Indian Govt Scheme - Sarkari Yojna - सरकारी योजना

AYURAKSHA-Corona Se Jung- Delhi Police Ke Sang Press Information Bureau Government of India AYUSH 30-April-2020 19:32 IST AYURAKSHA-Corona Se Jung- Delhi Police Ke Sang launched by All India Institute of Ayurveda The All India Institute of Ayurveda (AIIA), under Ministry of AYUSH and Delhi Police organised AYURAKSHA programme for Delhi Police personal at New Delhi today. The joint programme titled AYURAKSHA “Corona Se Jung- Delhi Police Ke Sang” aims to fight against corona through simple and time tested Ayurveda immunity boosting measures. These measures are as per the advisory issued by the Ministry of AYUSH. The recommended formulations like Chyawanaprasha (Amla as main content), Anu Taila and SanshamaniVati (prepared from Guduchi) have simple herbs which are time tested and scientifically proven for enhancing the immunity. On this occasion, Secretary, Ministry of AYUSH Vaidya Rajesh Kotecha, highlighted the role of Giloy as Vayasthapana (Anti-aging her

कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों पर फैविपिराविर दवा के परीक्षण की मंजूरी, देश की पहली कंपनी बनी ग्लेनमार्क Approval of Favipiravir drug test on corona virus infected patients, Glenmark became the first company in the country दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स को कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों पर फैविपिराविर गोलियों का परीक्षण करने की अनुमति मिल गई है। कंपनी ने गुरुवार को दावा किया कि भारत के दवा महानियंत्रक (डीसीजीआई) से ऐसी मंजूरी पाने वाली वह देश की पहली कंपनी है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसने इस दवा के लिए कच्चा माल (एपीआई) आंतरिक तौर पर तैयार किया है। इसका यौगिक (फॉर्मूलेशन) भी उसने ही विकसित किया है। कंपनी ने इसके मानवीय चिकित्सकीय परीक्षण की अनुमति मांगी थी। यह मंजूरी कोरोना वारयस से आंशिक तौर पर संक्रमित मरीजों पर परीक्षण के लिए मांगी गई थी। [post_ads]  कंपनी ने कहा कि कोरोना वायरस के मरीजों पर दवा परीक्षण के लिए नियामकीय अनुमति पाने वाली वह देश की पहली कंपनी है। फैविपिराविर एक वायरल-रोधी दवा है। इंफ्लूएंजा वायरस के खिलाफ इस दवा ने सही प्रतिक्रिया दिखायी है। जापान

Pradhan Mantri Janaushadhi Sugam ”Mobile App: Lockdown प्रधानमंत्री जनऔषधि सुगम” मोबाइल ऐप : लॉकडाउन  पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार रसायन और उर्वरक मंत्रालय 30-अप्रैल-2020 11:52 IST जनऔषधि केन्द्रों तक पहुँचने के लिए 325000 से अधिक लोग “जनऔषधि सुगम” मोबाइल ऐप का उपयोग कर रहे हैं।  कोविड – 19  संकट के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान जनऔषधि सुगम मोबाइल ऐप, लोगों को अपने नजदीकी प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र (पीएमजेएके) का पता लगाने और किफायती जेनेरिक दवा प्राप्त करने में बहुत मदद कर रहा है। [post_ads]  325000 से अधिक लोग जनऔषधि सुगम मोबाइल ऐप का उपयोग कर रहे हैं। डिजिटल तकनीक का उपयोग करके लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्युटिकल विभाग के अंतर्गत भारत फार्मा पीएसयू ब्यूरो (बीपीपीआई) द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना (पीएमबीजेपी) के लिए इस मोबाइल एप्लिकेशन को विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को डिजिटल प्लेटफार्म के तहत सुविधाएँ प्रदान करना है। लोग अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से उपयोगकर्ता-अनुकूल विकल्पों

