Pradhan Mantri Awas Yojana सितंबर, 2022 माह के लिए मंत्रिमण्डल की प्रमुख गतिविधियों का मासिक सारांश।

सं. ए-42011/01/2022-समन्वय
भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
(समन्वय अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली,
दिनांक : 9th नवंबर 2022

कार्यालय ज्ञापन
विषयः सितंबर, 2022 माह के लिए मंत्रिमण्डल की प्रमुख गतिविधियों का मासिक सारांश।
अधोहस्ताक्षीी को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की प्रमुख गतिविधियों पर सितंबर, 2022 महीने के लिए अवर्गीकृत मासिक सारांश की प्रति इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

(दीपक कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23061047
सेवा में,

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

संलग्बकों के साथ प्रतिलिपि अग्रेषित :
1. भारत सरकार के सभी सचिव
2. आईटी सेल, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
स्मार्ट सिटी मिशन
सितंबर, 2022 माह के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की प्रमुख गतिविधियों से संबंधिति मासिक सारांश

1. स्वच्छ भारत मिशन

1. सभी 4,372 शहरों / कस्बों को ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) घोषित किया गया है, जिनमें से 4,325 शहरों को तीसरे पक्ष के सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित किया गया है, 3,447 शहरों को ओडीएफ + के रूप में प्रमाणित किया गया है, 1062 शहरों को ओडीएफ ++ के रूप में प्रमाणित किया गया है और 14 शहरों को जल + के रूप में प्रमाणित किया गया है।

ii. 3,326 से अधिक शहरों के 67,407 शौचालय "एसबीएम शौचालय" के नाम दर से गूगल मानचित्र पर लाइव हैं। 

iii. स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह 2022 के भाग के रूप में दिनांक 01 अक्टूबर 2022 को जीएफसी 2022 का परिणाम घोषित किया गया था। इस वर्ष कुल 261 यूएलबी जीएफसी प्रमाणित हैं, जिससे एक बार के प्रमाणित शहरों की संख्या बढ़कर 445 हो गई है, जिसमें 1 शहर 7- सितारा, 11 शहर 5- सितारा, 199 शहर 3- सितारा और 234 शहर 1-सितारा हैं।

iv. माननीय केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के आठ साल पूरे होने के उपलक्ष्य में "स्वच्छ अमृत महोत्सव” ”, दिनांक 17 सितंबर 2022, सेवा दिवस, से 2 अक्टूबर 2022 सवचूछता दिवस तक स्वच्छता संबंधी कार्य कलापों को बढ़ावा देने के लिए पखवाड़े की शुरुआत की घोषणा की 1 पखवाड़ा "कचरा मुक्त शहर" के निर्माण के विजन के प्रति नागरिकों को कर्तवय और प्रतिबद्धता की दिशा में संगठित करने पर केंद्रित था। उन्होंने पखवाड़े के लिए आधिकारिक लोगो, "स्वच्छ अमृत महोत्सव: एक और कदम स्वच्छता की ओर" भी जारी किया, जो दुनिया के सबसे बड़े स्वच्छता कार्यक्रम में जन आंदोलन को तेज करने और फिर से जीवंत करने के संकल्प को दर्शाता है।

v. स्वच्छ भारत मिशन-शहरी शहरों को कचरा मुक्त बनाने की दिशा में प्रयास को एक नई गति मिली है। एसबीएम-अर्बन 2.0 के "इंडियन स्वछता लीग (आईएसएल) " के पहले संस्करण ने शहरों को स्वच्छ, हरा-भरा बनाने के मिशन के लक्ष्य की दिशा में देश भर के आधे मिलियन युवा छात्रों, नागरिक स्वयंसेवकों, युवा नेताओं और सेलिब्रिटी आइकन को सफलतापूर्वक संगठित किया है।

vi. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एम ओ एच यू ए) ने खिलौना क्षेत्र में सर्कूयलैरिटी प्राप्त करने की दिशा में एक कदम उठाया है। सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने माई 5०७ पोर्टल पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अनावरण और टूलकिट जारी करके स्वच्छ टॉयकैथॉन का शुभारंभ किया। खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत, स्वच्छ टॉयकैथॉन शुरू किया गया था, कचरे को खिलौनों में बदलने के नए विचारों के लिए एक प्रतियोगिता स्वच्छ टॉयकैथॉन की शुरुआत की गई। खिलौनों का निर्माण करने में अपशिष्‌ट के उपयोग हेतु समाधानों का पता लगाने का प्रयास किया गया।
II. स्मार्ट सिटी मिशन

i. माह के दौरान 11,409 करोड़ रुपये की 356 परियोजनाओं को पूरा किया गया है, 1,820 करोड़ रुपए की 36 परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया है। अब तक 1,81,488 करोड़ रुपये की 7,709 परियोजनाए निर्माणाधीन है और 90, 015 करोड़ रुपये की 4,820 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं।

III . अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

i. सभी राज्यों की 77,640 करोड़ रुपये की राज्य _कार्य योजनाओं ' (एसएएपी) को अंतिम रूप दे दिया गया है। आज की तारीख में, 82, 924 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अनुमोदित कर दिया है। कुछ राज्यों ने अपनी स्वीकृत एसएएपी से अधिक परियोजनाएं शुरू की हैं। ऐसे मामलों में पूरी अतिरिक्त राशि राज्यों /यूएलबी द्वारा वहन की जाएगी।३1,622 करोड़ रुपये की 4,588 परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका है और 50,738 करोड़ रुपये की 1,270 परियोजनाओं पर काम चल रहा है।कुल मिलाकर, पूर्ण/चल रही अमृत परियोजनाओं में लगभग 65,593 करोड़ रुपए का वास्तविक कार्य किया गया है, जिसका अर्थ है कि लगभग 84& वासूतविक कार्य पूरा हो चुका है।

ii. अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना कार्यान्वयन [(पूर्ववर्ती जेएनएनयूआरएम की पात्र परियोजनाओं सहित), प्रशासनिक और कार्यालय व्यय (ए एंड ओई), सुधार प्रोत्साहन के लिए और 25 चयनित शहरों में 'अमृत शहरों में जीआईएस आधारित मास्टर प्लान बनाने' और 'लोकल एरिया प्लान (एलएपी) और टाउन प्लानिंग स्कीम (टीपीएस) ' संबंधी उप-योजनाओं के तहत 37,493 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

iii . आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 09.09.2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'सिटी-स्टार्टअप पार्टनरशिप समिट फॉर वाटर सिक्‍योरिटी' का आयोजन किया गया।

IV. दीनदयाल अंत्योदय योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई/एनयूएलएम)

i. 12, 782 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बनाए गए हैं; 10,445 स्वयं सहायता समूहों को परिक्रामी निधि दी गई; 25,982 अभूयर्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया और प्रमाणपत्र दिए गए, 3,883 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्लेसमेंट दिया गया; व्यक्तिगत और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 14 , 858 लाभार्थियों को ऋण के साथ सहायता प्रदान की गई और एसएचजी- बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत एसएचजी को 17, 885 ऋण दिए गए।

ii. दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत महीने के दौरान कुल ₹784.80 लाख जारी किए गए हैं।

V. पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)

i. पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्म निर्भर निधि (पीएमसवनिधि) के तहत, 56, 66, 391 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 39,55,222 स्वीकृति दी जा चुकी हैं और 35, 89, 378 संवितरण किए जा चुके हैं।

VI.. प्रधान मंत्री आवास योजना ( पीएमएवाई) /सभी के लिए आवास (एचएफए) द

i. स्थापना सें अब तक, मिशन ने 1.23 करोड़ आवासों को मंजूरी दी है जिनमें से 104 .12 लाख आवासों के निर्माण के लिए जमीन दी गई है, जिनमें से 63.27 लाख आवासों को पूरा/ सुपुर्द कर दिया गया है।

ii. प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन के तहत महीने के दौरान कुल 6, 975.21 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

VII. आवास

i. रेरा के तहत नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों ने नियमों को अधिसूचित किया है, जो नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है।

ii. 31 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (नियमित-25, अंतरिम-06) की स्थापना की है।लद्दाख, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल ने नियमों को अधिसूचित कर दिया है जबकि प्राधिकरण की स्थापना की जानी है।

iii. 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भू संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण (नियमित-24 , अंतरिम- 04) की स्थापना की है।

iv. रेरा के प्रावधानों के तहत 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विनियामक प्राधिकरणों ने अपनी वेबसाइटों का संचालन किया है।

v. अब तक, देश भर में भू संपदा विनियामक प्राधिकरणों द्वारा 1,00,187 शिकायतों (माह के दौरान 553 शिकायतों सहित) का निपटारा किया गया है।

vi. रेरा के तहत अब तक 93, 984 प्रोजेक्ेट और 69,218 एजेंट पंजीकृत किए जा चुके हैं। माह के दौरान 1, 892 परियोजनाओं और 855 एजेंटों को पंजीकृत किया गया है।

नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे।
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