Aatmanirbhar Bharat Abhiyan Sepcial Package 2020 आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विशेष पैकेज की घोषणा
Aatmanirbhar Bharat Abhiyan Sepcial Package 2020 आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विशेष पैकेज की घोषणा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना संकट के बीच चौथी बार राष्ट्र के नाम संबोधन में ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ का ऐलान किया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषण की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अगले कुछ दिनों में चरण-दर-चरण तरीके से आत्मनिर्भर भारत पैकेज की विस्तृत जानकारी देश के सामने रखेंगी। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज देश की कुल जीडीपी का करीब-करीब 10% है।
इस पैकेज में Land, Labour, Liquidity और Laws, सभी पर बल दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज में मुख्य रूप से कुटीर उद्योग/लघु उद्योग से जुड़े लोगों, मजदूरों और किसानों को फायदा होगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज, 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा।
इस लेख से सम्बंधित कुछ मुख्य बातें।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विशेष पैकेज की घोषणा
- पीएम आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की विशेषताएँ
- आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज (लॉकडाउन 4)
- लोकल सप्लाई चैन को और आधुनिक बनाएंगे
- इन पांच पिलर्स पर खड़ा होगा नया भारत
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज की प्रेस कांफ्रेंस
- आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत लिए गए फैसले
Aatmanirbhar Bharat Abhiyan Speical Package Details – आपको मालूम होगा कि देश में कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी की वजह से लॉकडाउन किया गया है। इस तालाबंदी की वजह से देश का हर नागरिक अपने घरों में कैद सा हो गया है। देश की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है क्योंकि सभी कामकाज बंद पड़े हैं। वैसे ये लॉकडाउन 17 मई को समाप्त होना था, परन्तु कोरोना के खतरे को देखते हुए इसको आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में दिए ‘राष्ट्र के नाम संबोधन’ में आधिकारिक रूप से लॉकडाउन 4 की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन तोडा भिन्न होगा और इसमें आम नागरिकों को थोड़ी छूट दी जाएगी। साथ ही मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का एक नया आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यह आत्मनिर्भर भारत पैकेज भारत की जीडीपी का लगभग 10% है।
Aatmanirbhar Bharat Abhiyan Package 2020 Highlights:
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पहल
का
नाम
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आत्मनिर्भर
भारत
अभियान
पैकेज
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घोषणा
की
गयी
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प्रधानमंत्री
नरेंद्र
मोदी
जी
द्वारा
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घोषणा
हुई
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12
मई
, 2020
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लाभार्थी
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देश
के
सभी
नागरिक
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पैकेज
राशि
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20
लाख
करोड़
रुपये
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उद्देश्य
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भारत
को
आत्मनिर्भर
बनाना
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योजना
प्रकार
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कोरोना
लॉकडाउन
राहत
पैकेज
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आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज (लॉकडाउन 4)
Aatmanirbhar Bharat Abhiyan Package (Lockdown 4) – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की घोषणा करने के साथ-साथ अन्य कई बाते साझा की, जो इस प्रकार से हैं:
- उन्होंने कहा की यह विशेष आर्थिक पैकेज (Special Economic Package) हमारे मजदूरों, किसानों, ईमानदार करदाताओं, एमएसएमई और कुटीर उद्योग के लिए है।
- लॉकडाउन के चौथे चरण के बारे में विवरण 18 मई से पहले ज्ञात किया जाएगा, इसे बढ़ाया जाएगा। लेकिन यह पहले के चरणों से बिलकुल अलग होगा।
- वैसे लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को समाप्त हो रहा है।
