8th Pay Commission – Demands 50% DA Merger Before Fitment Factor, Big Salary & Pension Hike Expected
8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच एक बार फिर बड़ी मांग चर्चा में है। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने मांग की है कि 8वें वेतन आयोग की नई वेतन और पेंशन संरचना तय करने से पहले मौजूदा महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) का 50 प्रतिशत हिस्सा मूल वेतन (Basic Pay) और मूल पेंशन में मर्ज किया जाए।
BPMS ने यह मांग 18 नवंबर 2026 को 8वें वेतन आयोग के साथ दूसरे दौर की बातचीत के दौरान सौंपे गए अपने ज्ञापन में उठाई है। संगठन के महासचिव रवींद्र कुमार मिश्रा द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन में कहा गया है कि नए वेतन और पेंशन ढांचे का निर्धारण करने से पहले मौजूदा DA का 50 प्रतिशत बेसिक पे और पेंशन में शामिल किया जाना चाहिए।
इस मांग का सीधा असर 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर और भविष्य में मिलने वाली सैलरी तथा पेंशन पर पड़ सकता है।
50% DA मर्ज होने से कितनी बढ़ जाएगी बेसिक सैलरी?
इस मांग को एक उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है।
मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी का पे लेवल-6 में मूल वेतन ₹44,900 है और उसे 63 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है।
- वर्तमान बेसिक पे: ₹44,900
- 63% DA: ₹28,287
- DA का 50% हिस्सा: ₹14,144 (लगभग)
- मर्ज होने के बाद नया बेसिक पे: ₹59,044 (लगभग)
यानी DA का 50 प्रतिशत हिस्सा बेसिक पे में शामिल होने से कर्मचारी का मूल वेतन लगभग 31.5 प्रतिशत बढ़ जाएगा।
अब यदि 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर इस बढ़े हुए बेसिक पे पर लागू किया जाता है, तो कर्मचारी की नई सैलरी उस स्थिति की तुलना में काफी अधिक हो सकती है, जिसमें DA मर्ज नहीं किया जाता।
हालांकि, वास्तविक वेतन वृद्धि इस बात पर निर्भर करेगी कि 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर और DA मर्जर को किस तरह लागू करने की सिफारिश करता है।
DA मर्जर क्यों है इतना महत्वपूर्ण?
आमतौर पर नया वेतन आयोग लागू होने पर पुराने वेतन ढांचे का महंगाई भत्ता नए वेतन ढांचे में अलग से जारी नहीं रहता। नए मूल वेतन का निर्धारण फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाता है और उसके बाद महंगाई भत्ते की गणना नए सिरे से शुरू होती है।
यही कारण है कि DA को बेसिक पे में मर्ज करने का तरीका महत्वपूर्ण हो जाता है।
अगर DA मर्जर को फिटमेंट फैक्टर तय करने से पहले लागू किया जाता है, तो कर्मचारी का मूल वेतन बढ़ जाएगा। इसके बाद फिटमेंट फैक्टर इसी बढ़े हुए मूल वेतन पर लगाया जा सकता है।
वहीं, यदि DA मर्जर को फिटमेंट फैक्टर के अंदर ही शामिल कर दिया जाता है, तो कर्मचारियों को अलग से DA मर्जर का लाभ दिखाई नहीं देगा।
7वें वेतन आयोग में भी शामिल था DA मर्जर का लाभ
7वें वेतन आयोग में भी DA मर्जर का प्रावधान फिटमेंट फैक्टर के अंदर शामिल किया गया था।
7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया था। आयोग के अनुसार, इसमें 2.25 का हिस्सा 1 जनवरी 2016 को अनुमानित 125 प्रतिशत DA को बेसिक पे में समायोजित करने के लिए था, जबकि शेष हिस्सा वास्तविक वेतन वृद्धि को दर्शाता था।
आयोग ने स्पष्ट किया था कि 2.57 के गुणक में DA के समायोजन और वास्तविक वेतन वृद्धि दोनों को शामिल किया गया है।
हालांकि, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 7वें वेतन आयोग में DA मर्जर अलग से दिखाई नहीं दिया था। इसे फिटमेंट फैक्टर के भीतर ही समायोजित कर दिया गया था।
इसी वजह से BPMS चाहता है कि 8वें वेतन आयोग में 50 प्रतिशत DA मर्जर पहले ही स्पष्ट रूप से लागू किया जाए, ताकि फिटमेंट फैक्टर तय करते समय इसका लाभ पूरी तरह शामिल हो सके।
5वें और 6वें वेतन आयोग में भी उठा था DA मर्जर का मुद्दा
- DA को बेसिक पे में मर्ज करने की मांग कोई नई नहीं है। इसका इतिहास 5वें वेतन आयोग से जुड़ा हुआ है।
5वें वेतन आयोग की सिफारिश:
5वें वेतन आयोग ने सभी स्तरों के कर्मचारियों के लिए DA का 100 प्रतिशत न्यूट्रलाइजेशन करने की सिफारिश की थी। साथ ही, CPI में आधार सूचकांक की तुलना में प्रत्येक 50 प्रतिशत वृद्धि पर DA को Dearness Pay (DP) में बदलने की व्यवस्था सुझाई थी।
इस Dearness Pay को सेवानिवृत्ति लाभ सहित सभी उद्देश्यों के लिए वेतन का हिस्सा माना जाना था।
