The Uttar Pradesh government has decided to abolish several allowances of its employees. उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के कई भत्ते समाप्त करने का फैसला किया है।

The Uttar Pradesh government has decided to abolish several allowances of its employees. उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के कई भत्ते समाप्त करने का फैसला किया है। 
abolish+several+allowances
कोरोना वायरस महामारी के बाद आए अतिरिक्त वित्तीय बोझ को ध्यान में रखेत हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले कई भत्ते समाप्त करने का फैसला किया है। पिछले महीने सरकार ने विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को मिलने वाले इन भत्तों को एक साल के लिए रोकने का फैसला किया था।

वित्त सचिव संजीव मित्तल की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्य सरकार के राजस्व में आई कमी के बाद उन भत्तों की समीक्षा की गई, जो केन्द्र में या तो बंद कर दिए गए हैं या फिर नहीं हैं और राज्य सरकार में अनुमान्य हैं।

[post_ads] 

विभाग ने सचिवालय भत्ता, पुलिस के विभिन्न प्रकोष्ठों को मिलने वाला विशेष भत्ता, सभी विभागों में जूनियर इंजीनियरों को मिलने वाला विशेष भत्ता, लोक निर्माण विभाग में दिया जाने वाला अनुसंधान भत्ता, अर्दली भत्ता और डिजाइन भत्ता के साथ साथ सिंचाई विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मिलने वाला अनुसंधान भत्ता तथा भविष्य निधि लेखों का रखरखाव करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले प्रोत्साहन भत्ते आदि को खत्म कर दिया है।

सरकार अपने इस कदम से कम से कम 1500 करोड रुपए सालाना बचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 16 लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढोतरी पर रोक लगाने का पिछले महीने फैसला किया था।

Source : https://www.livehindustan.com

नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे। 
*****

Comments

This week popular schemes

ISRO NAVIC GPS App Download : Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS)

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लाभार्थी सूची 2021 Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana List 2021

Happy Independence day 2022 स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना

Booking of Air tickets by Central Government employees for LTC purpose by three Government owned firms viz. Balmer Lawrie, Ashoka Travels and IRCTC

Interest Subsidy Scheme on Educational Loans शिक्षा ऋणों पर ब्याज राजसहायता योजना

Skill Development Under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची। ऐसे देखे लिस्ट में अपना नाम ?

Vacant Posts of Teachers प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थान में अध्यापकों के रिक्त पद

Admissions in Kendriya Vidyalayas Details in State / UT-wise

Income Taxpayers Can't Join Atal Pension Yojana Account From October 1, 2022