कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
LOK SABHA लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 288
16 मार्च, 2021 को उत्तरार्थ
CROP LOAN WAIVER SCHEME
फसल ऋण माफी योजना
SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY
288 श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ
श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी
Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री be pleased to state:
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(a) the total amount of outstanding loans waived in the States/districts during the last three years and the current year along with the criteria adopted in this regard;
(क) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यों/जिलों में माफ किये गये बकाया ऋणों की कुल धनराशि कितनी है तथा इस संबंध में क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;
(b) whether the Government is aware that the distribution of benefits, number of beneficiaries and the amount of outstanding loans of farmers waived under the crop loan waiver scheme across the States is skewed/ uneven;
(ख) कया सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्यों में फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत लाभ वितरण, लाभार्थियों की संख्या और किसानों के माफ किये गये बकाया ऋणों की धनराशि में असंतलुन/असमानता है;
(c) whether some States/districts have not been given equitable benefits under the scheme;
(ग) क्या कुछ राज्यों/जिलों को इस योजना के तहत लाभ न्यायसंगत तरीके से नहीं दिये गये हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(e) the corrective steps taken/proposed to be taken in this regard?
(ड) इस संबध॑ में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
(SHRI NARENDRA SINGH TOMAR)
(श्री नरेंद्र सिंह तोमर)
(a) to (e): A statement is laid on the Table of the House.
(क) से (ड): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।
STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (e) OF LOK SABHA STARRED QUESTION NO. 288 DUE FOR REPLY ON 16TH MARCH, 2021.
(a) to (e): Government of India has not announced any farm loan waiver during the last three years and is also not in favour of the same. However, States announce their own Farm Loan Waiver Schemes as per their own policy from their own resources. Government of India does not maintain the information pertaining to loan waivers by State Governments.