Indian Govt Scheme – Sarkari Yojna

Information about latest Indian Government Schemes provided by Modi Government. Various Scheme by Niti Ayog i.e. Pradhan Mantri Awas Yojna, Ujjwala Yojna etc.

Deendayal Antyodaya Yojana development Employment Rural Scheme

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme : Schemes for Rural Development

Annu Priya 0

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme : Schemes for Rural Development 

GOVERNMENT OF INDIA 

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

LOK SABHA 

UNSTARRED QUESTION NO. 4567
ANSWERED ON 23.03.2021 

SCHEMES FOR RURAL DEVELOPMENT

Schemes for Rural Development
4567.  SHRI ANNASAHEB SHANKAR JOLLE

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the  schemes  and  programmes  implemented  by the  Ministry for  the  rural  sector,  in particular;

(b) whether convergence between the Ministries have been envisaged as designed in District Development Coordination and Monitoring Committee (DISHA) so that resources are used optimally;

(c) the outcome measured against the objectives set; and

(d) the details of the outcome achieved so far?

ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 

(SADHVI NIRANJAN JYOTI)

(a) The Ministry of Rural Development (MoRD) is implementing Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (Mahatma Gandhi NREGS), Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM), Deen Dayal Upadhayay – Gramin Kaushalya Yojana (DDU-GKY), Rural Self Employment Training Institutes (RSETI), Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin (PMAY-G), Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY), National Social Assistance Programme (NSAP), Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM) and Saansad Adarsh Gram Yojana(SAGY) for development of rural sector.

(b) to (d) District Development Coordination and Monitoring Committee (DISHA) is an effort to improve development co-ordination and monitoring within the Constitutional framework of responsibilities assigned to Central, State and Local Governments. These Committees are envisaged with the objective of ensuring quality of expenditure, particularly in the context of optimization of public funds spent under different programmes of Central Government. DISHA Committees meet regularly both at State level, with Chief Minister of the state concerned as Chairperson, and at district level, with Hon’ble Member of Parliament (Lok Sabha) elected from the district concerned as the Chairperson. During 2020-21, a total of 648 district-level DISHA Committee meetings have been conducted as on 18.03.2021. These committees monitor the implementation of the programmes in accordance with prescribed procedures and guidelines and promote synergy and convergence of different programmes.

नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे। 
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Annu Priya

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MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE SCHEME

Annu Priya 0
MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE SCHEME
(a)&(b) As per the Management Information System (MIS), the average share of workforce under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (Mahatma Gandhi NREGS) in the age group of 18-30 during the last four financial years is as under:

Year Total individuals worked (in lakh)

Total individuals worked under the age group
18-30

(in

lakh)

% of individuals worked under age group 18-30
2015-16
722.59
72.74
10.07%
2016-17
766.91
69.78
9.10%
2017-18
759.15
58.70
7.73%
2018-19
777.41
70.74
9.10%
Mahatma+Gandhi+National+Rural+Scheme

(c)  No, Sir. Mahatma Gandhi NREGS is a demand driven wage employment programme. It provides livelihood security i.e., fall back option for livelihood for the rural households when no better employment opportunity is available. The demand for work is influenced by various factors such as rain-fall, availability of alternative and remunerative employment opportunities outside Mahatma Gandhi NREGS. An additional 50 days of wage employment is provided over and above 100 days in the notified drought affected areas or natural calamity areas in the country on recommendation of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.

(d)     Does not arise.


The above statement was submitted by Ministry of Rural Development Department of Rural Development Welfare of undermentioned Lok Sabha Question:-

GOVERNMENT OF INDIA 
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT
LOK SABHA 
STARRED QUESTION NO. 32
TO BE ANSWERED ON 19.11.2019
MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE SCHEME
32. SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY
        SHRI CHANDRA SEKHAR BELLANA
Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

  • (a) whether the Government is aware that the average entry year in the share of workforce in the age group of 18-30 for the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme began moving up after the financial year 2017-18;
  • (b) if so, the details thereof;
  • (c) whether the Government recognizes this as a sign of rural distress and lack of job opportunities for the youth; and
  • (d) whether the Government has any plan to alleviate this lack of job opportunities for the youth in rural areas and if so, the details thereof?
ANSWER
MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT 
(SHRI NARENDRA SINGH TOMAR)
(a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.
Statement in reply to Parts (a) to (d) of Lok Sabha Starred Question No. 32 for 19.11.2019

As above
SOURCE :- LOK SABHA QUESTION 

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Annu Priya

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Mahatma Gandhi National Rural Employment Gurantee Act (MNREGA) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा / MNREGA)

Annu Priya 0
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा / MNREGA)

भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 2 अक्टूबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य-सम्बंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। 2010-11 वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए केंद्र सरकार का परिव्यय 40,100 करोड़ रुपए था।
MNREGA

इस अधिनियम को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए अर्ध-कौशलपूर्ण या बिना कौशलपूर्ण कार्य, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे हों या ना हों। नियत कार्य बल का करीब एक तिहाई महिलाओं से निर्मित है। सरकार एक कॉल सेंटर खोलने की योजना बना रही है, जिसके शुरू होने पर शुल्क मुक्त नंबर 1800-345-22-44 पर संपर्क किया जा सकता है। शुरू में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामकरण किया गया। और इसका नाम महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रखा गया है

चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि उसने ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक अप्रैल से मनरेगा योजना के तहत मजदूरी को संशोधित करने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत भुगतान की गई मजदूरी को खेतिहर मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ा जाता है।
एक अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से नई मजदूरी दरों को अधिसूचित किया जाता है। आचार संहिता लागू होने के चलते मंत्रालय ने अनुमोदन के लिए चुनाव आयोग से संपर्क किया था। उप चुनाव आयुक्त संदीप सक्सेना ने कहा, हमने सशर्त अनुमति दी है।
सूत्रों के मुताबिक सरकार से वृद्धि को प्रचारित नहीं करने को कहा गया है। विभिन्न राज्यों में अलग-अलग मजदूरी दरें हैं, इसलिए मजदूरी में वृद्धि भी अलग-अलग होगी। कुछ राज्यों में मजदूरी सपाट रह सकती है, जबकि वृद्धि 5 प्रतिशत से अधिक हो सकती है और अन्य में मौजूदा मजदूरी से अधिक हो सकती है।
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Annu Priya

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