Prime Minister Narendra Modi was flagged off by the Prime Minister Proprietary Plan Rural today. प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ग्रामीण को आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखायी।
इस साल की शुरुआत में स्वामित्व योजना की घोषणा हुई थी। इस स्कीम को आधिकारिक रूप से 11 अक्टूबर 2020 रविवार वाले दिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दे दी है। बहुत से भाई बहन इस योजना के बारे में विस्तार से जानना चाह रहे हैं।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए शुरू की गई एक नई योजना है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपनी जमीन के द्वारा ऋण लेने में आसानी होगी। इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों को प्रॉपर्टी कार्ड या संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे जिनकी मदद से बड़ी ही आसानी से बैंक से कर्ज लिया जा सकेगा।
इन राज्यों में हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं. जिनके सर्वे का काम पूरा हो चुका है. स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीक़े से किया जाएगा. इसमें 2024 तक देश के 6.62 लाख गांवों को कवर किया जाना है।
इस लेख से सम्बंधित कुछ मुख्य बाते।
- स्वामित्व योजना क्या है और यह कैसे काम करेगी। PM Swamitva Yojana Kya Hai
- कैसे काम करेगी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना
- प्रॉपर्टी कार्ड क्या है। स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड
- स्वामित्व योजना के क्या लाभ होगा
- प्रॉपर्टी (संपत्ति) कार्ड ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे निकालें व् डाउनलोड कैसे करें
- PM Swamitva Yojana In Hindi – योजना से सम्बंधित प्रश्नोत्तर
- स्वामित्व योजना आखिर है क्या? आसान शब्दों में बताएं
- क्या शहरों में भी लागू होगी स्वामित्व योजना?
- क्या प्रॉपर्टी या संपत्ति कार्ड ऑनलाइन निकाला जा सकता है?
इसके बाद प्रधामंत्री ने उन एक लाख लोगों को बधाई दी जिन्हें उनके घरों का स्वामित्व पत्र प्राप्त हुआ है.
उन्होंने कहा, ”आज आपके पास एक अधिकार है, एक क़ानूनी दस्तावेज है कि आपका घर आपका ही है, आपका ही रहेगा. ये योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है.”
पीएम मोदी ने उन्होंने नानाजी देशमुख और लोकनायक जय प्रकाश नारायण की जन्मतिथि का भी जिक्र किया. पीएम मोदी ने कहा, ”गांव और गरीब की आवाज़ को बुलंद करना जेपी और नानाजी के जीवन का साझा संकल्प रहा है. मुझे विश्वास है कि स्वामित्व योजना भी हमारे गांवों में अनेकों विवादों को समाप्त करने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगी.”
”साथ ही संपत्ति का रिकॉर्ड होने पर बैंक से कर्ज आसानी से मिलता है, रोजगार-स्वरोजगार के रास्ते बनते हैं. जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है तो निवेश के लिए नए रास्ते खुलते हैं.”
उन्होंने बताया कि गांव के कितने ही नौजवान हैं जो अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं. लेकिन घर होते हुए भी उन्हें अपने घर के नाम पर बैंक से कर्ज मिलने में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. स्वामित्व योजना के तहत बने प्रॉपर्टी कार्ड को दिखाकर बैंकों से आसानी से कर्ज मिलना सुनिश्चित हुआ है.
पीएम मोदी ने कहा कि बीते 6 सालों से पंचायती राज सिस्टम को सशक्त करने के लिए हमारे जो प्रयास चल रहे हैं, उनको भी स्वामित्व योजना मज़बूत करेगी.
