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PROPOSAL TO WAIVE OFF FARMERS' LOANS किसानों का ऋण माफ करने संबंधी प्रस्ताव

PROPOSAL TO WAIVE OFF FARMERS'  LOANS  किसानों का ऋण माफ करने संबंधी प्रस्ताव     भारत सरकार Government of India वित्त मंत्रालय वित्तीय ...

PROPOSAL TO WAIVE OFF FARMERS'  LOANS किसानों का ऋण माफ करने संबंधी प्रस्ताव  

 भारत सरकार Government of India
वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग Ministry of Finance 

राज्य सभा RAJYA SABHA

अतारांकित प्रश्न संख्या 848 UNSTARRED QUESTION N0-848

जिसका उत्तर 9 फरवरी, 2021/20 माघ, 1942 (शक) को दिया गया
ANSWERED ON FEBRUARY 9, 2021/20 Magha, 1942 (Saka)

किसानों का ऋण माफ करने संबंधी प्रस्ताव  
PROPOSAL TO WAIVE OFF FARMERS'  LOANS

848. श्री पि. भट्टाचार्य SHRI P. BHATTACHARYA 

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः 
Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(क) गत दो वर्षों के दौगन और आज की स्थिति के अनुसार किसानों को संवितिरत कुल और औसत ऋण का राज्य-वार ब्यौरा क्‍या है; 

(a) the details of the total and average loans disbursed to farmers during the last two years and as on date, State-wise;

(ख) क्या सरकार का किसानों के दस हजार रुपए तक के ऋणों को माफ करने का कोई प्रस्ताव है और देश में किसान समुदाय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

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(b)whether Government has any proposal to waive off the loans of farmers up to rupees ten thousand and action would be taken to remove the distress among farmers' community in the country; and

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है? (c) if so, the details thereof, State-wise?

उत्तर ANSWER
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)  (SHRI ANURAG  SINGH THAKUR)
FARMERS'  LOANS
(क): राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विगत दो वर्ष के दौरान तथा आज की तिथि के अनुसार, राज्य-वार कुल तथा प्रति खाता कृषि ऋण संवितरण का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। समग्र भारत के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

(a): State-wise total and average loan disbursement per account during the last two years and as on date as reported by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) is given in Annexure. All- India figures are given below:

Year

No. of Accounts

Total Amount Disbursed

(Rs. Lakh)

Average loan per account (Rs)

2018-19

12,55,34,656

12,56,82,961.82

1,00,118.14

2019-20

13,58,96,652

13,92,72,939.07

1,02,484.45

2020-21 (till Dec

2020) Provisional

10,21,50,482

10,48,76,410.85

1,02,668.54

स्रोत: नाबार्ड

(ख) और (ग): किसानों के ऋणों को माफ करने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, किसानों के कर्ज के बोझ को कम करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख उपाय किए गए हैं:

