Indian Govt Scheme – Sarkari Yojna

Information about latest Indian Government Schemes provided by Modi Government. Various Scheme by Niti Ayog i.e. Pradhan Mantri Awas Yojna, Ujjwala Yojna etc.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) के लिए चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया उद्योगों की समस्याओं का तय समय में होगा समाधान

PM नरेेंद्र मोदी ने लॉन्च किया चैंपियन पोर्टल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की समस्याओं का तय समय में होगा समाधान PM Narendra Modi launched Champion Portal, will solve the problems of micro, small and medium industries in a time bound manner
               launched Champion Portal
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) के लिए चैंपियन पोर्टल Champions.gov.in. लॉन्च किया है। यह पोर्टल एमएसएमई की मदद करेगा। इसकी मदद से उनकी शिकायतों को सुलझाया जाएगा और प्रोत्साहित करने में भी मदद करेगा। पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों को तय सीमा में निवारण भी किया जाएगा। चैंपियन पोर्टल के लॉन्चिंग के समय केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी भी उपस्थित थे।
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बता दें कि सोमवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहा कि भारत सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा को और विस्तार दिया है। अब सूक्ष्म उद्योगों के लिए सीमा एक करोड़ रुपये का निवेश और पांच करोड़ रुपये का टर्नओवर होगी। 
वहीं 10 करोड़ रुपये का निवेश और 50 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले उद्योग छोटे उद्योगों के अंतर्गत आएंगे, जबकि 20 करोड़ रुपए निवेश और 250 करोड़ रुपए टर्नओवर वाले उद्योग मध्यम उद्योगों की श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा एमएसएमई के लिए कारोबार मानदंड में नियार्त से राजस्व को शामिल नहीं किया जाएगा, जो अपने कायोर्ं का विस्तार करने और विदेशी बिक्री को आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्र को लचीलापन प्रदान करेगा। 
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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 मई को एमएसएमई के लिए निवेश सीमा बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि एमएसएमई के लिए कारोबार का एक अतिरिक्त मापदंड भी पेश किया गया है। उस घोषणा के दौरान, सीतारमण ने निवेश और मशीनरी के साथ 20 करोड़ रुपये और 100 करोड़ रुपये के कारोबार वाले मध्यम उद्यमों की परिभाषा दी थी। कैबिनेट के ताजा फैसले के बाद इसका और भी विस्तार कर दिया गया है।
Source : https://www.livehindustan.com
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