Indian Govt Scheme - Sarkari Yojna - सरकारी योजना

Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana List 2021 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लाभार्थी सूची  आज इस लेख के माघ्‍यम से हम आपको प्रघान मंत्री ग्रामीण योजना मे अपना नाम कैसे देखना है इसकी जानकारी दे्ंगे अगर आपने प्रघान मंत्री ग्रामीण योजना 2021 के लिये आवेदन किया है तो आप अधिकारी वेवसाईट पर जा कर आसानी से अपना नाम देख सकते हैा  PMAY-Rural के आवेदकों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सूची 2021 आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर जारी की गई है। पीएम ग्रामीण आवास योजना सूची 2020-21 में अपने नाम की ऑनलाइन जांचें करें। इसके बाद, आप इस योजना के सभी लाभों का आनंद लें सकते हैं। पीएमएवाई- ग्रामीण फ्लैट आवंटन सूची के तहत, आपको उन लाभार्थियों का नाम मिलेंगे, जिन्हें इस योजना के लिए चुना गया है। इस लेख में हम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सूची, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना फ्लैट आवंटन नई सूची और पीएमएवाई-ग्रामीण लाभार्थी सूची के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहें और पूरा लेख ध्यान से पढ़ें। जो उम्मीदवार PMAY-Gramin Beneficiary List 2021 की खोज कर रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री ग्

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची। ऐसे देखे लिस्ट में अपना नाम ?  इस पोस्ट से सम्बंधित कुछ मुख्य बातें।  प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लिस्ट 2019 20 प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें मोबाइल एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करें और लिस्ट कैसे चेक करें । Gram sambad Application से कौन-कौन सरकारी योजना की जानकारी है प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी लिस्ट (pmay सूची) कैसे देख। PMAY List 2019, Pradhan Mantri Awas Yojana List in Hindi, Rural & Urban List प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लिस्ट। अगर आपने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए आवेदन किया था और आप अपने नाम को चेक करना चाहते हैं तो आज हम आपको इसकी संपूर्ण प्रक्रिया बताने वाले हैं इसको अपनाकर आप बहुत ही आसानी से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची PMAY-G List को देख सकते हैं । प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सूची को देखने के लिए आप बहुत सारे तरीके अपनाते हैं या बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे तरीके बताते हैं लेकिन आज हम आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाले हैं जो सरक

Uttar Pradesh Shramik Card Online Registration 2020  उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड ऑनलाइन पंजीकरण 2020 आज हम आपके लिए “उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड पंजीकरण” की सभी जानकारी लेके आएं हैं। जैसा की आप सभी जानते ही हैं की देश के सभी राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण की अनेक योजनाओं को लागू किया गया है। इन योजनाओं के अंतर्गत श्रमिकों को 12 हज़ार रु से 1 लाख रु तक की आर्थिक मदद प्रदान किये जाने का प्रावधान है। इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों का राज्य की श्रम कल्याण परिषद्, श्रम विभाग की वेबसाइट पर पंजीकृत होना आवश्यक है।

Chief Minister Jan Van Yojana - Jharkhand  मुख्यमंत्री जन वन योजना - झारखण्ड  इस योजना से सम्बंधित कुछ मुख्य बिंदु  भूमिका योजना के उद्देश्य योजना के घटक लाभुकों को देय प्रोत्साहन राशि उपरोक्त व्यय के आँकड़ों के आधार पर प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्रक्रिया चयन की प्रक्रिया लाभुको को की जाने वाली प्रोत्साहन राशि के भुगतान की प्रक्रिया विभागीय पदाधिकारियों/ कर्मचारियो के कर्त्तव्य एवं दायित्व योजना में लगाये गये वृक्षों का स्वामित्व भूमिका झारखण्ड राज्य में पर्यावरण संतुलन बनाये रखने हेतु वन आच्छादित क्षेत्र को बढाया जाना आवश्यक है। राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र को बढाने हेतु निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढावा देकर किसानो की आय के साधन में वृद्धि के साथ-साथ राज्य के अधिसूचित वनों पर दबाव को कम किया जा सकता है। इन उद्देश्यो की पूर्ति हेतु राज्य मे मुख्यमंत्री जन वन योजना लागु करने का प्रस्ताव है।

