Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Labour & Employment
17-January-2019 17:38 IST
Pradhan Mantri Rozgar Protsahan Yojana Achieves one crore Milestone
Pradhan Mantri Rozgar Protsahan Yojana (PMRPY), the flagship scheme of the Central Government for employment generation has crossed the milestone of one crore beneficiaries as on January 14, 2019.
PMRPY was announced on August 07, 2016 and is being implemented by Ministry of Labour and Employment through the Employees’ Provident Fund Organization (EPFO). Under the scheme, Government is paying full employers’ contribution of 12% (towards Employees’ Provident Fund and Employees’ Pension Scheme both), for a period of 3 years in respect of new employees who have been registered with the EPFO on or after 1st April 2016, with salary up to Rs. 15,000 per month.
During 2016-17, 2017-18 and 2018-19 (up to January 15 2019) 33,031, 30,27,612, and 69,49,436 beneficiaries respectively, have been enrolled with EPFO under PMRPY. The number of establishments who have benefitted during the implementation of the scheme is 1.24 lakh.
The entire system is online and AADHAR based with no human interface in the implementation of the scheme.
PMRPY has a dual benefit i.e. on the one hand, the employer is incentivised for increasing the employee base in the establishment through payment of EPF contribution of 12% of wage, which otherwise would have been borne by the employer and on the other hand, a large number of workers find jobs in such establishments. A direct benefit is that these workers have access to social security benefit through Provident Fund, Pension and Death Linked Insurance. The terminal date for registration of beneficiaries through an establishment under the PMRPY is March 31, 2019.
पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
17-जनवरी-2019 18:05 IST
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना ने एक करोड़ का कीर्तिमान स्थापित किया
रोजगार सृजन के लिए सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) से 14 जनवरी, 2019 तक एक करोड़ से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा है। इस तरह इस योजना ने कीर्तिमान स्थापित किया है।
पीएमआरपीवाई की घोषणा 07 अगस्त, 2016 को की गई थी और उसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के जरिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय लागू कर रहा है। योजना के तहत सरकार नियोक्ता के योगदान का पूरा 12 प्रतिशत का भुगतान कर रही है। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना, दोनों शामिल हैं। सरकार का यह योगदान उन नए कर्मचारियों के संबंध में तीन वर्षों के लिए है, जिन्हें ईपीएफओ में 01 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद पंजीकृत किया गया हो तथा जिनका मासिक वेतन 15 हजार रुपये तक है।
उल्लेखनीय है कि 2016-17, 2017-18 और 2018-19 (15 जनवरी, 2019 तक) के दौरान क्रमशः 33,031; 33,27,612 और 69,49,436 लाभार्थियों ने पीएमआरपीवाई के तहत ईपीएफओ में पंजीकरण कराया है। योजना के कार्यान्वयन के दौरान लाभांवित होने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या 1.24 लाख है। यह पूरी प्रणाली ऑनलाइन और ‘आधार’ के जरिए चलाई जा रही है।
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