Vacant Posts of Teachers प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थान में अध्यापकों के रिक्त पद




Vacant Posts of Teachers


Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) whether the Government has issued any guidelines to all States and Union Territories to fill the vacant posts of teachers at primary, secondary and higher education levels with a view to improve the quality of education in the country and if so, the details thereof;

(b) whether the Government has taken several steps for comprehensive reforms in the field of education including at the levels of primary, secondary and higher education and if so, the details thereof; and

(c) the details of other comprehensive steps taken/proposed to be taken by the Government to improve the quality of education and make it more qualitative during the last three years?



(a) to (c):        A statement is laid on the table of the House.


(a) : Education is a subject in the Concurrent List of the Constitution and the recruitment, service conditions and deployment of teachers come under the purview of the concerned State/Union Territory (UT) Government. The recruitment of teachers is a continuous process. The vacancies keep arising due to a number of factors including retirement, resignation of teachers and additional requirements on account of enhanced students’ strength. Also, the Ministry of Education requests Educational Institutions/State Governments/Union Territory Governments to fill up vacancies on a mission mode from time to time as a majority of Educational Institutions come under the functional domain of respective State/Union Territory Governments.

Vacant Posts of Teachers

(b) &(c): The following comprehensive initiatives have been taken by the Ministry of Education to improve the quality of education at the levels of Primary, Secondary and Higher Education:

1. The Centrally Sponsored Scheme of Samagra Shiksha and PM Poshan have been aligned to the recommendations of NEP 2020. Samagra Shiksha is an Integrated Centrally Sponsored Scheme for school education extending from pre-school to class XII and aims to ensure inclusive and equitable quality education at all levels of school education. Samagra Shiksha focuses on improvement in quality of education by providing support for different interventions like in-service training of teachers and school heads, conduct of achievement surveys, composite school grant to every school for providing a conductive learning environment, grants for library, sports and physical activities, etc. Under the scheme, financial assistance is also provided to States and UTs for undertaking various activities to ensure universal access to education including opening/strengthening of new schools upto senior secondary level, construction of school buildings & additional classrooms, up- gradation and running of Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas, setting up of residential schools/hostels.

2. National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy (NIPUN Bharat) has been launched under Samagra Shiksha for ensuring that every child in the country necessarily attains foundational literacy and numeracy (FLN) by the end of Grade 3, and e-content for the same has been released on DIKSHA platform.

3. NISHTHA Integrated Training Programme versions 1.0, 2.0, and 3.0 have been introduced for different stages of school education for Teachers, Head Teachers/Principals and other stakeholders in Educational Management.

4. National Achievement Survey (NAS) 2021 has been conducted on 12th November, 2021 by the Ministry of Education to evaluate children's progress and learning competencies as an indicator of the health of the education system, and to take appropriate steps for remedial actions at different levels.

5. A 70 indicator-based matrix Performance Grading Index (PGI) has been developed to grade the States/UTs. District level Performance Grading Indices (PGI) have been prepared and a Web application for compilation of PGI-District has been developed.

6. The Structured Assessment for Analyzing Learning levels (SAFAL) framework has been developed by CBSE and launched on 29th July 2021 for Competency-based assessment in CBSE schools for grades 3, 5 and 8 focusing on testing for core concepts, application- based questions and higher-order thinking skills.

7. VIDYA PRAVESH—Guidelines for Three-month Play-based School Preparation Module for Grade-I Children have been released on 29th July 2021 to ensure that all children are exposed to a warm and welcoming environment when they enter Grade-I.

8. Introduction of Indian Sign Language as a subject at secondary level by National Institute of Open Schooling (NIOS).

9. Academic Bank of Credit Scheme has been launched on 29.07.2021 to promote flexibility of curriculum framework and interdisciplinary/multidisciplinary academic mobility of students across the Higher Education Institutions in the country with appropriate “Credit Transfer” mechanism.

