Government has implemented One Rank One Pension वन रैंक वन पेंशन योजना

Government has implemented One Rank One Pension वन रैंक वन पेंशन योजना

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE

LOK SABHA 

UNSTARRED QUESTION NO. 2288
TO BE ANSWERED ON 29th July, 2022

ONE RANK ONE PENSION SCHEME

2288. SHRI RAJMOHAN UNNITHAN

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the current status of implementation of the One Rank One Pension (OROP) scheme;

(b) whether the army veterans have been demanding revision in OROP scheme for a long time and if so, the details thereof;

(c) whether the Supreme Court on March 22 this year has instructed the Government to revise the pension of ex-servicemen within three months; and

(d) if so, the response of the Government thereto?

ANSWER
MINISTER OF STATE (SHRI AJAY BHATT) IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(a): The Government has implemented One Rank One Pension (OROP) vide MoD letter no. 12(1)/2014/D(Pen/Pol)- Part-II dated 07.11.2015 and tables for fixation of  pension  were issued vide MoD letter no. 12(1)/2014/D(Pen/Policy)-Part-II dated 03.02.2016.

(b) to (d): Hon’ble Supreme Court vide its order dated 16.03.2022 directed that in terms of the communication dated 7th November 2015, a re-fixation exercise shall be carried out from 1st  July 2019, upon the expiry of five years. Revision of pension under OROP with effect from 01.07.2019 is under process.

ONE RANK ONE PENSION SCHEME

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संखया 2288
29 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए

वन रैंक वन पेंशन योजना

2288. श्री राजमोहन उन्नीथनः

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्‍या है;

(ख) कया सेना के पूर्व सैनिक लंबे समय से ओआरओपी योजना में संशोधन की मांग कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस वर्ष 22 मार्च को सरकार को तीन महीने के भीतर पूर्व सैनिकों की पेंशन को संशोधित करने का निर्देश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की कया प्रतिक्रिया है?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क): सरकार ने रक्षा मंत्रालय के दिनांक 07.1.205 के पत्र सं. 12 (1)/2014/रक्षा(पेंशन “पॉलिसी )- भाग-II द्वारा वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) कार्यान्वित की है और रक्षा मंत्रालय के दिनांक 03.02.2016 के पत्र सं.12(1)/2014/रक्षा(पेंशन /पॉलिसी)- भाग-II द्वारा पेंशन के निर्धारण हेतु तालिकाएं जारी की गईं थीं।

(ख) से (घ): माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 16.03.2022 के आदेश द्वारा निर्देश दिया है कि दिनांक 7 नवंबर, 2015 की सूचना के अनुसार, पुनर्निर्धारण कार्य पांच वर्ष समाप्त होने पर जुलाई, 2019 से किया जाएगा। दिनांक 01.07.2019 से ओआरओपी के तहत पेंशन में संशोधन के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।


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