Pradhan Mantri Awas Yojana Housing Scheme : Bihar gets maximum houses प्रधानमंत्री आवास योजना आवास योजना के तहत बिहार को मिले सबसे अधिक आवास
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बिहार (Bihar) राज्य को देश भर में सबसे अधिक 11 लाख 49 हजार 947 आवास का आवंटन उपलब्ध कराया गया है. ग्रामीण विकास मंत्री कुमार ने बताया कि बिहार (Bihar) राज्य के गांव के गरीब आवास विहीन योग्य परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने हेतु अनुदान राशि के रूप में 1 लाख 20 हजार रूपये एवं उग्रवाद प्रभावित 11 आईएपी जिलों में 1 लाख 30 हजार रूपये दिये जाते हैं, जिसमें 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार के द्वारा तथा 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार (State government) के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2022 तक ‘सबके लिए आवास’ को लक्ष्य बनाकर इस योजना पर काम किया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार (Bihar) को केन्द्र से इस योजना के तहत 11 लाख 49 हजार 947 आवास का आवंटन दिया गया है, जो किसी अन्य राज्य की तुलना में सबसे अधिक है।
ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाये गये स्थायी प्रतीक्षा सूची के सभी परिवारों को बिहार (Bihar) में आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। सर्वेक्षण में लगभग 32 लाख 57 हजार 990 ऐसे परिवार पाये गये थे, जिनका नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची में अंकित नहीं था। ऐसे परिवारों की सूची करीब 3 वर्ष पूर्व केन्द्र सरकार को आवास एप प्लस पर भेजा गया था, जिसमें से लगभग 30 लाख 81 हजार 494 परिवार योग्य पाये गये एवं 1 लाख 53 हजार 847 परिवार आयोग्य पाये गये. आवास एप प्लस पर दर्ज ऐसे परिवारों के लिए ही वर्तमान वित्तीय वर्ष का भौतिक लक्ष्य दिया गया है. विभाग द्वारा जल्द ही सभी जिलों को लक्ष्य का उपावंटन कर दिया जायेगा।
बता दें कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रारंभ होने के उपरान्त बिहार (Bihar) को वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए समेकित रूप से 11 लाख 76 हजार 947 आवास, वित्तीय वर्ष 2018-19 में कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 13 लाख 2 हजार 259 आवास एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7 लाख 82 हजार 102 आवास का लक्ष्य दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के 11 लाख 49 हजार 947 आवास को मिलाकर वित्तीय वर्ष 2016-17 से अबतक राज्य को कुल 44 लाख 10 हजार 925 आवास का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ।
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