- यह कहते हुए कि भारत पिछली सदी में प्रगति के लिए एक उदाहरण रहा है, मोदी जी ने कहा कि देश को कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के बाद दुनिया में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है।
- इसके साथ ही पीएम ने जनता को साथ मिलकर कोरोना से लड़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा की हमें खुद को बचाना होगा और अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। हम हार नहीं मानेंगे हमे मिलकर इस बीमारी से लड़ना होगा।
- अंत में प्रधानमंत्री जी ने देश में हुए कुछ अच्छे काम को गिनाते हुए कहा की जब संकट शुरू हुआ, तब भारत में एक भी पीपीई किट का निर्माण नहीं किया गया था, केवल कुछ एन 95 मास्क उपलब्ध थे, आज दो लाख PPE Kit और 2 लाख N 95 मास्क भारत में दैनिक रूप से निर्मित होते हैं। इसके साथ ही नए वेंटिलेटर का निर्माण भी लगातार हो रहे हैं।
Will make Local Supply Chain more modern – प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा की जा भारत समृद्ध था, इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब देश सारा विश्व के साथ कल्याण की राह पर चला। परतु गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहने के कारण हम विकास के लिए तरसते रहे। आखिर भारत विकास की ओर सफलतापूर्वक कदम बढ़ा रहा है। तब भी विश्वकल्याण की राह पर अटल है। हम अपनी क्वालिटी को और बेहतर करेंगे और सप्लाई चैन को भी आधुनिक बनाएंगे। यह हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे।
New India will stand on these 5 Pillars – पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ‘आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत, पाँच पिलर्स पर खड़ी होगी।’ जो निम्न प्रकार से है।
- पहला पिलर Economy – एक ऐसी इकॉनॉमी जो Incremental change नहीं बल्कि Quantum Jump लाए।
- दूसरा पिलर Infrastructure – एक ऐसा Infrastructure जो आधुनिक भारत की पहचान बने।
- तीसरा पिलर हमारा System – एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति-नीति नहीं, बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली Technology Driven व्यवस्थाओं पर आधारित हो।
- चौथा पिलर हमारी Demography – दुनिया की सबसे बड़ी Democracy में हमारी Vibrant Demography हमारी ताकत है, आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है।
- पाँचवाँ पिलर Demand – हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है।
प्रवासियों, किसानों, छोटे व्यवसाय और फेरी वालों सहित गरीबों की सहायता के लिए आज निम्नलिखित अल्पकालिक और दीर्घकालिक कदमों की घोषणा की गई :-
- प्रवासी कामगारों के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रति कामगार दो महीनों यानी मई और जून, 2020 के लिए प्रति महीने प्रति कामगार 5 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न और प्रति परिवार 1 किलोग्राम चना का मुफ्त आवंटन किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आने वाले या राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों में बिना राशन कार्ड वाले ऐसे प्रवासी कामगार इसके पात्र होंगे, जो वर्तमान में किसी क्षेत्र में फंसे हुए हैं। राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को योजना के तहत लक्षित वितरण के लिए एक तंत्र विकसित करने का परामर्श दिया जाएगा। इसके लिए 8 लाख एमटी खाद्यान्न और 50,000 एमटी चने का आवंटन किया जाएगा। इस पर होने वाला कुल 3,500 करोड़ रुपये के व्यय का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।
प्रवासियों को भारत में किसी भी फेयर प्राइस शॉप (उचित मूल्य वाली दुकान) से पीडीएस (राशन) खरीदने में सक्षम बनाने के लिए मार्च, 2020 तक प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग होगा- एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड
- राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी की पायलट योजना का 23 राज्यों तक विस्तार किया जाएगा। इससे अगस्त, 2020 तक राशन कार्डों की राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी के द्वारा 67 करोड़ लाभार्थियों यानी 83 प्रतिशत पीडीएस आबादी को इसके दायरे में लाया जाएगा। 100 प्रतिशत राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के लक्ष्य को मार्च, 2021 तक हासिल कर लिया जाएगा। यह पीएम की तकनीक आधारित व्यवस्थागत सुधारों की मुहिम का हिस्सा है। इस योजना से एक प्रवासी कामगार और उनके परिवार के सदस्य देश की किसी भी फेयर प्राइस शॉप से पीडीएस का लाभ लेने में सक्षम हो जाएंगे। इससे स्थान परिवर्तन करने वाले विशेष रूप से प्रवासी कामगार देश भर में पीडीएस लाभ लेने में सक्षम हो जाएंगे।
प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए सस्ते किराये के आवास परिसरों की योजना शुरू की जाएगी