(b) & (c): There is no proposal under consideration of the Union Government to waive off loans of farmers. However, to reduce the debt burden of farmers, the following major initiatives have been taken:
  • किसानों को 7% प्रति वर्ष की कम ब्याज दर पर कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 3.00 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल करण संबंधी ब्याज सहायता योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) द्वारा किया जाता है। इस योजना में बैंकों को अपने संसाधनों का उपयोग करने पर 2% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, ऋण का तत्परता से पुनर्भुगतान करने पर किसानों को 3% का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है, इससे ब्याज की प्रभावी दर कम होकर 4% हो जाती है।
  • With a view to ensure availability of agriculture credit at a reduced interest rate of 7% p.a. to the farmers, the Government of India in the Department of Agriculture Cooperation and Farmers' Welfare (DAC&FW) implements an interest subvention scheme for short term crop loans up to Rs. 3.00 lakh. The scheme provides interest subvention of 2% per annum to Banks on use of their own resources. Besides, additional 3% incentive is given to the farmers forprompt repayment of the loan, thereby reducing the effective rate of interest to 4%.
  • उपर्युक्त ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए बैंकों को पुनर्सरचित राशि पर पहले वर्ष के लिए फसल ऋण पर ब्याज सहायता (2%) उपलब्ध होगी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार, ऐसे पुनर्सरचित ऋणों पर दूसरे वर्ष से ब्याज की सामान्य दर लगाई जाती है।
  • In order to provide relief under the aforesaid  interest subvention scheme to farmersaffected by natural calamities, the interest subvention (2%) on crop loan continues to be available to banks for the first year on the restructured amount. Such restructured loans may, however, attract normal rate of interest from the second year onwards as per the policy laid down by the Reserve Bank of India (RBI).
  • गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से डीएसीएंडएफडब्ल्यू, भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पुनर्सरचित ऋण राशि पर बैंकों को पहले तीन वर्ष/समस्त अवधि (अधिकतम पांच वर्ष के अध्यधीन) के लिए 2% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता उपलब्ध करायी जाएगी तथा ऐसे सभी मामलों में प्रभावित किसानों को 3% प्रति वर्ष का त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा
  • In order to provide relief to the farmers affected due to severe natural calamities, the Government in DAC&FW has decided that interest subvention of 2% per annum will be made available to banks for first three years/entire period (subject to a maximum of five years) on the restructured loan amount, and in all such cases the benefit of prompt repayment incentive at 3% per annum shall also be provided to the affected farmers.
  • भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित उधारदात्री संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले राहत उपायों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, मौजूदा फसल ऋण तथा सावधि ऋण की पुनर्सरचना/पुनर्निर्धारण, नए ऋण प्रदान करना, प्रतिभूति एवं मार्जिन मानदंडों में छूट, अधिस्थगन, इत्यादि शामिल है। ये दिशानिर्देश इस प्रकार तैयार किए गए हैं कि जिला प्राधिकारी द्वारा आपदा की घोषणा किए जाते ही ये बिना किसी रुकावट के उसी समय से स्वतः लागू हो जाते हैं, इस प्रकार बहुमूल्य समय की बचत होती है। बैंकों द्वारा राहत उपाय आरंभ करने संबंधी बेंचमार्क को भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संरचना के अनुरूप 50% से कम करके 33% फसल हानि कर दिया गया है। बैंकों को पुनर्सरचित ऋणों के लिए अतिरिक्त संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर न देने का परामर्श भी दिया गया है।
  • Reserve Bank of India (RBI) has issued directions for Relief Measures to be provided by respective lending institutions in areas affected by natural calamities which, inter alia, include restructuring/rescheduling of existing crop loans and term loans, extending fresh loans, relaxed security and margin norms, moratorium, etc. These directions have been so designed that the moment calamity is declared by the concerned District Authorities, they are automatically set in motion without any intervention, thus saving precious time. The benchmark for initiating relief measures by banks has been reduced from 50% to 33% crop loss in line with the National Disaster Management Framework. Banks have been advised not to insist for additional collateral security for restructured loans.
  • आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, वैसे दबावग्रस्त किसान, जो गैर-संस्थागत ऋणदाताओं के ऋणी हों, को दिया जाने वाला ऋण, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) के अंतर्गत कृषि ऋण की एक पात्र श्रेणी है।
  • Loan to distressed farmers indebted to non-institutional lenders is an eligible category of farm credit under the Priority Sector Lending (PSL) as per directions issued by RBI.
  • औपचारिक क्रण प्रणाली में छोटे और सीमांत किसानों की कवरेज को बढ़ाने के लिए, आरबीआई ने संपार्चिक मुक्त कृषि ऋण की सीमा को 1 लाख रु. से बढ़ाकर 1.6 लाख रु. करने का निर्णय लिया है।
  • To enhance coverage of small and marginal farmers in the formal credit system, RBI has decided to raise the limit for collateral-free agriculture loans from Rs. 1 lakh to Rs. 1.6 lakh.
  • कोविड-19 महामारी के कारण किसानों को हो रही कठिनाईयों को कम करने हेतु सरकार/आरबीआई ने निम्नलिखित विनियामकीय उपाय किए हैं ताकि उधार सेवाओं पर राहत प्रदान कर तथा कार्यशील पूंजी तक बेहतर पहुंच के माध्यम से कोविड-19 संकट के कारण उत्पन्न वित्तीय दबाव को कम किया जा सके:
  • In order to mitigate the hardship faced by the farmers due to the Covid-19 pandemic, the Government/RBI have taken the following regulatory policy measures to ease the financial stress caused by COVID 19 disruptions by providing relief on debt servicing and improving access to working capital:
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    आरबीआई ने सभी व्यावसायिक बैंकों को 1 मार्च, 2020 तथा 31 अगस्त, 2020 के बीच देय सभी सावधि ऋणों (सावधि कृषि ऋण, खुदरा तथा फसल ऋणों सहित) की सभी किश्तों के भुगतान पर कुल 6 माह के अधिस्थगन की अनुमति दी है।

