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General Elections-2019 on 23 April - Third Phase

Press Information Bureau  Government of India Election Commission 22-April-2019 16:46 IST Third Phase of General Elections-2019 ...

Thursday, November 1, 2018

Mandatory for all Vehicle Location Tracking Devices and Emergency Buttonsसभी नए वाहनों में लोकेशन उपकरण और आपात बटन लगाना अनिवार्य होगा

Vehicle Location Tracking Devices and Emergency Buttons Mandatory for all New Public Service Vehicles Registered After 1st January 2019 


The Ministry of Road Transport & Highways vide notification dated 25.10.18, has mandated that all new public service vehicles except auto rickshaws and eRickshaws, registered on and after 1st January 2019, will have to be equipped with Vehicle Location Tracking ( VLT ) with emergency buttons. The VLT device manufacturers would assist in providing the back end services for monitoring. This regulation is being brought in to ensure safety of passengers especially women.

Location+Tracking+Devices
In case of older public service vehicles –those registered upto 31"December,2018, the respective State/ UT Governments will notify the date by which these vehicles have to install Vehicle Location Tracking Device and Panic Buttons. The Ministry has sent an advisory to the states in this regard.

The Ministry has also notified the operational procedure for implementation of VLT cum Emergency buttons. The State or Union Territories are required to ensure execution of this order and check fitment and functional status of the VLT device in the public service vehicles at the time of checking of the vehicles for fitness certification.

Command and Control Centres will be setup by the State or VLT manufacturers or any other agency authorised by the State Government, and these centres will provide interface to various stakeholders such as state emergency response centre, the transport department or Regional Transport Offices, Ministry of Road Transport and Highways and its designated agencies, device manufacturers and their authorised dealers, testing agencies, permit holders, etc. These centres will also provide feed to the VAHAN data base or the relevant data base of the State with regard to the over speeding, device health status.

The details of each VLT device will be uploaded on the VAHAN database by the VLT device manufacturer using its secured authenticated access. The VLT device manufacturers or their authorised dealers will install the VLT devices in public service vehicles and register the devices along with details of vehicle on the corresponding back end systems inreal-time.

The public service vehicle owners have to ensure that the VLT devices installed in their vehicles are in working condition and regularly send required data to the corresponding back end system through cellular connectivity.

VLT device manufacturers will get their devices tested for conformity of production every year after the first certification, from the testing agencies referred to in rule 126 of the Central Motor Vehicles Rules,1989.

The testing agencies will up load the details of the VLT devices certified by them on the VAHAN database. They will also up date the status relating to the Conformity of Production on the VAHAN database.

The State or Union Territories will publish Internet Protocol address (IP address) and Short Message Service Gateway (SMS gateway) details of their respective emergency response system where VLT devices will send the emergency alerts on press of emergency button.


1 जनवरी, 2019 के बाद पंजीकृत सार्वजनिक सेवा के सभी नए वाहनों में

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऑटो रिक्‍शा और ई-रिक्‍शा को छोड़कर 1 जनवरी, 2019 के बाद पंजीकृत सार्वजनिक सेवा के सभी नए वाहनों में आपात बटन के साथ वाहन लोकेशन ट्रैकिंग (वीएलटी) उपकरण लगाना अनिवार्य कर दिया है। वीएलटी उपकरण निर्माता निगरानी के लिए पीछे की सेवा प्रदान करने में सहायता करेंगे। इस नियंत्रण को यात्रियों खासतौर से महिलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।
वाहन+लोकेशन+ट्रैकिंग
पुराने सार्वजनिक सेवा वाहनों के मामले में – जिनका पंजीकरण 31 दिसंबर, 2018 तक हुआ है, संबद्ध राज्य/ संघ शासित सरकारें उस तारीख को अधिसूचित करेंगे जब से इन वाहनों को वाहन लोकेशन ट्रैकिंग उपकरण और पैनिक बटन लगाना होगा। मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों को एक परामर्श भेज दिया है।

मंत्रालय ने 25 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना में वीएलटी और आपात बटन लागू करने के लिए परिचालन प्रक्रिया अधिसूचित की है। राज्य/ संघ शासित प्रदेशों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस आदेश को अमल में लाना सुनिश्चित करें और वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र की जांच के समय सार्वजनिक सेवा के वाहनों में वीएलटी उपकरण के साज-सामान और उसकी संचालन अवस्था जांच लें।

कमान और नियंत्रण केन्द्र राज्य अथवा वीएलटी निर्माताओं अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी द्वारा स्थापित किया जाएगा और ये केन्द्र विभिन्न साझेदारों जैसे – राज्य आपात प्रतिक्रिया केन्द्र, परिवहन विभाग अथवा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और उसकी प्राधिकृत एजेंसियों, उपकरण निर्माता और उनके अधिकृत डीलरों, परीक्षण एजेंसियों, परमिट धारकों आदि के लिए इंटरफेस प्रदान करेंगे। ये केन्द्र निर्धारित गति से अधिक, उपकरण की सेहत के संबंध में राज्य के महत्वपूर्ण आंकड़ों के आधार अथवा वाहन आंकड़ों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।

सार्वजनिक सेवा वाहन मालिको को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके वाहनों में लगे वीएलटी उपकरण काम करने की अवस्था में हों और वे सेल्यूलर कनेक्टीविटी के जरिये आवश्यक आंकड़ें भेजेंगे।

वीएलटी उपकरण में निर्माताओं को पहले प्रमाण पत्र के बाद हर वर्ष उत्पादन की पुष्टि के लिए अपने उपकरणों की जांच करानी होगी।
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