Pradhan Mantri Awas Yojana - Features, Benefits and  Eligibility  PMAY - Features & Benefits "Housing for All" Mission for urban area has been implemented with effect from 17.06.2015 to provide central assistance to implementing agencies. The Credit Linked Subsidy Scheme is being offered under this mission. For Middle Income Group(MIG), the interest subsidy will be provided on housing loans for acquisition/construction of houses (including repurchase). For Economically Weaker Section(EWS)/Lower Income Group(LIG), the interest subsidy will be provided on housing loans for acquisition, construction of house. The Credit Linked subsidy would also be available for home loan availed for new construction and addition of rooms, kitchen, toilet etc. to existing dwellings as incremental housing. The interest subsidy benefit will be upfront on the principal outstanding. The availability and amount of interest subsidy is subject to meeting income criteria as per var

Uttar Pradesh One District One Product Training and Toolkit Scheme : उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारो को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य सेएक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना संचालित है। कौशल विकास और टूल-किट वितरण योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में ओ.डी.ओ.पीउत्पादों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में कुशल कार्यबल की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना है।  इसके अतिरिक्त, योजना के अन्तरगत कारीगरों / श्रमिकों को प्रासंगिक उन्नत टूल-किट का वितरण किया जायेगा। जो कारीगर पहले से ही कुशल हैं, उन्हें RPL (Recognition of Prior Learning) के माध्यम से आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें संबंधित क्षेत्र कौशल परिषदों (S.S.Cs) के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा। अकुशल कारीगरों को 10दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांतइन कारीगरों को आर.पी.एल के तहत प्रमाणित किया जाएगा। सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान रू 200/- प्रति दिन का मानदेय मिलेगा।  प्रशिक्षण और टूल-क

Online Applying for the Rajasthan Birth Certificate  We are aware of the importance of birth certificates in our country. The Birth Certificate is required in every legal procedure that will be undertaken in a country such as the making of passport or the admission in any school or college of India. So, today under this article we will share with you the whole procedure of making a birth certificate in the Rajasthan state of India. Under this article, we will share with you all the list of documents that are required while applying for the Rajasthan birth certificate application in Rajasthan state for the year 2019 and 2020.

Consumer Price Index Numbers on base 2012=100 for Rural, Urban and Combined for the Month of August 2021 Ministry of Statistics & Programme Implementation Consumer Price Index Numbers on base 2012=100 for Rural, Urban and Combined for the Month of August 2021 Posted On: 13 SEP 2021 5:30PM by PIB Delhi The National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) is releasing All India Consumer Price Index (CPI) on Base 2012=100 and corresponding Consumer Food Price Index (CFPI) for Rural (R), Urban (U) and Combined (C) for the month of August 2021 (Provisional) in this press note. CPIs for Sub-Groups and Groups for both All India and all States/UTs are also being released. 2. The Price data are collected from representative and selected 1114 urban Markets and 1181 villages covering all States/UTs through personal visits by field staff of Field Operations Division of NSO, MoSPI on a weekly roster. During the month of August 2021, NSO collected pr

GOVERNMENT OF INDIA  MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT  DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY  LOK SABHA  STARRED QUESTION NO.9  TO BE ANSWERED ON 4.2.2019  Hostels in Navodaya Vidyalayas  9. SHRI PRATAPRAO JADHAV:  Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:  (a) the details of construction of hostels in Navodaya Vidyalayas started in the country, especially in Maharashtra during the last three years, year and State/ location-wise;  (b) the status of construction of hostel in Navodaya Vidyalaya at Shegaon in Buldhana district of Maharashtra as on date;  (c) whether the construction of the said hostel at Shegaon has been completed, if so, the details thereof and if not, the reasons for delay; and  (d) the time by which the said construction is likely to be completed? 

Paramparagat Krishi Vikas Yojana 2020 परंपरागत कृषि विकास योजना 2020 भारत देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश मे कृषि का प्रभावो पहले से ही ज्यादा रहा है। देश मे आने वाली प्रत्येक सरकार हर साल कृषि के लिए कोई न कोई योजना का निर्माण करती है। निर्माण की गई योजनाओ का लक्ष्य कृषि के स्तर मे सुधार लाना होता है। आज हम अपने इस आर्टिकल में एक ऐसी योजना “परंपरागत कृषि विकास योजना” की जानकारी लेके आएं हैं। केंद्र सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए “ Paramparagat Krishi Vikas Yojana ” शुरू की गयी है। इस योजना का संचालन वर्ष 2015 में किया गया है। योजना को शुरू करने का उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक के मिश्रण से जैविक कृषि के मॉडल को विकसित करना है। जिससे मिटटी की उर्वरा शक्ति लम्बे समय तक बनी रहे।