    RBI have permitted all commercial banks to grant a moratorium of total 6 months on payment of all instalments of all term loans (including agricultural term loans, retail and crop loans) falling due between 1st March, 2020 and 31st August, 2020.

    उपर्युक्त ऐसे क्रणों की पुनर्भततान अवधि तथा शेष समयावधि को भी पूरी तरह से अधिस्थगन अवधि के बाद लाया जाए तथा कार्यशील पूंजी सुविधाओं के संबंध में उधारदात्री संस्थाओं को ऐसी सभी सुविधाओं के संबंध में लागू ब्याज की वसूली को 31 अगस्त, 2020 तक लंबित करने की अनुमति दी है। यह सुविधा कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों के लिए सभी प्रकार के क्रणों पर लागू है।

    The repayment schedule for above such loans as also the residual tenor will be shifted across the board after the moratorium period and in respect of working capital facilities, lending institutions are permitted to allow a deferment till  31st August, 2020 on recovery of interest applied in respect of all such facilities. This facility is applicable to all loans to agriculture and allied activities.

    दबावगस्त आस्तियों के समाधान के लिए जारी निरंतर चुनौतियों को देखते हुए आरबीआई ने उन मामलों, जिनकी समीक्षा/समाधान अवधि 1 मार्च, 2020 को समाप्त न हुई हो, के संबंध में 22 मई, 2020 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से उधारदात्री संस्थाओं को 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक की अवधि के संपूर्ण अधिस्थगन/विलंबन को 30 दिन की समीक्षा अवधि अथवा 180 दिनों की समाधान अवधि के परिकलन को शामिल न करने की भी अनुमति दी है।

    Given the continuing challenges to resolution of stressed assets, RBI vide Notification dated 22nd May 2020 has also allowed lending institutions to exclude the entire moratorium/deferment period from 1st March 2020 to 31st August 2020 from the calculation of 30 days review period or 180-days Resolution Period, if the Review/Resolution Period had not expired as on 1st March 2020.

    Annexure as referred in part (a) of the reply to the Rajya Sabha Unstarred Question No. 848 for 09.02.2021

    State Wise Ground Level Credit to Agriculture

    Sr. No.

    State/UT

    No of Accounts in absolute and amount in Rs. lakh

    2018-19

    2019-20

    2020-21 (Upto December 2020)

