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Cabinet approves two percent Dearness Allowance to Central Government employees केंद्र सरकार ने 2% डीए बढ़ोतरी को दी मंजूरी, कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में 2% की बढ़ोतरी को आज मंजूरी दे दी है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाला डीए बढ़कर नई दर के अनुसार लागू होगा, जिससे उनकी मासिक आय में वृद्धि होगी।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में सीधा इजाफा होगा।

यह फैसला बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर बढ़ते खर्च का बोझ कम किया जा सके। डीए में यह बढ़ोतरी आमतौर पर साल में दो बार संशोधित की जाती है और यह ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर तय होती है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2026 से डीए में 2% की वृद्धि की गई है। इससे वर्तमान 58% डीए दर और अधिक बढ़ सकती है।

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हालांकि, आमतौर पर मार्च में घोषित होने वाला डीए इस बार अप्रैल के मध्य तक जारी नहीं हुआ है, जिससे 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों में असंतोष देखा जा रहा है। लंबे इंतजार के चलते कर्मचारी संगठनों ने 16 अप्रैल 2026 को विरोध प्रदर्शन भी किया और सरकार से जल्द डीए घोषित करने की मांग की थी।

घोषणा में देरी के पीछे 8वें वेतन आयोग के गठन और पुरानी एवं नई पेंशन योजना के बीच चल रहे बदलाव को एक प्रमुख कारण माना जा रहा था। इसके बावजूद, यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत ही लागू की जाएगी।

आज कैबिनेट की मंजूरी के बाद नया डीए 1 जनवरी 2026 से प्रभावी करते हुए एरियर के साथ जारी किया गया है। जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिला।

नई दरें 1 जनवरी 2026 से ही लागू की जाएंगी और कर्मचारियों को एरियर का भी लाभ दिया जायेगा। इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

Source: https://www.aajtak.in/india/news/story/cabinet-approves-2-percent-da-hike-govt-employees-pensioners-mdsb-ntc-dskc-2526729-2026-04-18

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