जैसे के आप नाम से समझ सकते हैं स्वामित्व यानी मालिकाना हक़। तो इस योजना के तहत आवासीय जमीन का मालिकाना हक़ प्रॉपर्टी कार्ड के रूप में दिया जाएगा। यह प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाइन ही डाउनलोड किया जा सकेगा। इस 18संपत्ति कार्ड के माध्यम से यह सुनिश्चित हो जायेगा के कार्ड धारक बताई हुई जमीन का मालिक है। ऐसा होने से मालिक को कर्ज लेने और अन्य कई तरह की सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
कैसे काम करेगी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना
इस योजना के क्रियान्वन की जिम्मेवारी राजस्व या भूलेख विभाग की है। इस स्कीम के तहत जमीनों का सीमांकन करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको पता ही होगा के ड्रोन एक डिवाइस है जो किसी हेलीकाप्टर की तरह हवा में उड़ता है और साथ लगे हुए कमरे के माध्यम से वीडियोग्राफी भी कर सकता है। हालांकि ड्रोन का आकार किसी हेलीकाप्टर से बहुत ही काम होता है। इसे हाथ में लिया जा सकता है।
स्वामित्व योजना के तहत ड्रोनों का इस्तेमाल कर के जमीनों का सीमांकन किया जाएगा, जिसके बाद डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा और फिर उसी हिसाब से प्रॉपर्टी या संपत्ति कार्ड बनाये जाएंगे।
ड्रोन वीडियोग्राफी के जरिये Revenue ब्लॉक की सीमा तय की जायेगी। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह आसानी से पता चलेगा के कौन सा घर या कौन सी जमीन कितने क्षेत्र में फैली हुई है। प्राप्त की गई जानकारी को डिजिटल नक़्शे में अपलोड किया जाएगा। यानी स्वामित्व स्कीम के जरिये डिजिटल तकनीक द्वारा आवासीय जमीनों का लेखा जोखा तैयार किया जायेगा |
स्वामित्व स्कीम के तहत उठाये जाने वाले महत्वपूर्ण कदम
- इस योजना के तहत चार साल में (अप्रैल 20 – मार्च 24) 6.2 लाख गांवों को कवर किया जाएगा।
- सटीक भूमि रिकॉर्ड से संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने और वित्तीय तरलता को बढ़ावा मिलेगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी राइट्स (मालिकाना हक़) पर स्पष्टता सुनिश्चित की जाएगी।
- देशभर में लगभग 300 नियमित प्रचालन प्रणाली स्टेशन की स्थापना होगी। ड्रोन ततकनीक औरनियमित प्रचालन प्रणाली स्टेशन चालू किये जाएंगे जिनके माध्यम से आवासीय भूमि की पैमाइश की जाएगी।
प्रॉपर्टी कार्ड क्या है। स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड
इस योजना के तहत लोगों तक सम्पत्ति कार्ड पहुँचाना एक मुख्य कार्य है। सिर्फ बोल देने से ही बात नहीं बनेगी, जमीन की प्रमाणिकता के लिए दस्तावेज की आवश्यकता होगी और प्रॉपर्टी कार्ड या संपत्ति कार्ड ही वो दस्तावेज होगा जिसके माध्यम से जमीन के मालिकाना हक़ की प्रमाणिकता की जायेगी। गाँव के हर घर के प्रॉपर्टी कार्ड बनाने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होगी। राज्यों में ये काम राजस्व या भू विभाग करेगा।
स्वामित्व योजना के क्या लाभ होगा
- सब रिकॉर्ड डिजिटल होने की वजह से पारदर्शिता आएगी और जमीनों के लिए होने वाली लड़ाइयां नहीं होंगी
- कर्ज लेने के लिए प्रॉपर्टी कार्ड का इस्तेमाल हो पायेगा
- इस स्कीम के माध्यम से जमीन के मालिक को जमीन का मालिकाना हक़ आसानी से मिल पायेगा
- पंचायती स्तर पर टैक्स व्यवस्था में इस योजना से लाभ होगा
इस योजना के माध्यम से जमीन का मालिकाना हक़ तय होने के बाद बड़ी आसानी से ऑनलाइन ही प्रॉपर्टी कार्ड निकलवाए जा सकते हैं। प्रदेशों के राजस्व विभाग ऑनलाइन प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा देंगे। अभी तक यह योजना शुरूआती दौर में ही है, जल्द ही संपत्ति कार्ड ऑनलाइन निकालने की सुविधा आरम्भ होगी।
स्वामित्व योजना आखिर है क्या? आसान शब्दों में बताएं
- केंद्र सरकार के गाँव में जमीन के मालिकाना हक़ तय करने के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। ड्रोन प्रणाली की मदद से जमीनों का सीमांकन होगा और डिजिटल नक़्शे तैयार किये जाएंगे। इसके बाद मालिकों को जमीन का मालिकाना हक़ प्रॉपर्टी कार्ड के रूप में दिया जाएगा।
क्या शहरों में भी लागू होगी स्वामित्व योजना?
- अभी तक इस योजना को केवल गाँव में ही लागू किया जाएगा। शहरों में इस योजना को लांच करने सम्बंधित कोई भी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।
क्या प्रॉपर्टी या संपत्ति कार्ड ऑनलाइन निकाला जा सकता है?
- बहुत मुमकिन है के ड्रोन मैपिंग के बाद जब नक़्शे तैयार हो जाएँ तो ऑनलाइन ही प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा आवेदकों की दी जाए।
