Salary of contract employees increased by 27 percent, Chhattisgarh Government will start rural housing justice scheme for homeless
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारियों के लिए राहत की बौछार की है। मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने न्याय, आय और समृद्धि को आधार बनाते हुए हर वर्ग की आर्थिक उन्नति के लिए कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 37000 संविदा कर्मियों के वेतन में 27 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने शासकीय कर्मियों के लिए चार प्रतिशत डीए वृद्धि के साथ ही सातवें वेतनमान के मुताबिक गृह भाड़ा भत्ता देने की घोषणा की। उन्होंने शासकीय कर्मियों के अतिरिक्त संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी सहित सभी वर्गों के कर्मियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणाएं की।
प्रदेश में आंदोलन कर रहे कर्मचारियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरोसा दिलाया था कि उनकी मांगों पर सरकार विचार करेगी। विधानसभा में पटवारी, पुलिसकर्मी, मितानिन और अतिथि शिक्षकों के वेतन भत्ते को बढ़ाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री बघेल की घोषणा के बाद सरकार को दो हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा।
इस तरह जानें मुख्यमंत्री बघेल की घोषणा
लगभग पांच लाख शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इस प्रकार मूल वेतन पर अब तक कुल 42 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हो गई। चार प्रतिशत बढ़ोत्तरी होने से 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
- 37000 संविदा कर्मियों के वेतन में 27 प्रतिशत वृद्धि, इससे 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
- दैनिक वेतन भोगी के वेतन में 4000 रुपये मासिक वृद्धि हुई। इससे 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय पड़ेगा।
- 1650 अतिथि शिक्षकों के वेतन में दो हजार रुपये मासिक की बढ़ोत्तरी, इससे चार करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय पड़ेगा।
- 6000 पटवारियों को 500 रुपये मासिक संसाधन भत्ता, इससे चार करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय पड़ेगा।
- सभी शासकीय सेवकों को 7वें वेतनमान पर बी श्रेणी शहर के लिए नौ प्रतिशत और सी तथा अन्य शहरों के लिए छह प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। इससे 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
- सभी पुलिस आरक्षकों को 8000 रुपये किट वार्षिक भत्ता दिया जाएगा। इससे 40 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- मितानिन ट्रेनर, ब्लाक कोआर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क आपरेटर को प्रतिदिन दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपये दिया जाएगा। इससे 11 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय पड़ेगा।
- 10 हजार पंचायत सचिवों को 2500 से 3000 रुपये मासिक दिया जाएगा। इससे 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें अर्जित अवकाश, दस लाख रुपये तक की उपादान राशि एवं पांच लाख रुपये तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ भी दिया जाएगा।
ग्रामीण आवास न्याय योजना से मिलेगा पक्का मकान
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आवासहीनाें को पक्का आवास देना सरकार की प्राथमिकता है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही थी।
इसे दूर करने राज्य के संसाधनों से ग्रामीण आवास न्याय योजना आरंभ की जाएगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।
Source: https://www.naidunia.com/chhattisgarh/raipur-cg-news-cm-announced-to-give-four-percent-additional-dearness-allowance-to-five-lakh-government-servants-of-the-state-8199837
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