8th Pay Commission new hopes for central government employees 8वें वेतन आयोग का गठन: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए नई उम्मीदें
8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी, 2026 से लागू करने की योजना है। 16 जनवरी 2025 को, यूनियन कैबिनेट ने इस आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। हालाँकि, सरकार ने अभी तक आयोग के लिए रेफरेंस की शर्तें (Terms of Reference – ToR) प्रकाशित नहीं की हैं। ताजा जानकारी के अनुसार, ये शर्तें जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा मंजूर की जा सकती हैं। नए वेतन आयोग से 50 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ होगा।
महत्वपूर्ण जानकारी
नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने एनडीटीवी प्रॉफिट के साथ बातचीत में कहा, “हमें उम्मीद है कि रेफरेंस की शर्तों को सरकार की मंजूरी जल्द ही मिल जाएगी। इसे जल्दी से जल्दी मंजूर किया जाना चाहिए।” एक अन्य NC-JCM सदस्य ने भी नाम न बताने की शर्त पर कहा कि 8वें वेतन आयोग की शर्तों को शीघ्र ही मंजूरी मिलने की संभावना है। NC-JCM एक आधिकारिक संस्था है जिसमें ब्यूरोक्रेट्स और कर्मचारी यूनियन के नेता शामिल होते हैं, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच विवादों को बातचीत के माध्यम से हल करना है।
वर्तमान स्थिति
केंद्र ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के लिए रेफरेंस की शर्तों पर NC-JCM के कर्मचारी पक्ष से विचार मांगे थे। इसके बाद, कर्मचारी मंच ने अपने मसौदा ToR को आगे बढ़ाया था। हालांकि, बजट 2025 में करदाताओं के लिए कई प्रस्ताव पेश किए गए हैं, लेकिन बजट दस्तावेजों में 8वें वेतन आयोग को लागू करने में केंद्र सरकार को होने वाली लागतों का उल्लेख नहीं किया गया।
महंगाई भत्ता (DA)
वर्तमान में, महंगाई भत्ता (DA) मूल वेतन का 55% है। मार्च में, सातवें वेतन आयोग के तहत 2% DA बढ़ाया गया था। वेतन आयोग आमतौर पर 10 साल में एक बार वेतन संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर और अन्य तरीकों की सिफारिश करने के लिए गठित किया जाता है।
संभावित वेतन वृद्धि
7वें वेतन आयोग की शुरुआत के साथ, न्यूनतम मूल वेतन में बढ़ोतरी हुई, जो 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के कारण 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया। इसी तरह, पेंशन में भी संशोधन किया गया, जो 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई।
हालांकि, 8वें वेतन आयोग के लिए आधिकारिक फिटमेंट फैक्टर का खुलासा होना बाकी है, लेकिन अनुमान है कि यह 2.5 के आसपास हो सकता है। इससे वेतन और पेंशन में काफी वृद्धि हो सकती है, संभवतः वेतन 40,000 रुपये से बढ़कर 1,00,000 रुपये तक हो सकता है, जो लागू गुणक और ग्रेड वेतन पर निर्भर करेगा।
निष्कर्ष
इस प्रकार, 8वें वेतन आयोग का गठन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनके वेतन और पेंशन में सुधार लाएगा। इससे न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि यह उन्हें बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने में भी सहायक होगा।
नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे।