कोरोना: केरल में कर्मचारियों का 25 प्रतिशत  वेतन काटने वाले अध्यादेश पर राज्यपाल ने किए दस्तखत  Governor signs the ordinance that cuts 25 percent of the salary of employees in Kerala केरल ने राज्यपाल ने कोरोना वायरस से निपटने की लड़ाई में पैसों की कमी दूर करने के लिए राज्य कर्मचारियों का वेतन काटने के लिए एक अध्यादेश पर दस्तखत कर दिए हैं। हालांकि राज्य सरकार के कर्मचारी संगठन ने कहा है कि वे इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उच्च न्यायालय के वाम सरकार के अपने कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश पर रोक लगाने और इसके कानून के तहत ना होने की बात कहने के एक दिन बाद यह निर्णय लिया गया था। राज्य के वित्त मंत्री टी. एम. थोमस इसाक ने मंत्रिमंडल के फैसले की घोषाणा करते हुए पत्रकारों को बताया था कि अध्यादेश के तहत इस आपात स्थिति में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों का 25 प्रतिशत वेतन काटेगी। बता दें कि केरल सरकार के आदेश में यह साफ किया गया था कि यह नियम उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिनकी महीने की सैलरी 20 हजार से अधिक है।  [post_ads_2]  इससे कम वाली की सैलरी में कोई कटौती नहीं की जाएग

दिल्ली सरकार ने DA और DR वृद्धि पर लगाई रोक, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ेगा असर Delhi government bans DA and DR growth, will affect government employees and pensioners दिल्ली सरकार ने अपने करीब 2.2 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी है। इससे पहले केंद्र सरकार भी इस तरह का फैसला ले चुकी है। जनवरी 2020 से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत लंबित थी।  दिल्ली वित्त विभाग ने केंद्र सरकार के इस तरह के आदेश का समर्थन करते हुए बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने डीए और डीआर के मुद्दे पर केंद्र सरकार के आदेश का समर्थन किया है और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर भी यह लागू होगा। उन्होंने कहा कि इससे बचने वाले धन का इस्तेमाल राजधानी दिल्ली में कोविड-19 से निपटने में किया जाएगा। दिल्ली सरकारी कर्मचारी कल्याण संघ के महासचिव उमेश बत्रा ने कहा कि इस फैसले से करीब 2.2 लाख कर्मचारी और पेंशनभोगी प्रभावित होंगे।  [post_ads_2]  दिल्ली

UGC Guidelines on Examinations and Academic Calendar for the Universities in View of COVID-19 Press Information Bureau Government of India Ministry of Human Resource Development 29-April-2020 20:16 IST UGC Guidelines on Examinations and Academic Calendar for the Universities in View of COVID-19  and Subsequent Lockdown; Guidelines issued in presence of Union HRD Minister In view of Covid-19 pandemic and subsequent lockdown, the University Grants Commission constituted an Expert Committee to deliberate and make recommendations on the issues related to the Examinations and the Academic Calendar to avoid academic loss and take appropriate measures for the future of students. The Expert Committee was headed by Prof. R. C. Kuhad, Former Member, UGC and Vice Chancellor, Central University of Haryana, Mahendergarh, Haryana along with other members. The Commission at its meeting held on 27.4.2020 accepted the Report of the Committee and approved the Guidelines o

Download Chhattisgarh Kavach mobile app, get e-pass and other facilities छत्तीसगढ़ कवच मोबाइल एप डाउनलोड करे, ई पास एवं अन्य सुविधा प्राप्त करे देशव्यापी लॉकडाउन ने लोगों को घर पर रहने के लिए मजबूर कर दिया है. जिससे उन्हें आवश्यक जरूरतें पूरी करने में काफी अड़चने आ रही हैं. जैसे उन्हें ई – पास लेकर घर से बाहर आवश्यक काम के लिए कही जाना हो, सामान की होम डिलीवरी हो या सरकार द्वारा जो भी योजनायें एवं जरूरतें पूरी की जा रही हो उसकी जानकारी ही नहीं होती हैं. किन्तु छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐसा मोबाइल एप्प का शुभारंभ किया है, जिससे अब लोगों इन सभी परेशानी से निजात मिल सकेगा. उन्हें जिस भी जानकारी की आवश्यकता है वे सब तुरंत ही इस एप्प के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं. हम यहाँ आपको इस एप्प को डाउनलोड करने की प्रक्रिया, इसकी विशेषताएं एवं इससे संबंधित कुछ जानकारी देने जा रहे हैं एप्प का नाम छत्तीसगढ़ कवच मोबाइल एप्प लांच की तारीख 28 अप्रैल, 2020

