वृद्धजनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वित्तीय और खादय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय, सुरक्षा और वृद्धजनों की अन्य जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सहायता की परिकल्पना की गई है।

 भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा 

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4279
उत्तर देने की तारीख : 29.03.2022

वरिष्ठ नागरिकों संबंधी राष्ट्रीय नीति

National Policy for Senior Citizens
4279. श्री विनोद लखमशी चावड़ा

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वरिष्ठ नागरिकों संबंधी राष्ट्रीय नीति पुरानी है क्योंकि इसे दो दशक से अधिक संमय पहले अपनाया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) वरिष्ठ नागरिकों की विशिष्ट आवश्यकताओं, उन पर कराधान का बोझ और उन्हें प्रभावित करने वाली सामाजिक मूल्य प्रणाली में हास के बारे में ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क): जनवरी, 1999 में घोषित राष्ट्रीय वृदृूधजन नीति अभी भी प्रासंगिक और वैध है। इस नीति के अंतर्गत वृद्धजनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वित्तीय और खादय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय, सुरक्षा और वृद्धजनों की अन्य जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सहायता की परिकल्पना की गई है। यह नीति तब तक वैध है जब तक कि इसमें बदलाव नहीं किया जाता है अथवा इसे अदयतन नहीं किया जाता है।

(ख): आयु के साथ, वरिष्ठ नागरिकों को देखभाल करने वाले परिवार और किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है। वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य जीवन-यापन करने में सक्षम बनाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के वास्‍्ते आयकर रियायतों और पेंशन, अंतरपीठ़ी लगाव आदि सहित विभिन्‍न स्कीमें और कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं।


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