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Maternity Leave Incentive Scheme ‘मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना’

The Maternity Benefit Act, 1961 applies to establishments employing 10 or more than 10 persons in Factories, Mines, Plantation, Shops & Establishments and other entities.मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के दायरे में वे कारखाने, खदानें, बागान, दुकानें एवं प्रतिष्ठान और अन्य निकाय आते हैं, जहां 10 अथवा उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं।

Clarification regarding Maternity Leave Incentive Scheme 

In a section of media, there have been some reports about Maternity Leave Incentive Scheme. In this regard, the Ministry of Labour & Employment has clarified the following -
Maternity+Leave+Scheme
Background
  • The Maternity Benefit Act, 1961 applies to establishments employing 10 or more than 10 persons in Factories, Mines, Plantation, Shops & Establishments and other entities. The main purpose of this Act is to regulate the employment of women in certain establishments for certain period before and after child birth and to provide maternity benefit and certain other benefits. The Act was amended through the Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017 which, inter alia, has increased the paid maternity leave to women employees from 12 weeks to 26 weeks.
  • While the implementation of the provision is good in Public Sector, there are reports that it is not good in Private Sector and in contract jobs. There is also a wide perception that private entities are not encouraging women employees because if they are employed, they may have to provide maternity benefit to them, particularly 26 weeks of paid holiday. In addition, the Ministry of Labour & Employment is also getting complaints from various quarters that when the employers come to know that their women employee is in the family way or applies for maternity leave, the contracts are terminated on some flimsy grounds. There have been several representations before the Labour Ministry on how the extended maternity leave has become a deterrent for female employees who are asked to quit or retrenched on flimsy grounds before they go on maternity leave.
  • Therefore, the Ministry of Labour & Employment is working on an incentive scheme wherein 7 weeks’ wages would be reimbursed to employers who employ women workers with wage ceiling upto Rs. 15000/- and provide the maternity benefit of 26 weeks paid leave, subject to certain conditions. It is estimated that approximately an amount of Rs. 400 crores would be the financial implication for Government of India, Ministry of Labour & Employment for implementing the proposed incentive scheme.
Major Impact 
  • The proposed Scheme, if approved and implemented shall ensure the women in this country an equal access to employment and other approved benefits along with adequate safety and secure environment. Also, the women shall continue to bear the major share of household work as well as child care. The work places will be more and more responsive to the family needs of the working women.
Current Stage of the Proposal
  • There are some media reports that this Scheme has been approved/notified. However, it is clarified that Ministry of Labour & Employment is in the process of obtaining necessary budgetary grant and approvals of Competent Authorities. The reports that it will be funded from Labour Welfare Cess, is also incorrect, as no such cess exists under this Ministry.
‘मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना’ के बारे में स्पष्टीकरण 

मीडिया के एक वर्ग में ‘मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना’ से जुड़ी कुछ रिपोर्ट आई हैं। इस संबंध में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया है –
Maternity+Leave+Scheme
पृष्ठभूमि
  • मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के दायरे में वे कारखाने, खदानें, बागान, दुकानें एवं प्रतिष्ठान और अन्य निकाय आते हैं, जहां 10 अथवा उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कुछ विशेष प्रतिष्ठानों में शिशु के जन्म से पहले और उसके बाद की कुछ विशेष अवधि के लिए वहां कार्यरत महिलाओं के रोजगार का नियमन करना और उन्हें मातृत्व लाभ के साथ-साथ कुछ अन्य फायदे भी मुहैया कराना है। मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के जरिए इस अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसके तहत अन्य बातों के अलावा महिला कर्मचारियों के लिए सवेतन मातृत्व अवकाश की अवधि 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई है।
  •  वैसे तो इस प्रावधान पर अमल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अच्छा है, लेकिन इस आशय की रिपोर्ट आई हैं कि यह निजी क्षेत्र के साथ-साथ अनुबंध या ठेके पर काम करने वाली महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। इस आशय की व्यापक धारणा है कि निजी क्षेत्र के निकाय महिला कर्मचारियों को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि उन्हें रोजगार पर रखा जाता है तो उन्हें विशेषकर 26 हफ्तों का सवेतन मातृत्व अवकाश देना पड़ सकता है। इसके अलावा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को भी विभिन्न हलकों से इस आशय की शिकायतें मिल रही हैं कि जब नियोक्ता को यह जानकारी मिलती है कि उनकी कोई महिला कर्मचारी गर्भवती है अथवा वह मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन करती है तो किसी ठोस आधार के बिना ही उनके अनुबंध को निरस्त कर दिया जाता है। श्रम मंत्रालय को इस आशय के अनेक ज्ञापन मिले हैं कि किस तरह से मातृत्व अवकाश की बढ़ी हुई अवधि महिला कर्मचारियों के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है, क्योंकि मातृत्व अवकाश पर जाने से पहले ही किसी ठोस आधार के बिना ही उन्हें या तो इस्तीफा देने को कहा जाता है अथवा उनकी छंटनी कर दी जाती है।
  • इसलिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एक ऐसी प्रोत्साहन योजना पर काम कर रहा है, जिसके तहत उन नियोक्ताओं को 7 हफ्तों का पारिश्रमिक वापस कर दिया जाएगा, जो 15,000/- रुपये तक की वेतन सीमा वाली महिला कर्मचारियों को अपने यहां नौकरी पर रखते हैं और 26 हफ्तों का सवेतन मातृत्व अवकाश देते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि प्रस्तावित प्रोत्साहन योजना पर अमल करने से भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को लगभग 400 करोड़ रुपये के वित्तीय बोझ को वहन करना होगा।
प्रमुख प्रभाव
  •  प्रस्तावित योजना यदि स्वीकृत और कार्यान्वित कर दी जाती है तो वह इस देश की महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा एवं सुरक्षित परिवेश सुनिश्चित करने के साथ-साथ रोजगार एवं अन्य स्वीकृत लाभों तक उनकी समान पहुंच भी सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा, महिलाएं शिशु की देखभाल के साथ-साथ घरेलू कार्य भी अच्छे ढंग से निपटा सकेंगी।
प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति
  • मीडिया में इस आशय की कुछ रिपोर्ट आई हैं कि इस योजना को मंजूरी दे दी गई है/अधिसूचित कर दिया गया है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय फिलहाल आवश्यक बजटीय अनुदान प्राप्त करने और सक्षम प्राधिकरणों से मंजूरियां प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। इस आशय की रिपोर्ट कि मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना का वित्त पोषण श्रम कल्याण उपकर (सेस) से किया जाएगा, वह भी गलत है, क्योंकि इस मंत्रालय में इस तरह का कोई भी उपकर नहीं है।

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Indian Govt Scheme - Sarkari Yojna - सरकारी योजना: Maternity Leave Incentive Scheme ‘मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना’
Maternity Leave Incentive Scheme ‘मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना’
The Maternity Benefit Act, 1961 applies to establishments employing 10 or more than 10 persons in Factories, Mines, Plantation, Shops & Establishments and other entities.मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के दायरे में वे कारखाने, खदानें, बागान, दुकानें एवं प्रतिष्ठान और अन्य निकाय आते हैं, जहां 10 अथवा उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं।
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Indian Govt Scheme - Sarkari Yojna - सरकारी योजना
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