Minimum Support Price 2022-23 न्यूनतम समर्थन मूल्य लॉगिन करने की प्रक्रिया

Minimum Support Price (MSP) 2022-23 न्यूनतम समर्थन मूल्य लॉगिन करने की प्रक्रिया

सरकार के द्वारा से किसानों का विकाशन करने की निरंतर कोशिशें की जाती है जिसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित करती है भारत सरकार के माध्यम फसल की खरीद पर एक न्यूनतम मूल्य पर भुगतान किया जाता है इस मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है ।

Minimum Support Price 2022-23

न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए न्यूनतम मूल्य होता है जिसे सरकार किसानों को विवरण करती है इस मूल्य से कम कीमत पर सरकार के माध्यम फसल को नहीं खरीदा जा सकता है सरकार के द्वारा न्यूनतम मूल्य पर फसल की खरीद की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम वर्तमान में 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया जाता है जिसमें 7 अनाज (धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ) 5 दाले (चना, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर) 7 तिलहन (रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम नाइजर सीड) तथा 4 व्यवसायिक फसल (कपास, गन्ना, खोपरा और कच्चा जूट उपस्थित है।

Minimum Support Price किसानों एवं उपभोक्ताओं के लिए एक रियायत मूल्य सुनिश्चित करता है कृषि लागत तथा मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार के माध्यम हर साल अनाज, दलहन, तिलहन तथा वाणिज्यिक फसलों जैसे कृषि फसलों के लिए संबंधित राज्य सरकारों एवं केंद्रीय विभागों के माध्यम विचार करने के बाद एमएससी की घोषणा की जाती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि

आप सभी जानते हैं कि सरकार के माध्यम से न्यूनतम मूल्य पर किसानों से फसल की खरीद की जाती है जिससे कि किसी भी किसान की फसल खराब ना हो सरकार के द्वारा हर एक फसल के लिए एक मूल्य निर्धारित किया गया है जिससे नीचे उस फसल की खरीद नहीं की जाती है हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम रबी सीजन 2022-23 के अंतर्गत रबी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला लिया गया है जिससे कि किसानों को ज्यादा आय की प्राप्ति हो सके यह आदेश फसलों के विधिकारण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है मसूर, चना, जौ और कुसुम के फलों के लिए किसानों को उनकी उत्पादन लागत की तुलना में ज्यादा मूल्य प्राप्त होगा इसके अलावा तिलहन, दलहन और मोटे अनाज के पक्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है।

25 प्रमुख कृषि फसलों पर प्रदान किया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य

MSP के द्वारा से किसानों के लिए उत्पादन लागत पर कम से कम 50 फीसद का फायदा सुनिश्चित किया जाता है इसके अलावा अगर किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अनुकूल शर्ते मिलती है या एमएसपी से बेहतर कीमत मिलती है तो वह गैर सरकारी दलों को अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र है इस योजना को 1966 में शुरू किया गया था हर साल सरकार के माध्यम 25 प्रमुख कृषि फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है जिसमें खरीफ सीजन में 14 फसलें तथा रबी सीजन में 7 फसलें उपस्थित होती है वर्ष 2020-21 में इस योजना के द्वारा से 2.04 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं यह योजना किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलवाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी इस योजना के द्वारा से देशभर के किसान सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनेंगे एवं उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

Minimum Support Price Highlights