Stand-Up India Scheme Extended Till 2031 – ₹2.5 Lakh New Entrepreneurs to Get Financial Support
Ministry of Finance वित्त मंत्रालय
Cabinet approves Continuation of Stand-Up India Scheme
कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को जारी रखने की मंजूरी दी
To promote entrepreneurship among Women, Scheduled Castes and Scheduled Tribes
महिला उद्यमियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा
Targets to cover minimum 2.5 lakh beneficiaries
न्यूनतम 2.5 लाख लाभार्थियों को योजना के दायरे में लाने का लक्ष्य
Approval for Credit Guarantee Corpus of Rs.4,111 crore
4,111 करोड़ रुपये के ऋण गारंटी कोष को मंजूरी
Posted On: 11 NOV 2026 3:18PM by PIB Delhi
The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved the continuation of Stand-Up India Scheme for a period of 5 years upto 31.03.2031. The scheme aims to promote entrepreneurship among Women, Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) and aims to provide financial assistance to additional 2.5 lakh entrepreneurs in a span of five years. Since its launch in April 2016, the scheme has facilitated loans to more than 2.75 lakh Women/SC/ST entrepreneurs.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च, 2031 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों (अजा) और अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। इसके तहत पांच वर्षों की अवधि में अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। अप्रैल 2016 में योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 2.75 लाख से अधिक महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान की गई है।
Salient features of the scheme: योजना की प्रमुख विशेषताएं:
- Eligible borrowers: Women, SC and ST entrepreneurs for setting up new/green field enterprises
- पात्र ऋण प्राप्तकर्ता : नए (ग्रीनफील्ड) उद्यम स्थापित करने के लिए महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमी।
- Quantum of Support: The loan can be in the form of either Composite (Working Capital and Term Loan) or Term loan for amounts above Rs.10.00 lakh and upto Rs.1.00 crore (upto 85% of the project cost).
- सहायता की राशि : 10 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि के लिए समग्र ऋण (कार्यशील पूंजी एवं सावधि ऋण) अथवा सावधि ऋण का विकल्प उपलब्ध होगा। यह ऋण परियोजना लागत के 85 प्रतिशत तक प्रदान किया जा सकेगा।
- Eligible Sectors: Manufacturing, Services, Trading and Agri allied activities.
- पात्र सेक्टर : विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि-संबद्ध गतिविधियां।
- Credit Guarantee coverage: 85% of the loan amount
- ऋण गारंटी कवरेज : ऋण राशि का 85 प्रतिशत।
- Guarantee Fee: Standard guarantee fee of 0.50 %
- गारंटी शुल्क : 0.50 प्रतिशत का मानक गारंटी शुल्क।
Impact: प्रभाव:
Credit access for women, SC and ST entrepreneurs, enabling enterprise creation and strengthening entrepreneurship across underserved communities, thereby supporting inclusive economic growth.
इस योजना से महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए ऋण तक पहुंच आसान होगी। इससे नए उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा और वंचित समुदायों के बीच उद्यमशीलता को मजबूती मिलेगी। साथ ही, यह समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक होगी।
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