Auction for Sale (Re-issue) of Government Stocks सरकारी स्टॉक की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

Press Information Bureau 
Government of India
Ministry of Finance
24-December-2018 17:55 IST
Auction for Sale (Re-issue) of Government Stocks 

Government of India has announced the Sale (Re-issue) of (i) ‘7.37 per cent Government Stock, 2023’ for a notified amount of Rs. 3,000 crore (nominal) through price based auction, (ii) ‘7.17 per cent Government Stock, 2028’ for a notified amount of Rs. 4,000 crore (nominal) through price based auction, (iii) ‘8.24 per cent Government Stock, 2033’ for a notified amount of Rs. 2,000 crore (nominal) through price based auction, and (iv) ‘7.06 per cent Government Stock, 2046’ for a notified amount of Rs. 3,000 crore (nominal) through price based auction. Subject to the limit of Rs. 12,000 crore, being total notified amount, Go I will have the option to retain additional subscription up to Rs. 1,000 crore each against any one or more of the above securities. The auctions will be conducted using multiple price method. The auctions will be conducted by the Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai on December 28, 2018 (Friday).
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Up to 5% of the notified amount of the sale of the stocks will be allotted to eligible individuals and Institutions as per the Scheme for Non-Competitive Bidding Facility in the Auction of Government Securities.

Both competitive and non-competitive bids for the auction should be submitted in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system on December 28, 2018. The non-competitive bids should be submitted between 11.30 a.m. and 12.00 noon and the competitive bids should be submitted between 11.30 a.m. and
12.30 p.m. 

The result of the auctions will be announced on December 28, 2018 (Friday) and payment by successful bidders will be on December 31, 2018 (Monday).

The Stocks will be eligible for “When Issued” trading in accordance with the guidelines on ‘When Issued transactions in Central Government Securities’ issued by the Reserve Bank of India vide circular No. RBI/2006-07/178 dated November 16, 2006 as amended from time to time.

पत्र सूचना कार्यालय 
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
24-दिसंबर-2018 19:38 IST
सरकारी स्टॉक की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी 

भारत सरकार ने (i) मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.37 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2023’(ii) मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.17 प्रतिशत ब्‍याज वाले सरकारी स्‍टॉक 2028’(iii) मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए ‘8.24 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2033’(iv) मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.06 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2046’ कुल अधिसूचित राशि के लिए 3,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की बिक्री (पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की है। 12000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्‍त किसी भी स्‍टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्‍त अभिदान अपने पास रखने का विकल्‍प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्‍बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 28 दिसंबर, 2018 (शुक्रवार) को आयोजित की जाएंगी।
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सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्‍पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्‍टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्‍यक्तियों एवं संस्‍थानों को किया जाएगा।

नीलामी के लिए प्रतिस्‍पर्धी एवं गैर-प्रतिस्‍पर्धी दोनों ही बोलियां 28 दिसंबर 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्‍यूशन (ई-कुबेर) सिस्‍टम पर इलेक्‍ट्रॉनिक प्रारूप (फॉर्मेट) में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्‍पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर प्रात: 12.30 बजे तक और प्रतिस्‍पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक पेश की जानी चाहिए।

इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 22 नवंबर 2018 (वीरवार) को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 28 दिसंबर, 2018 (शुक्रवार) को किया जायेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्‍टॉक व्‍हेन इश्‍यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके लिए दिनांक 16 नवंबर, 2006 को जारी परिपत्र संख्‍या आरबीआई/2006-07/178 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
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