Housing for the urban poor  शहरी गरीबों के लिए आवास

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 4694
31 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

शहरी गरीबों के लिए आवास

4694. श्री बी.बी.पाटील 

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या सरकार ने अगले तीन वर्षों के दौरान तेलंगाना में शहरी गरीबों को घर उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

Housing for the urban poor

(ग) तेलंगाना में शहरी गरीबों की कुल संख्या कितनी है और उन्हें कब तक घर उपलब्ध कराए जाएंगे?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) से (ग): भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को अपनी जनता की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। आवासन ओर शहरी कार्य मंत्रालय 'सब के लिए आवास' के विज़न के अंतर्गत, तेलंगाना राज्य सहित देश के शहरी क्षेत्रों में 25.06.2015 से सभी पात्र परिवारों/ल्राभार्थियों के लिए आवासों के निर्माण हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों में सहायता कर रहा है। पात्र लाभार्थी पीएमएवाई-यू का लाभ चार घटकों, अर्थात लाभार्थी-आधारित निर्माण या संवर्धन (बीएलसी) ; साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी); 'स्व-स्थाने' सलम पुनविकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। 

आवासों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आईएसएसआर घटक के अंतर्गत 71.00 लाख प्रति आवास और एएचपी तथा बीएलसी घटकों के अंतर्गत 71.50 लाख प्रति आवास की दर से केंद्रीय सहायता जारी की जाती है तथा आवासों की खरीद/पुनर्खरीद या निर्माण द्वारा आवासों के अधिग्रहण हेतु और इंक्रीमेंटल आवास के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से सीएलएसएस के तहत 70 2.67 लाख तक की ब्याज सब्सिडी पात्र लाभार्थियों को प्रदान की जाती है। तेलंगाना राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, पीएमएवाई-यू के तहत अब तक 1 4,197.24 करोड़ की केंद्रीय सहायता प्राप्त कुल 2,38,450 आवासों को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत आवासों में से 2,14,871 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 23,579 आवास निर्माण/ग्राउंडिंग के विभिन्‍न चरणों में हैं। तेलंगाना राज्य को सभी शेष आवासों का निर्माण पूरा करने और उन्हें संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में निर्धारित समय सीमा के अनुसार आवंटित करने की सलाह दी गई है।


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