Account of Rajiv Awas Yojana during last five years पिछले पांच वर्ष के दौरान राजीव आवास योजना का लेखा - जोखा

Account of Rajiv Awas Yojana during last five years पिछले पांच वर्ष के दौरान राजीव आवास योजना का लेखा - जोखा  GOVERNMENT OF INDIA   भ...

Account of Rajiv Awas Yojana during last five years पिछले पांच वर्ष के दौरान राजीव आवास योजना का लेखा - जोखा 

GOVERNMENT OF INDIA  भारत सरकार

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

RAJYA SABHA 

राज्य सभा

UNSTARRED QUESTION NO. 2788

ANSWERED ON MARCH 18, 2020 

RAJIV AWAS YOJANA (RAY) 

राजीव आवास योजना (आरएवाई)

SHRI MD. NADIMULHAQUE 

Will the Minister of HOUSING AND URBAN AFFAIRS be pleased to state:

(a) the details of expenditure incurred on Rajiv Awas Yojana (RAY) during the last five years, year-wise;

(b) the State-wise details of expenditure incurred on the scheme; and

(c) whether Government plans to discontinue the scheme and if so, the reasons therefor?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE 

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(SHRI HARDEEP SINGH PURI)

(a) Details of Central Assistance released/expenditure incurred on Rajiv Awas Yojana (RAY) during the last five years are as under:

Financial Year	Central Assistance released/expenditure incurred ( Rs. in crore )
2014-15	1092.96
2015-16	14.93
2016-17	257.50
2017-18	283.40
2018-19	20.15

(b) Details of State/UT-wise Central Assistance approved and released/expenditure incurred on RAY are at Annexure.

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(c) Union Government launched the scheme of Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban ) (PMAY(U) on 25 June 2015 to provide houses to all eligible urban beneficiaries/families by 2022. The scheme of RAY was discontinued with effect from 19 May 2015 when 183 RAY projects were reported started on ground. All these RAY projects for construction of 1,41,848 houses have been subsumed in the PMAY(U) with the same commitment of Central Assistance as per their original approval.

Annexure referred in reply to RSQ No 2788 due for 18-03-2020

State/UT  wise Expenditure of Central Assistance approved and incurred/released under Rajiv Awas Yojana (RAY)

Sr. No.	State	Expenditure of Central Assistance approved (Rs. in Cr.)	Expenditure incurred/ Released (Rs. in Cr.)
1	A&N Island (UT)	-	-
2	Andhra Pradesh	41.26	32.87
3	Arunachal Pradesh	77.39	77.39
4	Assam	-	-
5	Bihar	297.72	161.70
6	Chandigarh (UT)	-	-
7	Chhattisgarh*	6.09	6.42
8	D&N Haveli (UT)	-	-
9	Daman & Diu (UT)	-	-
10	Delhi (UT)	-	-
11	Goa	-	-
12	Gujarat	451.46	315.08
13	Haryana	206.93	119.28
14	Himachal Pradesh	27.62	9.21
15	Jammu & Kashmir	-	-
16	Jharkhand	97.15	73.40
17	Karnataka	638.77	529.59
18	Kerala	66.06	37.43
19	Ladakh (UT)	15.98	11.56
20	Lakshadweep (UT)	-	-
21	Madhya Pradesh	229.65	183.92
22	Maharashtra	-	-
23	Manipur	-	-
24	Meghalaya	-	-
25	Mizoram	9.49	7.51
26	Nagaland	41.68	24.74
27	Odisha	290.16	170.03
28	Puducherry (UT)	-	-
29	Punjab*	-	3.78
30	Rajasthan	450.07	278.17
31	Sikkim	-	-
32	Tamil Nadu	135.25	112.52
33	Telangana*	22.25	62.38
34	Tripura	77.92	59.94
35	Uttar Pradesh	279.22	172.07
36	Uttarakhand	128.80	107.48
37	West Bengal	15.05	11.58
Total		3,605.96	2,568.06

