Modernization of Delhi Police forces is a continuous and ongoing process पुलिस बलों का आधुनिकीकरण एक सतत और निरंतर प्रक्रिया

Annu Priya
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Modernization of Delhi Police forces is a continuous and ongoing process पुलिस बलों का आधुनिकीकरण एक सतत और निरंतर प्रक्रिया
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2161
दिनांक 20.12.2022/ 29 अग्रहायण, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

दिल्‍ली पुलिस का आधुनिकीकरण

2161. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या सरकार दिल्‍ली पुलिस का आधुनिकीकरण करने के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है;
Modernization of Delhi Police
(ख) क्‍या सरकार पुलिस की कार्यप्रणाली में फेशियल रिकग्निशन जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्‍या दिल्ली पुलिस, पुलिस सुधारों के लिए प्रकाश सिंह मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों को कार्यान्वित कर रही है?
उत्तर
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री 

(श्री नित्यानंद राय)

(क) पुलिस बलों का आधुनिकीकरण एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है। भारत सरकार 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता' की योजना के तहत पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन्नत हथियारों; सभी प्रकार के आसूचना उपकरण, जिसमें मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), नाइट विजन डिवाइस (एनवीडी), सीसीटीवी निगरानी प्रणाली और बॉडी वियर कैमरा सिस्टम शामिल हैं; आधुनिक संचार उपकरण; तथा सुरक्षा, प्रशिक्षण, फोरेंसिक, साइबर क्राइम, ट्रैफिक पुलिस इत्यादि के लिए स्टेट ऑफ आर्ट उपकरणों के अधिग्रहण के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, दिल्‍ली पुलिस, पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए नियमित बजट अनुदान से भी भौतिक और तकनीकी बुनियादी ढांचे के अधिग्रहण के लिए भी व्यय करती है।

(ख) दिल्‍ली पुलिस, स्टेट आफ आर्ट तकनीक के प्रयोग में अग्रणी रही है। इस दिशा में, दिल्‍ली पुलिस संदिग्धों का पता लगाने, अज्ञात शवों की पहचान करने और लापता बच्चों पर नज़र रखने के लिए तथा ई-बीट बुक परियोजना के तहत अपराधियों की पहचान सहित, चेहरे की पहचान प्रणाली का उपयोग कर रही है।

(ग) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को विभिन्न उपाय करके लागू किया गया है, जिनमें - राज्य सुरक्षा आयोग का गठन, कानून और व्यवस्था को अन्वेषण से अलग करना, पुलिस स्थापना बोर्ड की स्थापना, और पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना, आदि शामिल हैं ।


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