Pradhan Mantri Wani Scheme गाँवों में इंटरनेट और वाई-फाई सेवा प्रदान करने के लिए पीएम वाणी का शुभारंभ किया गया हैं।

भारत सरकार

संचार मंत्रालय, द्वरसंचार विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1943

उत्तर देने की तारीख 05 अगस्त, 2021

पीएम-वाणी योजना

1943. श्री नरहरी अमीन

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने देश के सभी गाँवों में इंटरनेट और वाई-फाई सेवा प्रदान करने के लिए पीएम वाणी (प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव) योजना का शुभारंभ किया है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक कितने गांवों को जोड़ा गया है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत कितने गांवों को जोड़ना अभी बाकी है; और बी

(घ) गुजरात के कितने गाँवों को जोड़ा जा चुका है और कितने-कितने गाँवों को जोड़ना अभी बाकी है?

उत्तर

संचार राज्य मंत्री

(श्री देवु सिंह चौहान)

(क) से (घ) मंत्रिमंडल ने दिनांक 09.12.2020 को सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क जिसे अब प्रधानमंत्री वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से ब्रॉडबैंड प्रसार के लिए विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। पीएम-वाणी फ्रेमवर्क के अनुसार, अंतिम छोर तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सार्वजनिक वाई- फाई एक्सेस प्वाइटंस के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इन सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस प्वाइटंस के लिए इंटरनेट बैक हॉल की जरूरत को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं/इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की इंटरनेट बैंडविड्थ से उपलब्ध कराई जानी है।

पीएम-वाणी इको-सिस्टम में निम्नलिखित कम्पनियाँ है जिन्हें सरकार से ना तो अनुज्ञप्ति लेने और ना ही कोई शुल्क अदा करने की जरूरत होगी:

सार्वजनिक डाटा कार्यालय (पीडीओ) : पीएम-वाणी के अनुरूप वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट स्थापित करना, उनका अनुरक्षण करना तथा प्रचालन करना और उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करना।
सार्वजनिक डेटा कार्यालय एग्रीगेटर (पीडीओए) : पीडीओ का एक एग्रीगेटर है और प्राधिकार तथा लेखाकंन संबंधी कार्यों को करना।
ऐप प्रदाता: उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करना तथा आस-पास के क्षेत्र में वाणी अनुरूप वाई-फाई हॉटस्पॉट की तलाश करना तथा इन्हें इंटरनेट सेवा प्राप्त करने के लिए ऐप में प्रदर्शित करना।
केन्द्रीय रजिस्ट्री: वाणी आर्किटेक्चर और विशिष्टता के अनुरूप ऐप प्रदाताओं, पीडीओए तथा पीडीओ के ब्यौरे को सुरक्षित रखना।

पीएम-वाणी के माध्यम से सार्वजनिक वाई-फाई अखिल भारतीय फ्रेमवर्क है एवं दोनों ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए हैं।

गुजरात राज्य में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को मिलाकर स्थापित किए गए वाई-फाई एक्सेस प्वाइटंस की संख्या 1981 है।

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