Diwali Gift Government Employees Restore Old Pension Scheme or 6% DA पंजाब मे पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल एवं कर्मचारियों को छह प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का फैसला लिया
पंजाब सरकार के इस फैसले की आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमने पंजाब को वादा किया था कि पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। आज भगवंत मान ने ये वादा पूरा किया।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली को मंजूरी दी। पंजाब कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना या नई पेंशन योजना अपनाने का विकल्प दिया जाएगा। ज्ञात हो कि वर्ष 2004 में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई थी और तब से कर्मचारियों को नई पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। मगर कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं।
कैबिनेट ने लाखों कर्मचारियों की भलाई को ध्यान में रखते हुए राज्य में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला किया है। योजना के लागू होने से राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। कर्मचारियों को सरकार की रीढ़ मानते हुए राज्य सरकार ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को फायदा होगा।
इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में कैबिनेट ने एक अक्तूबर 2022 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को छह प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने का भी फैसला किया है। लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा पहुंचाने वाले इस फैसले को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद ने कहा कि कर्मचारी राज्य प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता थी।
इसके अलावा मंत्रिमंडल में धार्मिक ग्रंथों को लाने और ले जाने वाले वाहनों को कर मुक्त करने का भी बैठक में निर्णय लिया गया। वहीं, युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने के लिए पूर्व के भर्ती नियमों में बदलाव को भी मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त मोहाली में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को मोहाली में ही अन्यत्र स्थापित करने के मसले पर भी कैबिनेट में मुहर लगाई गई।
ओपीएस की बहाली कर सरकार ने पंजाब के लाखों कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के निर्देश हैं कि जो कहा जाए वो किया जाए, जो नहीं कर सकते वह न कहें। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार इस नीति पर चल रही है। कर्मचारी शासकीय व्यवस्था की रीढ़ हैं। सरकार ने एक अक्तूबर 2022 से छह प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का फैसला लिया
Source: https://www.amarujala.com/chandigarh/important-decisions-taken-in-punjab-cabinet-meeting?pageId=1