* Excess releases, due to cancellation/curtailment in sanctioned projects, are further subjected for refund or adjustment against subsequent release of instalments in projects

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पिछले पांच वर्ष के दौरान राजीव आवास योजना पर किए गए व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है

(ख) इस योजना पर किए गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्‍या है ओर

(ग) क्‍या सरकार इस योजना को बंद करने का विचार रखती है, यदि हां, तो इसके कया कारण

हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क)  पिछले पांच वर्षों के दौरान राजीव आवास योजना (२) पर जारी की गई केंद्रीय सहायता/उस

पर किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है

वित्तीय वर्ष	जारी की गई केंद्रीय सहायता/किया गया व्यय (करोड़ रू. में)
2014-15	1092.96
2015-16	14.93
2016-17	257.50
2016-18	283.40
2018-19	20.15

(ख)  रे के लिए अनुमोदित और जारी की गई केंद्रीय सहायता/उस पर किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य ब्यौरा अनुलग्नक पर दिया गया है।

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(ग)  केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी पात्र शहरी लाभार्थियों/परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 25 जून, 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) [पीएमएवाई(यू)] स्कीम आरंभ की थी।  183 रे परियोजनाओं के पूरा होने की सूचना मिलने के बाद, तो 19 मई, 2015 से रे स्कीम बंद कर दी गई । 1,41,848 आवासों के निर्माण के लिए पीएमएवाई(यू) में इन सभी रे परियोजनाओं को उनके मूल अनुमोदन के अनुसार केंद्रीय सहायता की उसी प्रतिबद्धता के साथ शामिल किया गया है।

दिनांक 18-03-2020 के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं० 2788 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक 

राजीव आवास योजना (२) के अंतर्गत अनुमोदित और व्यय की गई/जारी की गई केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार व्यय

Sr. No.	State	Expenditure of Central Assistance approved (Rs. in Cr.)	Expenditure incurred/ Released (Rs. in Cr.)
1	A&N Island (UT)	-	-
2	Andhra Pradesh	41.26	32.87
3	Arunachal Pradesh	77.39	77.39
4	Assam	-	-
5	Bihar	297.72	161.70
6	Chandigarh (UT)	-	-
7	Chhattisgarh*	6.09	6.42
8	D&N Haveli (UT)	-	-
9	Daman & Diu (UT)	-	-
10	Delhi (UT)	-	-
11	Goa	-	-
12	Gujarat	451.46	315.08
13	Haryana	206.93	119.28
14	Himachal Pradesh	27.62	9.21
15	Jammu & Kashmir	-	-
16	Jharkhand	97.15	73.40
17	Karnataka	638.77	529.59
18	Kerala	66.06	37.43
19	Ladakh (UT)	15.98	11.56
20	Lakshadweep (UT)	-	-
21	Madhya Pradesh	229.65	183.92
22	Maharashtra	-	-
23	Manipur	-	-
24	Meghalaya	-	-
25	Mizoram	9.49	7.51
26	Nagaland	41.68	24.74
27	Odisha	290.16	170.03
28	Puducherry (UT)	-	-
29	Punjab*	-	3.78
30	Rajasthan	450.07	278.17
31	Sikkim	-	-
32	Tamil Nadu	135.25	112.52
33	Telangana*	22.25	62.38
34	Tripura	77.92	59.94
35	Uttar Pradesh	279.22	172.07
36	Uttarakhand	128.80	107.48
37	West Bengal	15.05	11.58
Total		3,605.96	2,568.06

*स्वीकृत परियोजनाओं को रद्द किए जाने/कटोती किए जाने के कारण अतिरिक्त धनराशि, परियोजनाओं में

तत्पश्चात्‌ जारी किस्तों में से वापसी या समायोजन के अधीन भी हैं।

Source : Rajya Sabha

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