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6वें वेतन आयोग का रुख:
6वें वेतन आयोग के सामने 50 प्रतिशत DA को Dearness Pay के रूप में मर्ज करने की मांग रखी गई थी। इसमें कुछ संगठनों ने 50 प्रतिशत के बजाय 25 प्रतिशत DA मर्ज करने का सुझाव भी दिया था।
लेकिन 6वें वेतन आयोग ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया।
आयोग ने स्पष्ट कहा था कि वह किसी भी स्तर पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने की सिफारिश नहीं कर रहा है।
इसके बाद से ही DA मर्जर का मुद्दा कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स के बीच लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है।
कर्मचारी संगठनों की DA मर्जर पर अलग-अलग मांग
8वें वेतन आयोग के सामने अलग-अलग कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन DA/DR मर्जर को लेकर अपनी मांग रख रहे हैं।
- BPMS: मौजूदा DA का 50 प्रतिशत हिस्सा वेतन और पेंशन संरचना निर्धारित करने से पहले बेसिक पे और बेसिक पेंशन में मर्ज किया जाए।
- FNPO: जब भी DA 25 प्रतिशत से अधिक हो जाए, तब DA को बेसिक पे में मर्ज करने की सिफारिश की जाए।
- भारत पेंशनर्स समाज: DR के 25 प्रतिशत से अधिक होने पर उसे मूल पेंशन में मर्ज करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाए।
इन मांगों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर DA मर्जर की सीमा और उसे लागू करने के समय को लेकर है।
BPMS चाहता है कि 50 प्रतिशत DA मर्जर का लाभ नई वेतन संरचना निर्धारित होने से पहले ही दिया जाए।
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BPMS ने 8वें वेतन आयोग के सामने रखीं अन्य महत्वपूर्ण मांगें
50 प्रतिशत DA मर्जर के अलावा BPMS ने अपने ज्ञापन में कई अन्य महत्वपूर्ण मांगें भी रखी हैं।
- अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात 1:10 से अधिक नहीं होना चाहिए।
- कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual Increment) 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत की जाए।
- केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS) के तहत बीमा कवर ₹30,000 से बढ़ाकर कम से कम ₹15 लाख किया जाए।
- जोखिम भत्ता (Risk Allowance) बढ़ाकर ₹10,000 प्रतिमाह किया जाए।
इन मांगों का उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक सुरक्षा और कार्य परिस्थितियों में सुधार करना है।
8वें वेतन आयोग की समयसीमा और आगे क्या होगा?
केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया था। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से आयोग की समयसीमा मई 2027 में पूरी होगी।
अब आयोग के सामने कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स की ओर से लगातार सुझाव और मांगें रखी जा रही हैं।
DA मर्जर का मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फिटमेंट फैक्टर निर्धारित होने से पहले यह तय होना जरूरी है कि मौजूदा DA का कितना हिस्सा मूल वेतन में शामिल किया जाएगा।
यदि 50 प्रतिशत DA को पहले ही बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाता है, तो फिटमेंट फैक्टर बढ़े हुए मूल वेतन पर लागू हो सकता है। इसके विपरीत, यदि इसे फिटमेंट फैक्टर में ही समायोजित किया जाता है, तो गणना का तरीका अलग होगा।
निष्कर्ष: क्या 8वें वेतन आयोग में मिलेगा 50% DA मर्जर का लाभ?
BPMS की इस मांग ने 8वें वेतन आयोग में DA मर्जर के मुद्दे को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। यदि सरकार और आयोग इस मांग को स्वीकार करते हैं, तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका बड़ा लाभ मिल सकता है।
लेकिन फिलहाल 50 प्रतिशत DA मर्जर को लेकर कोई अंतिम सरकारी फैसला नहीं हुआ है। यह BPMS की ओर से 8वें वेतन आयोग के सामने रखी गई मांग है, न कि स्वीकृत सिफारिश।
अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें 8वें वेतन आयोग के अगले कदम और उसकी अंतिम सिफारिशों पर टिकी हुई हैं। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि DA मर्जर को अलग से लागू किया जाएगा या इसे फिटमेंट फैक्टर के अंदर ही शामिल किया जाएगा।

Source: https://upstox.com/news/personal-finance/tax/he-retired-from-bank-of-baroda-before-leave-encashment-up-to-25-lakh-became-tax-free-yet-itat-allowed-him-the-full-exemption-here-s-why/article-203820/
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