प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी देने के बाद से ही कर्मचारी खुश है। हालांकि, अब इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से सैलरी स्ट्रक्चर, महंगाई भत्ता (DA) और फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। फिटमेंट फैक्टर के कैलकुलेशन के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 37,440 रुपये हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होगी सैलरी में बढ़ोतरी
8वें वेतन आयोग के तहत वेतन बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा हो रही है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) और कर्मचारियों की एसोसिएशन कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है। हालांकि, एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार 1.92 से 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर कर सकती है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही कर्मचारियों की सैलरी तय की जाती है।
कितनी बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 तय होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 37,440 रुपये हो सकती है। वहीं, पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,720 रुपये तक हो सकती है। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जाता है, तो वेतन में 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा होने पर न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपये और पेंशन 25,740 रुपये तक बढ़ जाएगी। यहां आपको बता दें कि 2014 में गठित 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2015 में दी थी। इसे साल 2016 में लागू किया गया था। इसकी सिफारिशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 23.5% की बढ़ोतरी की गई थी।
8वें वेतन आयोग के गठन का सरकार ने किया ऐलान
जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी को घोषणा की थी कि 8वां वेतन आयोग सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए गठित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से अब तक सात वेतन आयोग बने हैं, जिनमें से आखिरी यानी 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था। 2026 में इसका पीरियड खत्म हो रहा है। अब साल 2025 में नई सिफारिशें तैयार करने के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा।
वेतन आयोग क्या होता है?
भारत सरकार समय-समय पर वेतन आयोग का गठन करती है, जो सभी सरकारी कर्मचारियों और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर से जुड़ी सिफारिशें देता है। पहला वेतन आयोग 1947 में स्वतंत्रता के बाद गठित किया गया था। तब से अब तक सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं।
नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे।