New guideline in Lockdown : Movement of migrant workers, pilgrims,tourists, students and other persons No.40-3/2020-DM-I (A) Government of India  Ministry of Home Affairs North Block, New Delhi-110001  Dated 29th April, 2020 O R D E R In continuation of Ministry of Home Affairs's Orders No.40-3/2020- DM-l(A) dated 15th April, 2020, 16th April, 2020, 19th April 2020, 21st April 2020 and 24th April 2020 and in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(1) of the Disaster Management Act, the undersigned, in his capacity as Chairperson, National Executive Committee, hereby orders to include the following in the consolidated revised guidelines for strict implementation by Ministries /Departments of Government of India, State/Union Territory Governments and State /Union  Territory Authorities: [post_ads]  Sub-clause (iv) under Clause 17 on Movement of persons: iv. Due to lockdown, migrant workers, pilgrims, tourists, students and other p

Good news for workers-students trapped in lockdown will be able to go to their homes : New guidelines of MHA लॉकडाउन में फंसे मजदूर-छात्र जा सकेंगे अपने घर : MHA की नई गाइडलाइन लॉकडाउन में गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन मजदूरों-छात्रों को राहत देने के लिए गाइडलाइन तैयार हैं। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है. लॉकडाउन के कारण देश में कई लोग अपने घर से दूर दूसरी जगहों पर फंस गए है. इनमें प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्र शामिल है. वहीं गृह मंत्रालय ने फंसे हुए लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोग अपने घर जा सकेंगे। [post_ads]  बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों की मांग के बाद गृह मंत्रालय ने अलग-अलग स्थानों पर फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्रों की आवाजाही के लिए नई गाइडलाइन तैयार की है. नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा सकेगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करने और ऐसे

पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय मॉनसून के लिए तैयार है जल शक्ति अभियान Water power campaign is ready for monsoon ‘जल शक्ति अभियान’ अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से वर्तमान स्वास्थ्य संकट से उबरने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस साल कोविड-19 संकट और ग्रामीण क्षेत्रों में भारी श्रम बल की उपलब्धता को देखते हुए आगामी मॉनसून के मद्देनजर अभियान के तहत तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। [post_ads] इस क्रम में ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग, भूमि संसाधन विभाग और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा इस साल आने वाले मॉनसून के मद्देनजर सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को संयुक्त परामर्श जारी किया, साथ ही जल संरक्षण व पुनः संग्रहण के लिए की जाने वाली तैयारियों के बारे में अवगत कराया। हमारे देश के लिए ऐसा किया जाना सबसे ज्यादा अहम है। बीते साल जल शक्ति अभियान का शुभारम्भ किया गया था और इसके दायरे में जल संकट से जूझ रहे देश भर के 256 जिले शामिल थे। यह ‘अभियान’ सभी हितधारकों को जल स

Covid-19 Impact: Pass Class 10, 12 Students On Basis Of Internal Assessment, Manish Sisodia Tells HRD Ministry Minister of Human Resource Development Ramesh Pokhriyal had a meeting with the education ministers of all states to discuss concerns risen from the nationwide lockdown. New Delhi: Delhi Deputy Chief Minister & Education Minister Manish Sisodia has recommended for the CBSE students of 10th and 12th standard to be promoted on the basis of their internal assessment as conducting external exams remains out of option due to the Coronavirus situation in the country. [post_ads]  Minister of Human Resource Development Ramesh Pokhriyal had a meeting with the education ministers of all states to discuss concerns risen from the nationwide lockdown. Education Ministers of 22 States and secretaries from 14 States and Union Territories attended the meeting through video conferencing. Other suggestions by the Delhi Education Minister include reducing the entire

कोरोना वायरस: लॉकडाउन के बीच CBSE बोर्ड का बड़ा फैसला, 10वीं की बची हुईं परीक्षाएं नहीं होंगी CBSE Board's big decision amid lockdown, there will be no remaining 10th exams 12वीं के बचे हुए 12 विषयों में केवल महत्वपूर्ण परीक्षाएं ही ली जाएंगी. हालात सामान्य होते ही कॉपियों के जांचने का काम शुरू हो जाएगा. नई दिल्ली: देश में जानलेवा कोरोना वायरस संकट और लागू लॉकडाउन के बीच सीबीएसई बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है. सीबीएसई की दसवीं बोर्ड की बची हुईं परीक्षाएं अब नहीं होंगी. केवल दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में तनाव के चलते रद्द हुई परीक्षाओं को ही दोबारा कराया जाएगा. [post_ads] हालात सामान्य होते ही कॉपियों के जांचने का काम शुरू होगा वहीं, 12वीं के बचे हुए 12 विषयों में केवल महत्वपूर्ण परीक्षाएं ही ली जाएंगी. बताया जा रहा है कि हालात सामान्य होते ही कॉपियों के जांचने का काम शुरू हो जाएगा. सीबीएसई के मुताबिक, कॉपियां जांचने और रिजल्ट के आने में अभी कम से कम ढाई महीने लगेंगे. सबकुछ लॉकडाउन की स्थिति पर निर्भर करेगा. बच्चों में आ रहे तनाव को लेकर सीबीएसई सचिव ने क्या

