Account of Rajiv Awas Yojana during last five years पिछले पांच वर्ष के दौरान राजीव आवास योजना का लेखा – जोखा
GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
RAJYA SABHA
राज्य सभा
UNSTARRED QUESTION NO. 2788
ANSWERED ON MARCH 18, 2020
RAJIV AWAS YOJANA (RAY)
राजीव आवास योजना (आरएवाई)
SHRI MD. NADIMULHAQUE
Will the Minister of HOUSING AND URBAN AFFAIRS be pleased to state:
(a) the details of expenditure incurred on Rajiv Awas Yojana (RAY) during the last five years, year-wise;
(b) the State-wise details of expenditure incurred on the scheme; and
(c) whether Government plans to discontinue the scheme and if so, the reasons therefor?
ANSWER
THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS
(SHRI HARDEEP SINGH PURI)
(a) Details of Central Assistance released/expenditure incurred on Rajiv Awas Yojana (RAY) during the last five years are as under:
| Financial Year | Central Assistance released/expenditure incurred ( Rs. in crore ) |
| 2014-15 |
1092.96 |
| 2015-16 |
14.93 |
| 2016-17 |
257.50 |
| 2017-18 |
283.40 |
| 2018-19 |
20.15 |
(b) Details of State/UT-wise Central Assistance approved and released/expenditure incurred on RAY are at Annexure.
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(c) Union Government launched the scheme of Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban ) (PMAY(U) on 25 June 2015 to provide houses to all eligible urban beneficiaries/families by 2022. The scheme of RAY was discontinued with effect from 19 May 2015 when 183 RAY projects were reported started on ground. All these RAY projects for construction of 1,41,848 houses have been subsumed in the PMAY(U) with the same commitment of Central Assistance as per their original approval.
Annexure referred in reply to RSQ No 2788 due for 18-03-2020
State/UT wise Expenditure of Central Assistance approved and incurred/released under Rajiv Awas Yojana (RAY)
Sr. No. | State |
Expenditure of Central Assistance approved (Rs. in Cr.) |
Expenditure incurred/ Released
(Rs. in Cr.) |
1 | A&N Island (UT) |
– |
– |
2 | Andhra Pradesh |
41.26 |
32.87 |
3 | Arunachal Pradesh |
77.39 |
77.39 |
4 | Assam |
– |
– |
5 | Bihar |
297.72 |
161.70 |
6 | Chandigarh (UT) |
– |
– |
7 | Chhattisgarh* |
6.09 |
6.42 |
8 | D&N Haveli (UT) |
– |
– |
9 | Daman & Diu (UT) |
– |
– |
10 | Delhi (UT) |
– |
– |
11 | Goa |
– |
– |
12 | Gujarat |
451.46 |
315.08 |
13 | Haryana |
206.93 |
119.28 |
14 | Himachal Pradesh |
27.62 |
9.21 |
15 | Jammu & Kashmir |
– |
– |
16 | Jharkhand |
97.15 |
73.40 |
17 | Karnataka |
638.77 |
529.59 |
18 | Kerala |
66.06 |
37.43 |
19 | Ladakh (UT) |
15.98 |
11.56 |
20 | Lakshadweep (UT) |
– |
– |
21 | Madhya Pradesh |
229.65 |
183.92 |
22 | Maharashtra |
– |
– |
23 | Manipur |
– |
– |
24 | Meghalaya |
– |
– |
25 | Mizoram |
9.49 |
7.51 |
26 | Nagaland |
41.68 |
24.74 |
27 | Odisha |
290.16 |
170.03 |
28 | Puducherry (UT) |
– |
– |
29 | Punjab* |
– |
3.78 |
30 | Rajasthan |
450.07 |
278.17 |
31 | Sikkim |
– |
– |
32 | Tamil Nadu |
135.25 |
112.52 |
33 | Telangana* |
22.25 |
62.38 |
34 | Tripura |
77.92 |
59.94 |
35 | Uttar Pradesh |
279.22 |
172.07 |
36 | Uttarakhand |
128.80 |
107.48 |
37 | West Bengal |
15.05 |
11.58 |
Total |
3,605.96 | 2,568.06 | |
* Excess releases, due to cancellation/curtailment in sanctioned projects, are further subjected for refund or adjustment against subsequent release of instalments in projects
क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि
(क) पिछले पांच वर्ष के दौरान राजीव आवास योजना पर किए गए व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है
(ख) इस योजना पर किए गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ओर
(ग) क्या सरकार इस योजना को बंद करने का विचार रखती है, यदि हां, तो इसके कया कारण
हैं?
उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)
(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान राजीव आवास योजना (२) पर जारी की गई केंद्रीय सहायता/उस
पर किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है
| वित्तीय वर्ष | जारी की गई केंद्रीय सहायता/किया गया व्यय (करोड़ रू. में) |
| 2014-15 | 1092.96 |
| 2015-16 | 14.93 |
| 2016-17 | 257.50 |
| 2016-18 | 283.40 |
| 2018-19 | 20.15 |
(ख) रे के लिए अनुमोदित और जारी की गई केंद्रीय सहायता/उस पर किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य ब्यौरा अनुलग्नक पर दिया गया है।
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(ग) केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी पात्र शहरी लाभार्थियों/परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 25 जून, 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) [पीएमएवाई(यू)] स्कीम आरंभ की थी। 183 रे परियोजनाओं के पूरा होने की सूचना मिलने के बाद, तो 19 मई, 2015 से रे स्कीम बंद कर दी गई । 1,41,848 आवासों के निर्माण के लिए पीएमएवाई(यू) में इन सभी रे परियोजनाओं को उनके मूल अनुमोदन के अनुसार केंद्रीय सहायता की उसी प्रतिबद्धता के साथ शामिल किया गया है।
दिनांक 18-03-2020 के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं० 2788 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक
राजीव आवास योजना (२) के अंतर्गत अनुमोदित और व्यय की गई/जारी की गई केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार व्यय
Sr. No. | State |
Expenditure of Central Assistance approved (Rs. in Cr.) |
Expenditure incurred/ Released
(Rs. in Cr.) |
1 | A&N Island (UT) |
– |
– |
2 | Andhra Pradesh |
41.26 |
32.87 |
3 | Arunachal Pradesh |
77.39 |
77.39 |
4 | Assam |
– |
– |
5 | Bihar |
297.72 |
161.70 |
6 | Chandigarh (UT) |
– |
– |
7 | Chhattisgarh* |
6.09 |
6.42 |
8 | D&N Haveli (UT) |
– |
– |
9 | Daman & Diu (UT) |
– |
– |
10 | Delhi (UT) |
– |
– |
11 | Goa |
– |
– |
12 | Gujarat |
451.46 |
315.08 |
13 | Haryana |
206.93 |
119.28 |
14 | Himachal Pradesh |
27.62 |
9.21 |
15 | Jammu & Kashmir |
– |
– |
16 | Jharkhand |
97.15 |
73.40 |
17 | Karnataka |
638.77 |
529.59 |
18 | Kerala |
66.06 |
37.43 |
19 | Ladakh (UT) |
15.98 |
11.56 |
20 | Lakshadweep (UT) |
– |
– |
21 | Madhya Pradesh |
229.65 |
183.92 |
22 | Maharashtra |
– |
– |
23 | Manipur |
– |
– |
24 | Meghalaya |
– |
– |
25 | Mizoram |
9.49 |
7.51 |
26 | Nagaland |
41.68 |
24.74 |
27 | Odisha |
290.16 |
170.03 |
28 | Puducherry (UT) |
– |
– |
29 | Punjab* |
– |
3.78 |
30 | Rajasthan |
450.07 |
278.17 |
31 | Sikkim |
– |
– |
32 | Tamil Nadu |
135.25 |
112.52 |
33 | Telangana* |
22.25 |
62.38 |
34 | Tripura |
77.92 |
59.94 |
35 | Uttar Pradesh |
279.22 |
172.07 |
36 | Uttarakhand |
128.80 |
107.48 |
37 | West Bengal |
15.05 |
11.58 |
Total |
3,605.96 | 2,568.06 | |
*स्वीकृत परियोजनाओं को रद्द किए जाने/कटोती किए जाने के कारण अतिरिक्त धनराशि, परियोजनाओं में
तत्पश्चात् जारी किस्तों में से वापसी या समायोजन के अधीन भी हैं।
Source : Rajya Sabha
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