Vehicle Scrapping Policy मोदी सरकार का बड़ा फैसला पुराने वाहनों को लेकर बनाई योजना, मिलेंगे करोड़ों रुपये

सुरक्षा और प्रदूषण से जुड़े कारणों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 15 साल से पुराने वाहनों (कारों सहित अन्य मोटर वाहन) को स्क्रैप करने की योजना बनाई, जो लागू हो चुकी है. इस काम में राज्य सरकारों की मदद करने के लिए केंद्र सरकार उन्हें आर्थिक सहायता भी मुहैया कराने वाली है. पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों (राज्य सरकारों) को ‘पूंजीगत निवेश योजना के लिए विशेष सहायता’ के तहत 2,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा. इसके अलावा वाहन को कबाड़ के लिए पेशकश करने वाले लोगों को भी कर रियायत दी जाएगी. 

बता दें कि सरकार ने 2022-23 के बजट में 1.05 लाख करोड़ रुपये के व्यय (खर्च) के साथ ‘पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता’ योजना पेश की थी. इसमें राज्य सरकारों को पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 50 साल के लिए ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में वित्तीय सहायता देने की बात कही गई है. अब केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं ताकि राज्यों को पुराने सरकारी वाहनों या 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. साथ ही वाहनों को कबाड़ करने के लिए लाने वाले लोगों को कर (टैक्स) रियायतें दी जाएंगी. 

पिछले महीने राज्यों को लिखे पत्र में वित्त मंत्रालय ने कहा था कि योजना के तहत निर्धारित सुधारों में नए क्षेत्र के रूप में सड़क परिवहन को जोड़ा गया है. योजना में पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए प्रोत्साहन को जोड़ा गया है. सड़क परिवहन क्षेत्र को ‘पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता’ योजना में शामिल करने से योजना के तहत कुल व्यय 1.05 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.07 लाख करोड़ रुपये हो गया है. फिलहाल, अभी तक सरकार ने योजना के तहत 77,110 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसमें से राज्यों को 41,118 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं.