Indian Govt Scheme - Sarkari Yojna - सरकारी योजना

Index of Eight Core Industries (Base: 2011-12=100) Month of November, 2019 The summary of the Index of Eight Core Industries (base: 2011-12) is given at the Annexure. The Eight Core Industries comprise 40.27 per cent of the weight of items included in the Index of Industrial Production (IIP). The combined Index of Eight Core Industries stood at 126.3 in November, 2019, which declined by 1.5 per centas compared to the index of November,2018. Its cumulative growth during April to November,2019-20 was 0.0 per cent.

Mobile Phone Security should be a National Priority 5G Spectrum will be given for trial to all operators; We need to make UPI payment interface a global beacon; Launches Central Equipment Identity Register for tracing Stolen/Lost Mobiles in Delhi The Union Minister for Communications, Law & Justice and Electronics & Information Technology, Shri Ravi Shankar Prasad has said that the Mobile Security should be our National Priority because the mobile handset became an important tool for all online activities. He was addressing the gathering, here today, after launching a Web Portal called ‘Central Equipment Identity Register (CEIR)’ for the customers of Delhi to facilitate blocking and tracing of Stolen/Lost Mobile Phones in Delhi. The Lt. Governor of NCT of Delhi, Shri Anil Baijal, the Secretary, Telecom and the Chairman, Digital Communications Commission, Shri Anshu Prakash, the Commissioner of Delhi Police, Shri Amulya Patnaik, the Member (Technology), Digital Communi

Nikshay Poshan Yojana Registration 2020 निक्षय पोषण योजना 2020 Government of India  Ministry of Health & Family Welfare (Central TB Division) Scheme details / components Ministry of Health and Family Welfare, Government of India has announced the scheme for incentives for nutritional support to TB patients. This scheme will be called “Nikshay Poshan Yojana”.

Jai Kisan Fasal Karj Mafi Yojana मध्य प्रदेश किसान कर्ज माफी योजना लिस्ट श्री कमलनाथ ने जय किसान चरण कर माफी योजना की घोषणा की। MP Karj Mafi List योजना के अनुसार सरकार किसानों पर 2 लाख रुपये तक का फसली ऋण माफ करेगी। यहाँ इस लेख में आप जय मध्य प्रदेश किसान कर्ज माफी लाभार्थी सूची 2020 की जानकारी और उससे संबंधित विवरण ले सकते हैं।

Delhi Mukhyamantri Awas Yojana 2020 दिल्ली मुख्यमंत्री आवास योजना 2020  क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में 24 दिसंबर 2019 को “दिल्ली मुख्यमंत्री आवास योजना” से संबंधित एक घोषणा की है। इस घोषणा में, उन्होंने कहा कि अब सरकार शहर के स्लम क्षेत्रों में रहने वालों को पक्के घर देने जा रही है। तो आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको इस “Delhi CM Housing Scheme 2020” की पूरी जानकारी देंगे। सरकार ने झुग्गी झोपडी समूहों के निवासियों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री झुग्गी-झोपड़ी आवास योजना के तहत हर घर को पक्के मकान उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। इस लेख से सम्बंधित कुछ मुख्य बातें।  दिल्ली मुख्यमंत्री आवास योजना 2020 मुख्यमंत्री झुग्गी झोपड़ी आवास योजना प्रमाण पत्र सीएम आवास विकास योजना दिल्ली के लाभ दिल्ली मुख्यमंत्री आवास योजना 2020 लाभार्थियों की सूची मुख्यमंत्री आवास योजना दिल्ली के लिए आवेदन कैसे करें? मुख्यमंत्री के अनुसार झुग्गी-झो

 Atal Bhujal Yojana - Cabinet Approves 24-December-2019 16:25 IST The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for the implementation of the Atal Bhujal Yojana (ATAL JAL), a Central Sector Scheme with a total outlay of Rs.6000 crore to be implemented over a period of 5 years (2020-21 to 2024-25).

Uttarakhand Pirul Power Generation Scheme 2020 उत्तराखंड पिरूल योजना 2020 यदि आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो यह आर्टिकल खास आपके लिए है। आपको यह जानकर ख़ुशी होगी की उत्तराखंड सरकार प्रदेश में एक नई योजना शुरू करने जा रही है। जिसका नाम “ उत्तराखंड पिरूल योजना” है। पिरूल (चीड़ की पत्तियाँ) उत्तराखंड में अधिक मात्रा में पाई जाने वाली पिरूल (चीड़ की पत्तियाँ) से बिजली उत्पादन की योजना संचालित की गयी है। योजना को वर्ष 2018 में शुरू किया गया है। योजना के तहत उत्तराखंड के निवासी पिरूल से बिजली उत्पादन करने का प्लांट स्थापित कर सकते हैं। प्लांट से उत्पन्न होने वाली बिजली को उत्तराखंड के बिजली विभाग को बेच भी सकते हैं।

GST Suvidha Kendra 2020  जीएसटी सुविधा केंद्र कैसे खोलें अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके काम का है। देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्‍स (जीएसटी) लागू होने से जहां बिजनेस करना आसाना हो गया है। इसके साथ ही यहां कमाई के अनेक अवसर बने हैं। जीएसटी लागू होने से अब कारोबारियों को फाइनेंशियल रिपोर्ट फाइल करने में हो रही दिक्कतें को देखते हुए कई कंपनियां “जीएसटी सुविधा केंद्र” खोल रही हैं। वो भी मात्र 25 हजार रुपए में। जीएसटी सुविधा केंद्र खोलकर आप हर माह 30 हजार रुपए की कमाई कर सकते हैं।

Uttar Pradesh Shramik Card Online Registration 2020  उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड ऑनलाइन पंजीकरण 2020 आज हम आपके लिए “उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड पंजीकरण” की सभी जानकारी लेके आएं हैं। जैसा की आप सभी जानते ही हैं की देश के सभी राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण की अनेक योजनाओं को लागू किया गया है। इन योजनाओं के अंतर्गत श्रमिकों को 12 हज़ार रु से 1 लाख रु तक की आर्थिक मदद प्रदान किये जाने का प्रावधान है। इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों का राज्य की श्रम कल्याण परिषद्, श्रम विभाग की वेबसाइट पर पंजीकृत होना आवश्यक है।

 Ministry of Petroleum & Natural Gas - Year End Review -2019 Several initiatives taken by Ministry of Petroleum and Natural Gas to address the priorities like Energy Access, Energy Efficiency, Energy Sustainability and Energy Security The Ministry of Petroleum & Natural Gas is concerned with exploration and production of Oil & Natural Gas, refining, distribution and marketing, import, export and conservation of petroleum products. Oil and Gas being the important import for our economy, many initiatives have been taken by the Ministry for increasing production and exploitation of all domestic petroleum resources to address the priorities like Energy Access, Energy Efficiency, Energy Sustainability and Energy Security

Rajasthan Jan Aadhaar Card Yojana Online Registration / Application Rajasthan govt. has started Jan Aadhaar Yojana Portal at janaadhaar.rajasthan.gov.in. Now people can apply online for new Jan Aadhaar Card at official website. Jan-Aadhaar Scheme was announced in the state budget 2019-20 with an objective of “One Number, One Card, One Identity” for residents of Rajasthan. The Jan Aadhar Card Online Registration & Application Form 2020 available for citizens enrollment. Check Jan Aadhaar Schemes List & how to download mobile app.

Online Farmer Registration DBT Agriculture Portal Bihar  अब बिहार किसान पंजीकरण ऑनलाइन करना हुआ ओर भी आसान।  अगर आप किसानी करते हैं तो सरकार के द्वारा dbt agriculture department के तहत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए dbt agriculture portal विकसित किया गया है । जिसके तहत किसानों को बहुत सारे लाभ दिए जाते हैं और यहां से किसान पंजीकरण( farmer registration ) भी किया जाता है ,आज के इस आर्टिकल में हम आपको dbt agriculture department के द्वारा शुरू किए गए dbt agriculture scheme से संबंधित सभी जानकारी देंगे ।

National Startup India Awards 2020 Online Registration Last Date 30 December 2019 The National Startup Awards 2020 seek to recognize and reward outstanding startups and ecosystem enablers that are building innovative products or solutions and scalable enterprises. All the interested startups, incubators & accelerators can fill National Startup Awards 2020 apply online form at startupindia.gov.in. The participants can check the eligibility criteria, read rules for awards & can win upto Rs. 15 lakh cash rewards. Startups in India have high potential of employment generation or wealth creation and demonstrating measurable social impact. Their measure of success will not only be the financial gains for the investors but also the contribution to the social good.

Life Insurance Corporation of India Golden Jubilee Scholarship 2020 The life insurance corporation of India or better known as the LIC has come out with the scholarship scheme for the year 2019 and 2020. Today under this article, we will share with you all the details about the LIC Golden Jubilee Scholarship for the year 2020. In this article, we have provided all the details about the scheme such as the eligibility criteria, duration, registration details, selection process, payment and the prices finalized under the scheme. LIC Golden Jubilee Scholarship 2020 The LIC golden jubilee scholarship has been developed to provide scholarships to all those students who are academically excelling in the knowledge that they are getting. Also, through the scheme economically backward section of the society will get incentives so that they can carry on their education without any financial burden or without wasting their time on earning daily wages. Through this scholarship, more op

Number of Vacancies in Railway रेलवे में खाली पदों की संख्या  (क) से (ड) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। रेलवे में भर्तियां होने के बावजूद रिक्त पद के संबंध में दिनांक 13.12.2019 को राज्य सभा में श्रीमती विजिला सत्यानंत के अतारांकित प्रश्न सं. 2988 के भाग (क) से (ड) के उत्तर सेसंबंधित विवरण।

Odisha Kisan Samman Nidhi Yojana List 2020 ओडिशा किसान सम्मान निधि योजना सूची 2020  आज हम आपको इस लेख के माध्यम से “ ओडिशा किसान सम्मान निधि योजना सूची ” के बारे में जानकारी देंगे। ओडिशा सरकार द्वारा बहुत जल्द पीएम किसान सम्मान निधि योजना लिस्ट 2020 जारी की जाएगी। यहां हमारे पास उन किसानों के लिए नवीनतम अपडेट है। जो राज्य सरकार कृषक सहायता के लिए आजीविका और आय संवर्धन (कालिया) योजना या केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने दोनों योजनाओं KALIA और पीएम किसान सम्मान निधि के नए विलय की घोषणा की है। इस लेख से सम्बन्धित कुछ मुख्य बाते।  ओडिशा कालिया योजना क्या है? ओडिशा पीएम किसान सम्मान निधि योजना सूची 2020- ओडिशा कालिया और पीएम किसान विलय योजना- ओडिशा पीएम किसान लाभार्थी सूची की जाँच करने की प्रक्रिया- ओडिशा सरकार आगामी वित्तीय वर्ष से विलय योजना को लागू करने जा रही है। इस विलय के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और कालिया स्कीम को मर्ज किया जायेगा। जिससे किसानों को फायदा मिले और वो सिर्फ एक योजना के लिए आव

Government has conducted or proposes to conduct a detailed study on Global Warming (a)  and (b)  Non-climatic drivers such as water withdrawals; rate of economic development and urbanization; land use change or natural geomorphic changes,  etc..challenge  the sustainability of water resources. The fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change also noted that end to end attribution, from climate change to impacts on freshwater resources is not attempted in most studies. Attribution of observed changes in ground water level, storage or discharge to climate changes is also difficult owing to additional influences of non-climatic drivers. As part of the first and second National Communications submitted to United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the Ministry conducted studies on impact of climate change in India which are summarized in the ‘Vulnerability Assessment and Adaptation’ chapters.

How to get education loan एजुकेशन लोन कैसे मिलेगा।  दोस्तों आज हम आपको एजुकेशन लोन के बारे में जानकारी देने जा रही हैं रहे हैं शिक्षा लोन एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जो सब के जीवन में जरूरी है। हम अपनी वेबसाइट में आप को सरकारी योजनाओं की जानकारी देते रहते हैं परंतु आज हम आपको शिक्षा लोन की पूरी जानकारी प्राप्त करवाएं ताकि जो भी व्यक्ति अपने बच्चों को आगे उच्च शिक्षा दिलवाना चाहते हैं और शिक्षा ऋण प्राप्त करना चाहते हैं उनको इस एजुकेशन लोन की पूरी जानकारी होनी चाहिए या जो भी बच्चा अपने लिए एजुकेशन लोन लेकर अपनी पढ़ाई को पूरी करना चाहता है। 

People Living in Slums as per Census 2011 (a)  The State/ Union Territories (UTs)-wise details of slum households and slum population, as per Census-2011, are at Annexure-I. (b) The State/UT-wise details of basic amenities, as per Census-2011, are at Annexure II to VI. (c)  ‘Land’ and ‘Colonisation’ are State subjects and therefore it is the responsibility of the State/ UT Governments to implement schemes to provide houses to shelterless families including slum-dwellers. However, the Government of India through various programmatic interventions has been assisting States/ UTs both technically and financially to address their housing shortage. In this regard, the Union Government has been implementing Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban (PMAY-U) Mission since June, 2015 to provide all weather pucca houses to all eligible urban households including slum dwellers by the year 2022.

Cities Selected for Construction of Affordable Houses under Pradhan Mantri Awas Yojana In pursuance of the Government’s vision of “Housing for All” by 2022, Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) is implementing Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) [PMAY(U)] since 25.06.2015 for providing assistance to States/Union Territories (UTs) for addressing the housing requirements in urban areas. States/UTs have undertaken demand survey under the scheme for assessing actual demand of housing. The validated demand reported by States/UTs so far is around 112 lakhs.

Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 3rd phase is going to start in April 2020  प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तीसरा चरण अप्रैल 2020 में शुरू होने जा रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को अगले 4 वर्षों के लिए शुरू कर दिया गया है , यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तीसरी चरण शुरू होने वाली है जो 2020 तक चलाई जाएगी ।  प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत मोदी सरकार के द्वारा 2016 में की गई इस योजना के तहत देश के एक करोड़ से भी अधिक लोगों को प्रशिक्षण देने (pmkvy training) का उद्देश्य रखा गया । प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कम पढ़े लिखे लोग या जिन्होंने बीच में ही अपने स्कूल को छोड़ दिया था उनको प्रशिक्षण देकर सफल बनाने की योजना बनाई गई जिसके तहत सरकार ने हाल ही में pmkvy 3.0, तीसरे चरण को शुरू करने का ऐलान किया है ।

Target Under Pradhan Mantri Awaas Yojana To achieve the objective of “Housing for All” by 2022, in rural areas of the country, the Government has re-structured the erstwhile rural housing scheme Indira Awaas Yojana (IAY) into Pradhan Mantri Awaas Yojana- Gramin (PMAY-G) w.e.f. 1st April, 2016. The target under PMAY-G is construction of 2.95 crore houses by year 2021-22 in two phases. Under Phase-I (2016-17 to 2018-19), against the target of 1 crore houses, 97.9 lakh houses have been sanctioned and 85.7 lakh houses have been completed, as on 06.12.2019. The target for Phase II (2019-20 to 2021-22) is construction of 1.95 crore houses. In 2019-20, target of 51,05,396 houses have been allocated to the States/UTs out of which 39,03,140 beneficiaries have been given sanctions and 2,56,852 houses have been completed as on 06.12.2019. As per the Framework for Implementation of PMAY-G, the time given for construction of PMAY-G house is 12 months from the date of sanction.

Lok Sabha passes the Citizenship (Amendment) Bill 2019 10-December-2019 00:08 IST Bill seeks to grant Indian Citizenship to persons belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian communities facing religious persecution in Pakistan, Afghanistan and Bangladesh: Shri Amit Shah The Bill is not against any Minority, but against Illegal Immigrants: Shri Amit Shah No provision of Article 371 would be violated by this Bill; contains the solution to the problems of the people of North East: Home Minister Manipur to be brought under the Inner Line Permit (ILP) regime

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana and the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana  For creating a universal social security system for all Indians, especially the poor and the under-privileged the Hon’ble Prime Minister launched two Social Security Schemes in the Insurance sector; namely the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana(PMSBY) and the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) in Kolkata on Pan India basis on the 9th of May, 2015. Salient features of the schemes are given below:

Indira Gandhi Priyadarshini Training & Skill Scheme 2020 इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी प्रशिक्षण व कौशल योजना राजस्थान आज हम आपको राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किये गए “ इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना ” की जानकारी देंगे। राजस्थान सरकार प्रदेश में महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्रियदशर्नी प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना शुरू करने जा रही है। यह सरकारी योजना महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने में मदद करेगी। राज्य में काँग्रेस सरकार के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं जिसकी वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दुष्कर्म पीडि़ताओं के लिए निशुल्क कंप्यूटर ट्रेनिंग योजना (Free Computer Training Scheme for Women) शुरू करेंगे। इंदिरा गांधी प्रियदशर्नी प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना से महिलाओं को सशक्त तो बनाया जाएगा ही साथ में उन्हे रोजगार के अवसरों से जोड़ा जाएगा।

Navodaya Vidyalaya Admission 2020 Online Application Form for Class 6th/9th The Navodaya Vidyalaya has been giving admissions to the students who are economically backward and economically poor for very long. So today under this article, we will share with you all the information about the Navodaya Vidyalaya Admission for the year 2019 and 2020. Under this article, we will provide you with each and every detail about the admission such eligibility criteria, admission criteria, application process, list of documents required for admission, etc for the new sessions of the year 2020.

Kendriya Vidyalaya Admission Year 2020-21  We all know that the academic sessions of the year 2020 and 2021 are about to begin and thus, today we will tell you all the details about the Kendriya Vidyalaya Admission for the year 2020 and 2021. Under this article, we will provide you all of the details about the admission criteria in Kendriya Vidyalaya. Under this article, we have provided eligibility criteria, application process and all the other details that will be beneficial to you if your applying in Kendriya Vidyalaya for the upcoming year.

Development of Women and Children Scheme (a) to (e) The details of schemes being implemented through Non-Governmental Organizations and State Governments/Union Territory Administrations for the development of women and children, implementation norms, monitoring mechanism and beneficiary details are as under: The Ministry of Women and Child Development is implementing Centrally Sponsored Umbrella Scheme Integrated Child Development Services (ICDS) for holistic development of children in the age group of 0-6 years, adolescent girls, pregnant women and lactating mothers. The Ministry is also implementing Umbrella scheme Mission for Protection and Empowerment of Women as a Centrally Sponsored Scheme to channelize holistic efforts for empowerment of women both economically and socially. The Ministry has issued detailed guidelines for each scheme which inter-alia include explicit information about institutional structure, implementation modalities, target beneficiaries, fund flo

FACE AADHAR CARD DOWNLOAD, अब केवल चेहरा दिखा कर आधार कार्ड कर सकते हैं  अगर आपका आधार कार्ड खो गया है या फिर आप अपने आधार कार्ड के इलेक्ट्रॉनिक कॉपी (e-aadhaar card Download) को ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं तो अब आप केवल अपना चेहरा दिखा कर आधार कार्ड डाउनलोड (Aadhar card download) कर सकते हैं इसके लिए नाही ओटीपी(OTP) की जरूरत होगी और ना ही आपको टीओटीपी(TOTP) की जरूरत होगी ।

Fund allocation under Poshan Abhiyan  during 2017-18, 2018-19 & 2019-2020 Fund allocation under POSHAN Abhiyaan has increased in the last 3 years from Rs. 950.00 crore in 2017-18 to Rs. 3061.30 crore in 2018-19 and to Rs. 3400.00 crore in 2019-20. There is no provision under the POSHAN Abhiyaan to provide nutritious food.  Providing Supplementary Nutrition is a part of Anganwadi Services scheme.  POSHAN Abhiyaan ensures convergence of various nutrition related schemes/interventions of various line Ministries.

