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8th Pay Commission : सभी कर्मचारियों के सैलरी में हो सकती है 50% तक की बढ़ोतरी

पिछले महीने जनवरी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। इससे केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनधारकों को लाभ होगा। बता दें कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और इसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है। ऐसे में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। इस बीच, नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए सभी वेतन बैंडों में एक समान फिटमेंट फैक्टर की मांग की है।

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क्या है डिटेल

एनडीटीवी प्रॉफिट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधि ने मांग की है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) में सभी वेतन स्तरों पर एक समान फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच बढ़ते अंतर को कम करने में मदद मिल सकती है। मिश्रा ने बताया कि एक समान फिटमेंट फैक्टर का मतलब यह होगा कि वेतन वृद्धि के लिए जो मल्टीप्लायिंग फैक्टर इस्तेमाल किया जाएगा, वह सभी कर्मचारियों के लिए समान होगा, इसका कर्मचारियों के पे बैंड से कोई संबंध नहीं होगा। यदि सरकार 8वें वेतन आयोग में एक समान फिटमेंट फैक्टर की मांग स्वीकार कर लेती है, तो सभी कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ोतरी का प्रतिशत समान होगा।

कब तक होगा गठन?

बता दें कि हाल ही में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोविल ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा है, ‘हमारा अनुमान है कि अगले वित्तीय वर्ष में वेतन आयोग का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। वेतन आयोग के गठन के बाद, उसे अपनी रिपोर्ट सौंपने में कुछ समय लगेगा, जिसे बाद में सरकार द्वारा संसाधित किया जाएगा। इसलिए अगले वित्तीय वर्ष में हमें किसी आउटगो की उम्मीद नहीं है। अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में आउटगो होगा।’ इससे पहले राज्य सभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी बताया कि सरकार ने आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और इससे जुड़े दूसरे पहलुओं के बारे में भी निर्णय जल्द ही किया जाएगा।

एनालिस्ट की राय

8वें वेतन आयोग से वेतन और पेंशन में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। एनालिस्ट का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 और 2.86 के बीच हो सकता है, जिससे बेसिक सैलरी में 40-50% की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में पे स्केल स्ट्रक्चर में 18 लेवल हैं, जो स्तर 1 से स्तर 18 तक होते हैं। सातवें वेतन आयोग के अनुसार, स्तर 1 पर न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 रुपये जबकि स्तर 18 पर अधिकतम वेतन 2,50,000 प्रति महीने तय किया गया था।

Source: https://www.livehindustan.com/business/8th-pay-commission-single-fitment-factor-for-all-employees-in-demand-what-is-effect-know-here-201740053427695.html

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