10. Credit Framework for Online Learning Courses through SWAYAM (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) Regulations, 2021 have been notified on 25th March, 2021 to allow up to 40% of the total courses being offered in a particular programme in a semester through the online learning courses offered through SWAYAM platform. With this, the students studying in conventional Institutes/Colleges can transfer the credits earned through the SWAYAM Courses into their academic records.

11. Shodh Shuddhi Programme has been initiated by the Ministry of Education, Government of India for providing access to Plagiarism detection software to all Universities/ Institutions in India.

12. Repository of over 1000 virtual  lab experiments  to  provide a complete learning system around the virtual lab where the students/teachers can avail themselves of the various tools for learning, including additional web resources, video lectures, animated demonstrations and self-evaluation.

13. National Digital Library is a digital repository of a vast amount of academic content in different format and provides interface support for leading Indian languages for all academic levels including researchers and lifelong learners, all disciplines, all popular forms of access devices and differently-able learners.

14. Life Skills (Jeevan Kaushal) for students- a curriculum has been prepared to empower graduates with the vital skills required for global employment.

15. Faculty Induction Programme (FIP), has been developed to familiarise the teachers with the structure, functioning, rules, regulations, etc; to understand their roles and responsibilities; explore pedagogical processes and recognise the importance of self- development and nurturing ethics and values in higher education.

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संखया : 317
उत्तर देने की तारीख: 08.08 .2022

अध्यापकों के रिक्त पद

317. श्री निहाल चन्द चौहान:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है;

(ख) क्‍या सरकार ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर सहित शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा इसे और अधिक गुणात्मक बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित अन्य व्यापक कदमों का ब्यौरा क्या है?

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

अध्यापकों के रिक्त पद” के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री निहाल चन्द चौहान द्वारा दिनांक 08.08.2022 को उत्तर के लिए पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संखया 317 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) : शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय है और शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकार के क्षेत्राधिकार में आती है। शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है। सेवानिवृत्ति, शिक्षकों के इस्तीफे और छात्रों की बढ़ती संखया के चलते अतिरिक्त आवश्यकताओं सहित अनेक कारकों से रिक्तियां होती रहती हैं। साथ ही, शिक्षा मंत्रालय शैक्षिक संस्थानों / राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से समय-समय पर मिशन मोड में रिक्तियों को भरने का अनुरोध करता है क्योंकि अधिकांश शैक्षणिक संस्थान संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

(ख) और (ग): प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित व्यापक पहल की गई हैं:

1. केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा और पीएम पोषण योजना को एनईपी 2020 की सिफारिश के अनुरुप बनाया गया है। समग्र शिक्षा प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना है और इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा में विभिन्न पहलों जैसे शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के सेवाकालीन प्रशिक्षण, उपलब्धि सर्वेक्षण के संचालन, अनुकूल अधिगम वातावरण प्रदान करने के लिए प्रत्येक स्कूल को समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय, खेल और शारीरिक गतिविधियों आदि के लिए अनुदान सहायता प्रदान करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

इस योजना के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र को शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलना / उनका सुदृढीकरण , स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उन्नयन और संचालन, आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों की स्थापना शामिल है।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में प्रत्येक बच्चा अनिवार्य रूप से कक्षा-3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान (एफएलएन) प्राप्त कर ले, समग्र शिक्षा के तहत समझ और संख्या ज्ञान के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुन भारत) शुरू की गई है और इसके लिए ई-सामग्री दीक्षा प्लेटफॉर्म पर जारी की गई है।

3, शैक्षिक प्रबंधन में शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों / प्रधानाचार्यों और अन्य हितधारकों के लिए स्कूल शिक्षा के विभिन्न चरणों में निष्ठा एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम के संस्करण 1.0, 2.0 और 3.0 शुरू किए गए हैं।

4. विभिन्न स्तरों पर सुधारात्मक कार्रवाई हेतु उचित कदम उठाने के लिए शिक्षा प्रणाली की कार्यशीलता के संकेतक के रूप में बच्चों की प्रगति और अधिगम क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा 12 नवंबर, 2021 को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) 2021 आयोजित किया गया है।

5. राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रेड देने के लिए 70 संकेतक आधारित मैट्रिक्स प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) विकसित किया गया है। जिला स्तरीय प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) तैयार किया गया है और पीजीआई-जिला के संकलन के लिए एक वेब एप्लिकेशन विकसित किया गया है।

6. सीबीएसई द्वारा सीबीएसई स्कूलों में कक्षा 3, 5, व 8 के लिए प्रतिस्पर्धा आधारित आकलन के लिए स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइज़िंग लर्निंग लेवल (सफल) फ्रेमवर्क विकसित किया गया और 29 जुलाई, 2021 को शुरू किया गया जिसमें मूल अवधारणाओं की जांच, एप्लीकेशन आधारित प्रश्नों और उच्च स्तरीय विचार कौशल पर फोकस किया गया है। पर. विद्या प्रवेश- 29 जुलाई, 2021 को कक्षा- के बच्चों के लिए तीन माह के प्ले-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चे जब अपनी ग्रेड-1] की कक्षा में आएं तो उन्हें एक हंसता-खेलता और प्यार भरा वातावरण मिले।

8. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) द्वारा माध्यमिक स्तर पर भारतीय सांकेतिक भाषा को एक विषय के रूप में शुरू करना।

9. अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट योजना उपयुक्त "क्रेडिट ट्रांसफर" तंत्र के साथ देश के उच्चतर शिक्षा संस्थानों में छात्रों के पाठ्यक्रम ढांचे और अंतःविषयक/बहु-विषयक शैक्षणिक गतिशीलता में छूट दिए जाने को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 29.07.2021 को शुरू की गई।

10. सस्‍्वयम (युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का वेब अध्ययन) विनियम, 2021 के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क को स्वयम प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान किए गए ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से एक सेमेस्टर में किसी विशेष कार्यक्रम में प्रदान किए जा रहे कुल पाठ्यक्रमों के 40% तक की अनुमति देने हेतु 25 मार्च, 2021 को अधिसूचित किया गया है। इसके साथ, पारंपरिक संस्थानों /कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र स्वयम पाठ्यक्रमों के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को अपने अकादमिक रिकॉर्ड में स्थानांतरित कर सकते हैं।

11. शोध शुद्धि कार्यक्रम, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है जो भारत के सभी विश्वविद्यालयों /संस्थानों को साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले सॉफ़्टवेयर तक पहुंच प्रदान करता है।

12. वर्चुअल लैब परिवेश में एक संपूर्ण अधिगम प्रणाली प्रदान करने के लिए 1000 आभासी प्रयोगशाला प्रयोगों का भंडार है जहां छात्र/शिक्षक अतिरिक्त वेब संसाधन, वीडियो व्याख्यान, एनिमेटेड प्रदर्श और स्व-मूल्यांकन सहित अधिगम हेतु विभिन्न उपकरणों का लाभ उठा सकते हैं।

13. राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय विभिन्न स्वरूपों में बड़ी मात्रा में शैक्षणिक सामग्री का एक डिजिटल भंडार है और शोधकर्ताओं और आजीवन शशिक्षार्थियों, सभी विषयों, एक्सेस उपकरणों के सभी लोकप्रिय. रूपों और अलग-अलग सक्षम शिक्षार्थियों सहित सभी शैक्षणिक स्तरों के लिए अग्रणी भारतीय भाषाओं के लिए इंटरफ़ेस सुविधा प्रदान करता है।

14. छात्रों के लिए जीवन कौशल (लाइफ स्किल्स) - वैश्विक रोजगार हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण कौशल के साथ स्रातकों को सशक्त बनाने के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है।

15. शिक्षकों को संरचना, कार्यप्रणाली, नियमों, विनियमों आदि से परिचित कराने; उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझाने; शैक्षणिक प्रक्रियाओं का पता लगाने और उच्चतर शिक्षा में आत्म-विकास और नैतिकता व मूल्यों के पोषण के महत्व को पहचानने के लिए फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम (एफ़आईपी) विकसित किया गया है।

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