Odisha Government Launched Kalia Yojana for Farmer Sometimes when we apply for the applications of different schemes, there are certain concerns and grievances that we have to contact to the official and concerned authorities of the scheme but we don’t know how to. So today under this article, we have provided you detailed instruction and a step-by-step guide through which you can fill up KALIA Yojana Application Form for the year 2019 and 2020. Under this article, we have provided each and every detail about the Complaint and Grievance portal of the Kalia Yojana.

Scholarship Scheme 2020 We all know that scholarships for the students can be a very important aspect that can shape their future so, today in this article we will talk about the most worthy scholarship schemes of the new year that is the year 2020. Under this article, we will talk about the procedure to apply for the Scholarship Scheme. Also, we will discuss different aspects that are important in applying for scholarship schemes for the year 2019 and 2020.

What is Mazdoor Card, Online Application for Mazdoor Card, Benefits of Mazdoor Registration.  मजदूर कार्ड क्या है, मजदूर कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन,मजदूर रजिस्ट्रेशन के लाभ  आज हम आपको मजदूर रजिस्ट्रेशन (labour registration) योजना के बारे में बताने वाले हैं और आपको हम यह भी बताएंगे कि मजदूर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या फायदा मिलता है और मजदूर कार्ड ऑनलाइन(labour card online) किस प्रकार से बनाया जा सकता है ।

Schemes for Women and Youth To create an enabling ecosystem for Entrepreneurship Development through entrepreneurship education and training across the Country, Pilot project on  Pradhan Mantri Yuva Udyamita Vikas Abhiyaan (PM YUVA) Yojana 2.0 is under implementation through the Institutes in the Skill Ecosystem of the Ministry i.e. Pradhan Mantri Kaushal Kendras (PMKKs), Industrial Training Institutes (ITIs), Polytechnics, Jan Shikshan Sansthan (JSS) and Recognition of Prior Learning (RPL) Training Centres.

TRAINING TO FARMERS (a) The Government is implementing the following schemes aimed at imparting training to farmers at Panchayat and village level in the agriculture and allied sectors for increasing agricultural production :-

Online Applying for the Rajasthan Birth Certificate  We are aware of the importance of birth certificates in our country. The Birth Certificate is required in every legal procedure that will be undertaken in a country such as the making of passport or the admission in any school or college of India. So, today under this article we will share with you the whole procedure of making a birth certificate in the Rajasthan state of India. Under this article, we will share with you all the list of documents that are required while applying for the Rajasthan birth certificate application in Rajasthan state for the year 2019 and 2020.

Medical treatment facility for CGHS Beneficiaries in States Central Government has not issued any guidelines to State Governments to provide medical treatment to the Central Government Pensioners who have valid CGHS Cards. Central government pensioners having valid CGHS cards, which are issued on payment of subscription as prescribed from time to time, are eligible to avail hospitalization care at any of the private hospitals empanelled under CGHS and central government hospitals. Further, provision for availing treatment at hospitals empanelled under Central Services(Medical Attendance) Rules, 1944/ Employees Contributory Health Scheme by CGHS pensioner beneficiaries and their dependent eligible family members  already exists under the scheme.

National Literacy Mission (a) Two schemes namely; “Adult Education & Skill Development” (Saakshar Bharat), a Centrally Sponsored Scheme and “Support to NGOs/Institutions/SRCs for Adult Education & Skill Development”, a Central Sector Scheme were implemented under National Literacy Mission. In order to improve literacy rate, Saakshar Bharat scheme was implemented in rural areas of 410 districts in 26 States and one UT that had adult female literacy rate of 50 per cent and below as per Census 2001, and including left wing extremism affected districts, irrespective of their literacy rates, with special focus on women and other disadvantaged groups.