दिल्ली सरकार ने DA और DR वृद्धि पर जुलाई 2021 तक रोक, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ेगा असर

दिल्ली सरकार ने DA और DR वृद्धि पर लगाई रोक, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ेगा असर Delhi government bans DA and DR growth, will affect government employees and pensioners
DA+and+DR+growth
दिल्ली सरकार ने अपने करीब 2.2 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी है। इससे पहले केंद्र सरकार भी इस तरह का फैसला ले चुकी है। जनवरी 2020 से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत लंबित थी। 

दिल्ली वित्त विभाग ने केंद्र सरकार के इस तरह के आदेश का समर्थन करते हुए बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने डीए और डीआर के मुद्दे पर केंद्र सरकार के आदेश का समर्थन किया है और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर भी यह लागू होगा।

उन्होंने कहा कि इससे बचने वाले धन का इस्तेमाल राजधानी दिल्ली में कोविड-19 से निपटने में किया जाएगा। दिल्ली सरकारी कर्मचारी कल्याण संघ के महासचिव उमेश बत्रा ने कहा कि इस फैसले से करीब 2.2 लाख कर्मचारी और पेंशनभोगी प्रभावित होंगे। 

[post_ads_2] 

दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3439 हुई

राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 125 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3439 हो गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बुधवार रात को ट्विटर पर यह जानकारी दी। दिल्ली में इस समय कोरोना के 2291 मरीज हैं और अब तक 56 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। राजधानी में 1092 लोग कोरोना संक्रमण से पूरी तरह ठीक भी हुए हैं। 

Source:https://www.livehindustan.com

नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे
*****

Comments

This week popular schemes

ISRO NAVIC GPS App Download : Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS)

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लाभार्थी सूची 2021 Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana List 2021

Happy Independence day 2022 स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना

Booking of Air tickets by Central Government employees for LTC purpose by three Government owned firms viz. Balmer Lawrie, Ashoka Travels and IRCTC

Interest Subsidy Scheme on Educational Loans शिक्षा ऋणों पर ब्याज राजसहायता योजना

Skill Development Under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची। ऐसे देखे लिस्ट में अपना नाम ?

Vacant Posts of Teachers प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थान में अध्यापकों के रिक्त पद

Admissions in Kendriya Vidyalayas Details in State / UT-wise

Income Taxpayers Can't Join Atal Pension Yojana Account From October 1, 2022