Target under Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत लक्ष्य
भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 2702
22 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत लक्ष्य
2702. श्री रघु राम कृष्ण राजू:
क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत आवासों के निर्माण के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;
(ख) आवासों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए अब तक कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है;
(ग) आज की तिथि में इन आवासों की वर्तमान स्थिति क्या है; और
(घ) सरकार दवारा आवास-निर्माण लक्षित समय के अंतर्गत पूरा करने के लिए कया कदम उठाए जा रहे हैं?
ऊत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)
(क) से (ग) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त सभी मौसमानुकूल पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करते हुए जून, 2015 से ‘सभी के लिए आवास’ मिशन के तहत प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) कार्यान्वित कर रहा है। पीएमएवाई-यू मांग आधारित योजना है और भारत सरकार ने आवासों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों ने आवास की वास्तविक मांग का आकलन करने के लिए पीएमएवाई-यू के तहत मांग सर्वेक्षण किया है। योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित आवासों की कुल निर्धारित मांग 12.24 लाख थी।
राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 31.03.2022 तक कुल 122.69 लाख आवासों को मंजूरी दी गई थी। स्वीकृत आवासों में से 106.60 लाख निर्माणाधीन हैं; जिनमें से 65.50 लाख पूर्ण किए गए»लाभार्थियों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, योजना के तहत 2.03 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई है; जिसमें से 1.30 लाख करोड़ रुपये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों /केंद्रीय नोडल एजेंसियों को जारी किए गए हैं।
(घ) योजना के विभिन्न घटकों में परियोजनाओं को पूरा करने में आम तौर पर 12-36 महीने लगते हैं। पिछले दो वर्षों में लगभग ३7 लाख आवासों को मंजूरी दी गई है। निधियन पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति को बदले बिना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) घटक को छोड़कर पीएमएवाई-यू योजना की अवधि ३1 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दी गई है ।
मंत्रालय समय-समय पर समीक्षा बैठकों, वीडियो-कान्फरेंसों और क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से योजना की प्रगति की निगरानी करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत आवासों के निर्माण में तेजी लाने की सलाह दी गई है ताकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार सभी आवासों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके।
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