Enables Survey of India to use drones for mapping of inhabited areas of villages under “SVAMITVA” scheme “स्वामित्व” योजना के तहत गांवों की आबादी वाले इलाकों के मानचित्रण के लिए सर्वे ऑफ इंडिया ड्रोन का उपयोग करने के लिए सक्षम बन गया

Enables Survey of India to use drones for  mapping of inhabited areas of villages under “SVAMITVA” scheme “स्वामित्व” योजना के तहत गांवों की आबादी वाले इलाकों के मानचित्रण के लिए सर्वे ऑफ इंडिया ड्रोन का उपयोग करने के लिए सक्षम बन गया

Ministry of Civil Aviation नागरिक उड्डयन मंत्रालय

Conditional exemption to Survey of India from Unmanned Aircraft System (UAS) Rules, 2021

सर्वे ऑफ इंडिया को मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियम, 2021 से सशर्त छूट मिली

Enables Survey of India to use drones for  mapping of inhabited areas of villages under “SVAMITVA” scheme

“स्वामित्व” योजना के तहत गांवों की आबादी वाले इलाकों के मानचित्रण के लिए सर्वे ऑफ इंडिया ड्रोन का उपयोग करने के लिए सक्षम बन गया

Digital spatial data/maps created under drone survey to support preparation of Gram Panchayat Development Plans

ड्रोन सर्वेक्षण के तहत तैयार होने वाले डिजिटल स्थानिक डेटा/मानचित्र ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को बनाने में सहायक

Ministry of Civil Aviation (MoCA) and Directorate General of Civil Aviation (DGCA) have granted conditional exemption to Survey of India (Sol) from Unmanned Aircraft System (UAS) Rules, 2021. The drone deployment permission has been granted for large scale mapping of inhabited areas of villages under the central government scheme – Survey of villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas (SVAMITVA). This exemption is valid for a period of one year from the date of approval or until further orders, whichever is earlier and shall be subject to the terms and conditions of the SOP (issued by DGCA).

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सर्वे ऑफ इंडिया (एसओआई) को मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियम, 2021 से सशर्त छूट दे दी है। केंद्र सरकार की योजना- सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विद इंप्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया (स्वामित्व) के तहत गांवों की आबादी क्षेत्रों के व्यापक मानचित्रण के लिए ड्रोन तैनात करने की अनुमति दी गई है। यह छूट अनुमति मिलने की तारीख से अगले एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए मान्य है और यह एसओपी (डीजीसीए की ओर से जारी) के नियमों और शर्तों के अधीन होगी।

The SVAMITVA scheme aims to provide an integrated property validation solution for rural India. The demarcation of Abadi areas (the Abadi area includes inhabitant land, inhabited areas contiguous to Abadi and wadis/basties in rural areas) would be done using Drone Surveying technology, with the collaborative efforts of the Ministry of Panchayati Raj, State Panchayati Raj Department, State Revenue Department. This permission grant will allow Large Scale Mapping (LSM) by Survey of India using drones. The aerial surveillance would generate high resolution and accurate maps to confer ownership property rights. Based on these maps or data, property cards would be issued to the rural household owners.

स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन की व्यवस्था बनाना है। पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग और राज्य राजस्व विभाग की आपसी साझेदारी के साथ ड्रोन सर्वेक्षण टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आबादी वाले क्षेत्रों का सीमांकन (आबादी क्षेत्र में आवासीय भूमि, आबादी के नजदीक की बसावट और ग्रामीण क्षेत्रों में बाडी/ बस्ती शामिल हैं) किया जाएगा। यह अनुमति सर्वे ऑफ इंडिया को ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मैपिंग (एलएसएम) करने की छूट देगा। संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार देने के लिए हवाई सर्वेक्षण से उच्च गुणवत्ता (हाई रेजोल्यूशन) और सटीक माप वाले मानचित्र मिलेंगे। इन्हीं मानचित्रों या आंकड़ों के आधार पर, ग्रामीण परिवार के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे।

ड्रोन सर्वेक्षण के तहत तैयार डिजिटल स्थानिक डेटा/मानचित्रों का लाभ ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) बनाने में मदद करने के लिए स्थानिक विश्लेषणात्मक उपकरणों को तैयार करने में लिया जाएगा। ड्रोन के माध्यम से खींचे गए चित्रों को सर्वे ऑफ इंडिया अपनी भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला (जिओग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम लैब) में संसाधित करेगा।