'One Nation considering the possibility of implementing a ration card scheme: Supreme Court 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने की संभावना पर विचार : सुप्रीम कोर्ट  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने की संभावना पर विचार करे ताकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दाम पर अनाज मिल सके। केंद्र सरकार की यह योजना इस साल जून में शुरू होने वाली है। यह भी पढ़ें:  एक देश एक राशन कार्ड योजना  Ek Desh Ek Ration Card Scheme 2019 न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने सोमवार को पारित अपने आदेश में कहा, ''हम केंद्र सरकार को इस समय यह योजना लागू करने की व्यावहारिकता पर विचार करने और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने का निर्देश देते हैं।'' [post_ads] न्यायालय ने इसके साथ ही अधिवक्ता रीपक कंसल के आवेदन का निस्तारण कर दिया। कंसल ने राष्ट्रव्य

REIMBURSEMENT OF MEDICINES : SPECIAL SANCTION IN VIEW OF COVID-19 Central Organisation, ECHS Adjutant General’s Branch Integrated Headquarters Ministry of Defence (Army) Thimayya Marg, Near Gopinath Circle, Delhi Gantt-110010 B/49761/AG/ECHS 24 Apr 2020 (All Regional Centres) REIMBURSEMENT OF MEDICINES : SPECIAL SANCTION IN VIEW OF COVID-19 1. Further to this HQ letter No 13/49761/AG/ECHS dated 23 Mar 2020 (copy att). [post_ads] 2. A onetime sanction for purchase of medicines and claim reimbursement was issued till 30 Apr 2020. in view of extended lockdown till 03 May 2020, the veterans having life style/ chronic ailments/ diseases on long treatment may purchase medicines lasting till 31 May 2020 based on the prescription held (prescribed by Polyclinic/ Service hospital/ Empanelled hospital) irrespective of NA or otherwise. Veterans need not go to Polyclinics to collect the medicines till 31 May 2020. 3. One time sanction is hereby accorded to

Record fertilizer sales during lockdown period : Ministry of Chemicals and Fertilizers Press Information Bureau Government of India Ministry of Chemicals and Fertilizers 28-April-2020 17:08 IST Record fertilizer sales during lockdown period Amid National level covid -19 lockdown, Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers has had a record sale of Fertilizers to farmer community. During 1 - 22 April 2020 POP sale of fertilizers to  farmers was 10.63 lakh MT which is 32 percent higher than the last year sale of 8.02 lakh MT during the same period. [post_ads] During 1-22 April dealers purchased 15.77 lakh MT fertilizers which is 46 percent higher than last year sale of 10.79 lakh MT during the same period. Despite lot of movement restrictions due to National level COVID-19 lockdown, with the concerted efforts of Department of Fertilizers, Railways, States and Ports,  production and supply of fertilizers in the country is going on

एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत की तैयारी, 1 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान कर सकती है सरकार Preparations for big relief for MSME sector, government may announce 1 lakh crore credit guarantee scheme कोरोना के दौरान केंद्र एमएसएमई सेक्टर को राहत देने के लिए उसकी परिभाषा बदलने पर विचार कर रही है। सरकार उस नियम में बदलाव करने जा रही है जिसके तहत इस सेक्टर में निवेश ज्यादा होगा और देश मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। मौजूदा दौर में कंपनियों की माली हालत यानि नेटवर्थ और वहां लगे उपकरणों के हिसाब से उसमें निवेश किया जाता रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सरकार पूरे सेक्टर में जान फूंकने के मकसद से कई नए बदलाव पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस हफ्ते के आखिर तक अर्थव्यवस्था के लिए राहत पैकेज के साथ नियमों में इन बदलावों का भी ऐलान कर सकती है। केंद्र की मंशा है कि मैन्युफैक्चरिंग में तेजी लाई जाए और विदेशी निवेश के नियमों के भारतीय कंपनियों के हित के हिसाब से आसान बनाया जाए। सरकार इसमें निवेश को मंजूरी देने के मकसद से एक प्रभावी व्यवस्था बनाएगी। सर