केंद्र सरकार ने आवास प्लस की स्वीकृति मिलने के बाद शासन ने जनपदों को लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। नए वर्ष पर शासन की तरफ से लक्ष्य आवंटन किया गया है। सभी खंड विकास अधिकारियों को आदेशित किया गया कि सत्यापन कर रजिस्ट्रेशन कराएं। ताकि सभी को प्रथम किस्त दी जा सके।

Source: https://www.jagran.com/uttar-pradesh/mau-mau-news-yogi-government-prepares-to-provide-housing-to-7428-families-in-the-year-2022-2023-verification-begins-23280488.html

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