कोरोना से जंग: PM समेत सांसदों की सैलरी में 30% की कटौती, राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति भी कम लेंगे वेतन Coronavirus effect: Govt cuts MP salaries by 30%; MPLAD funds suspended for 2 years

कोरोना से जंग: PM समेत सांसदों की सैलरी में 30% की कटौती, राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति भी कम लेंगे वेतन  Coronavirus effect: Govt cuts MP salaries by 30%; MPLAD funds suspended for 2 years
Govt+cuts+MP+salaries
कैबिनेट के इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी कैबिनेट मंत्रियों और राज्यमंत्रियों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती हो जाएगी. इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल भी एक साल तक अपनी सैलरी 30 फीसदी कम लेंगे. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों ने ये फैसला स्वैच्छिक रूप से लिया है. इस रकम का इस्तेमाल कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में किया जाएगा.

कोरोना से जंग में कैबिनेट के दो बड़े फैसले
  • सभी सांसदों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती
  • 2 सालों के लिए MPLAD खत्म किया गया
कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आज दो फैसले लिए गए. पहले फैसले के मुताबिक सभी सांसदों की सैलरी में एक साल के लिए 30 फीसदी कटौती की गई है. दूसरे फैसले के अनुसार दो साल के लिए MPLAD फंड को खत्म कर दिया गया है. इस फंड का इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ने में किया जाएगा.

[post_ads]

एक साल के लिए सैलरी में 30 फीसदी की कटौती

कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एक साल तक सभी सांसदों की सैलरी में 30 फीसदी की कटौती करने का फैसला किया है. सांसदों की इस सैलरी का इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किया जाएगा.

कैबिनेट के इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्रियों और राज्यमंत्रियों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती हो जाएगी.

इस बाबत केंद्र सरकार आज अध्यादेश जारी करेगी. इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल भी एक साल तक अपनी सैलरी 30 फीसदी कम लेंगे. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों ने ये फैसला स्वैच्छिक रूप से लिया है.

2 साल के लिए MPLAD फंड खत्म

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट में सांसदों के सांसद लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड (MPLAD) को 2 साल के लिए खत्म करने पर सहमति बनी. साल 2020-21 और 2021-22 के लिए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड को 2 साल के खत्म किया जाएगा.

कोरोना कमांडोज़ का हौसला बढ़ाएं और उन्हें शुक्रिया कहें

बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा के हर सांसद को अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर साल 5 करोड़ रुपये सरकार से मिलते हैं. इसे MPLAD फंड कहा जाता है. 2 साल के लिए इस फंड को हटाने पर सरकार के पास 7900 करोड़ रुपये आएंगे. ये पैसा भारत सरकार के Consolidated Fund में जाएगा. इस रकम का इस्तेमाल कोरोना से लड़ने में किया जाएगा.

Coronavirus effect: Govt cuts MP salaries by 30%; MPLAD funds suspended for 2 years
  • The cabinet has approved the ordinance amending the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, reducing allowances and pension by 30 percent with effect form April 1, 2020 for a year.
  • The government has also suspended the Members of Parliament Local Area Development Scheme, or MPLAD funds, for a period of two years. Rs 10 crore from each MPLAD fund will now go to the Consolidated Fund of India.
  • The decisions have been made in view of the country’s fight against the coronavirus pandemic.
[post_ads_2]

The Union cabinet on Monday approved an ordinance to cut the salaries of members of parliament (MPs) by 30 percent for a year, Union minister Prakash Javadekar has said.

The decision has been made in view of the country’s fight against the coronavirus pandemic.

The cabinet has approved the ordinance amending the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, reducing allowances and pension by 30 percent with effect form April 1, 2020 for a year.

Further, the president, vice-president and state governors have also expressed a willingness to take a salary cut of 30 percent, Javadekar said.

The government has also suspended the Members of Parliament Local Area Development Scheme, or MPLAD funds, for a period of two years. Rs 10 crore from each MPLAD fund will now go to the Consolidated Fund of India. The overall amount for the consolidated fund adds up to Rs 7,900 crore.

The period for MPLAD fund diversion to the Consolidated Fund of India applies for FY21 and FY22.

The PMLADS funds are used to take up developmental work in an MP's constituency.

The decisions come a day after the country answered Prime Minister Narendra Modi's call to observe a nine-minute switch-off at 9 pm on Sunday in a unique attempt to fight coronavirus.

Source :https://www.cnbctv18.com

नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे
*****

Comments

This week popular schemes

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लाभार्थी सूची 2021 Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana List 2021

Uttar Pradesh Shramik Card Online Registration 2020 उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड ऑनलाइन पंजीकरण 2020

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची। ऐसे देखे लिस्ट में अपना नाम ?

Uttar Pradesh One District One Product Training and Toolkit Scheme : उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना

Hostels in Navodaya Vidyalayas , State/UT-wise details of construction of hostels in Jawahar Navodaya Vidyalayas

Non Technical Popular categories (NTPC) : Railway Constitutes High Power Committee to Look Into Concerns of Candidates Over NTPC CBT-1 Result

Ek Bharat Shrestha Bharat Activities in Schools : CBSE

HP Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2020 मुख्‍यमंत्री कन्यादान योजना हिमाचल प्रदेश

SBI Pension Seva Portal Online Pensioner Registration/Login

Pariksha pe Charcha 2022 : Last date for registration on 27th January, 2022