    Provisional Data

    No. of A/cs

    Amt

    No. of A/cs

    Amt

    No. of A/cs

    Amt

    1

    DELHI

    26351

    2433071.79

    53809

    2163250.3 1

    38858

    903418.59

    2

    HARYANA

    3262568

    6334913.86

    3583260

    6429491.00

    2 166414

    3836351.63

    3

    HIMACHAL PRADESH

    722258

    686983.70

    679570

    777082.05

    526983

    493166.23

    4

    JAMMU and

    KASHMIR

    953483

    1311782.76

    912056

    1340154.63

    961428

    1101647.40

    5

    PUNJAB

    34778 13

    7745645.35

    376466 1

    8044804.52

    2569995

    4806 105.53

    6

    RAJASTHAN

    7961 176

    8308093.83

    8688625

    9505060.92

    7321549

    7062972.5 1

    7

    CHANDIGARH UT

    36843

    199244.67

    46320

    134639.97

    22944

    69549.02

    Northern Region

    16440492

    27019735.96

    17728301

    28394483.40

    13608171

    18273210.91

    8

    ARUNACHAL PRADESH

    5460

    5581.92

    5810

    11080.95

    60982

    23567.46

    9

    ASSAM

    973256

    724617.66

    1123424

    77 1290.68

    1278226

    902744.07

    10

    MANlPUR

    22171

    24842.31

    24139

    31175.06

    20685

    20689.73

    1 1

    MEGHALAYA

    30786

    19923.3 1

    35 170

    2054 1.28

    22076

    13046.00

    12

    MTZORAM

    11063

    36277.17

    15369

    16636.03

    16184

    19987.97

    13

    NAGALAND

    38451

    20922.78

    36439

    27756.76

    31459

    18015.59

    14

    SIKKIM

    13206

    15993.01

    14441

    17418.14

    25736

    21879.64

    15

    TRIPURA

    397479

    269086.66

    372500

    285037.66

    462497

    302004.69

    Nor th Eastern Region

    1491872

    1117244.82

    1627292

    1180936.56

    1917845

    1321935.15

    16

    A and N ISLAND

    10594

    12996.44

    1 1762

    14861.69

    86281

    57696.72

    17

    8J HAK

    4983842

    3582769.44

    5835225

    4083420. 11

    3614649

    24492 10.17

    18

    JHARKI-IAND

    902975

    409165.82

    1149058

    543716.81

    852383

    415811.19

    19

    ODISHA

    5918111

    274 1601.92

    5929064

    3039844.39

    3276595

    1783159.43

    20

    WEST BENGAL

    6129077

    4632637.04

    6932182

    5484942.10

    6359257

    433285 1.55

    Eastern Region

    17944599

    11379170.66

    19857291

    13166785.10

    14189165

    9038729.06

    21

    CHHATTISGARH

    1811253

    1039093.70

    2246629

    1512472.46

    1939994

    1429893.96

    22

    M ADHYA

    PRADESH

    8043953

    6147433.05

    7764195

    6249658.97

    6160872

    5774793.20

    ?--">

    UTTARAKHAND

    727134

    1033582.16

    643926

    1050480.53

    505715

    711939.92

    24

    UTTAR PRADESH

    10402708

    8906035.86

    1 1595448

    10888842.47

    7330785

    7122058.89

    Central Region

    20985048

    17126144.77

    22250198

    19701454.43

    15937366

    15038685.97

    25

    GOA

    62007

    131960.62

    63072

    99323.15

    62743

    115608.14

    26

    GUJARAT

    3958439

    66111 17.18

    4280027

    7322867.4 1

    3572040

    6530576.10

    27

    MAHARASHTRA

    6342246

    8356953.77

    6061064

    8184971.31

    6772113

    6885107.53

    28

    D and N HAVELI UT

    1579

    7065.06

    1744

    11159.55

    6190

    52395.71

    29

    DAMAN and DIV UT

    1137

    4385.52

    1289

    2304. 18

    60950

    64074.54

    Western Region

    10365408

    15111482.15

    10407196

    15620625.60

    10474036

    13647762.02

    30

    ANDHRA

    PRADESH

    12424494

    12278 160.01

    13430270

    13677842.93

    10742578

    1 1939309.65

    31

    TELANGANA

    4898883

    57543 17.95

    5573146

    6338277.09

    4358484

    4706785.96

    32

    KARNATAKA

    8810570

    734 1871.36

    10523721

    8837982.44

    8028039

    7679617.20

    33

    KERA LA

    8764853

    9245673.76

    9546934

    9742011.52

    6412537

    6623122.69

    34

    PUDUCHERRY

    387222

    286646.23

    407256

    337281.98

    330057

    354914.05

    35

    TAMILNADU

    23020781

    1902222 1 .83

    2454433 1

    22274756.65

    15969562

    16013577. 15

    36

    LAKSHADWEEP UT

    434

    292.32

    716

    501.37

    182642

    23876 1.04

    Southern Region

    58307237

    53929183.46

    64026374

    61208653.98

    46023899

    47556087.74

    Grand Total:

    125534656

    125682961.82

    135896652

    139272939.07

    102150482

    104876410.85


    नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे। 
    *****

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    Indian Govt Scheme - Sarkari Yojna - सरकारी योजना: PROPOSAL TO WAIVE OFF FARMERS' LOANS किसानों का ऋण माफ करने संबंधी प्रस्ताव
    PROPOSAL TO WAIVE OFF FARMERS' LOANS किसानों का ऋण माफ करने संबंधी प्रस्ताव
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    Indian Govt Scheme - Sarkari Yojna - सरकारी योजना
    https://www.indiangovtscheme.com/2021/02/proposal-to-waive-off-farmers-loans.html
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