- केंद्र सरकार प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए सस्ते किराए पर रहने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। सस्ते किराए के ये आवासीय परिसर प्रवासी श्रमिकों, शहरी गरीबों और छात्रों आदि को सामाजिक सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करेंगे। ऐसा शहरों में सरकारी वित्त पोषित मकानों को रियायती माध्यम से पीपीपी मोड के तहत सस्ते किराए के आवासीय परिसरों (एआरएचसी) में परिवर्तित करके किया जाएगा। विनिर्माण इकाइयां, उद्योग, संस्थाएं अपनी निजी भूमि पर सस्ते किराए के आवासीय परिसरों (एआरएचसी) को विकसित करेंगे और उन्हें संचालित करेंगे। इसी तर्ज पर सस्ते किराये के आवासीय परिसरों (एआरएचसी) को विकसित करने और संचालित करने के लिए राज्य सरकार की एजेंसियों / केंद्र सरकार के संगठनों को प्रेरित किया जाएगा। इस योजना का पूरा विवरण मंत्रालय / विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।
- भारत सरकार मुद्रा शिशु ऋण लेने वालों में शीघ्र भुगतान करने वालों को 12 महीने की अवधि के लिए 2 फीसदी का ब्याज उपदान प्रदान करेगी, जिनके ऋण 50,000 रुपये से कम के हैं। मुद्रा शिशु ऋणों का वर्तमान पोर्टफोलियो लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपये का है। शिशु मुद्रा ऋण लेने वालों को इसमें लगभग 1,500 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।
- स्ट्रीट वेंडरों पर मौजूदा स्थिति में सबसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, उनको ऋण तक आसान पहुंच की सुविधा देने के लिए एक महीने के भीतर एक विशेष योजना शुरू की जाएगी ताकि उन्हें अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना के तहत प्रत्येक उद्यम के लिए 10,000 रुपये की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी की बैंक ऋण सुविधा दी जाएगी। यह योजना शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेताओं को भी कवर करेगी जो आसपास के शहरी इलाकों में व्यवसाय करते हैं। मौद्रिक पुरस्कारों के माध्यम से डिजिटल भुगतानों के उपयोग और समय पर पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसा अनुमान है कि 50 लाख स्ट्रीट वेंडर इस योजना के तहत लाभान्वित होंगे और उन तक 5,000 करोड़ रुपये का ऋण प्रवाहित होगा।
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना को मध्यम आय समूह के लिए (6 से 18 लाख रुपये के बीच वार्षिक आय) मार्च 2021 तक बढ़ाया जाएगा। इससे 2020-21 के दौरान 2.5 लाख मध्यम आय वाले परिवारों को लाभ होगा और आवासन क्षेत्र में 70,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा। आवास क्षेत्र को बढ़ावा देकर ये बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा करेगा और इस्पात, सीमेंट, परिवहन व अन्य निर्माण सामग्री की मांग को प्रोत्साहित करेगा।
- क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के अंतर्गत लगभग 6000 करोड़ रुपये की निधियों का उपयोग शहरी क्षेत्रों सहित वनीकरण एवं वृक्षारोपण कार्यों, कृत्रिम पुनरुत्पादन, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनरुत्पादन, वन प्रबंधन, मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण कार्यों, वन सरंक्षण, वन एवं वन्यजीव संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास, वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन आदि में किया जाएगा। भारत सरकार 6000 करोड़ रुपये तक की इन योजनाओं को तत्काल स्वीकृति प्रदान करेगी। इससे शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में और जनजातीय (आदिवासियों) के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।
- ग्रामीण सहकारी बैंकों और आरआरबी की फसल ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए नाबार्ड 30,000 करोड़ रुपये कीअतिरिक्त पुनर्वित्तीयनसहायता प्रदान करेगा।यह पुनर्वित्त फ्रंट-लोडेड (असमान रूप से आवंटित) और मांग के अनुसार प्राप्य होगा।यह 90,000 करोड़ रुपये से अतिरिक्त राशि है, जो सामान्यत: इस क्षेत्र को नाबार्ड द्वारा प्रदान की जाएगी। इससे लगभग 3 करोड़ किसानों को फायदा होगा, जिनमें ज्यादातर छोटे और सीमांत हैं और इससे उनकी रबी की फसल कटाई के बाद और खरीफ की मौजूदा जरूरते पूरी होंगी।
- यह पीएम-किसान के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रियायती ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान है। मछुआरे और पशुपालक किसान भी इस अभियान में शामिल किए जाएंगे। इससे कृषि क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी आएगी।इसके तहत 2.5 करोड़ किसानों को कवर किया जाएगा।
नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे।
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