‘In Principle’approval for strategic sale of the Government of India’s existing 52.63% of total paid up equity shareholding in REC & PFC भारत सरकार की वर्तमान 52.63 प्रतिशत हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री विद्युत वित्त निगम को प्रबंधन नियंत्रण के साथ करने की सद्धांतिक मंजूरी दी

Press Information Bureau
Government of India
Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA)
06-December-2018 21:11 IST
Cabinet ‘In Principle’ approves strategic sale of the Government of India’s existing 52.63% of total paid up equity shareholding in Rural Electrification Corporation to Power Finance Corporation along with transfer of management control
The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its ‘In Principle’approval for strategic sale of the Government of India’s existing 52.63% of total paid up equity shareholding in Rural Electrification Corporation (REC) to Power Finance Corporation (PFC) along with transfer of management control.
Rural+Electrification+Corporation
The acquisition intends to achieve integration across the Power Chain, obtain better synergies, create economies of scale and have enhanced capability to support energy access and energy efficiency by improved capability to finance power sector. It may also allow for cheaper fund raising with increase in bargaining power for the combined entity.
Both REC and PFC are Central Public Sector Enterprises under the Ministry of Power.
पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए)
06-दिसंबर-2018 21:47 IST
मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में भारत सरकार की वर्तमान 52.63 प्रतिशत हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री विद्युत वित्त निगम को प्रबंधन नियंत्रण के साथ करने की सद्धांतिक मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय आर्थिक समिति ने सिद्धांत रूप से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) में भारत सरकार की 52.63 प्रतिशत हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) को प्रबंधन नियंत्रण के साथ करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
Rural+Electrification+Corporation
इस अधिग्रहण का उद्देश्य विद्युत श्रृंखला को एकीकृत करना, बेहतर तालमेल बनाना, व्यापक आर्थिक आकार का सृजन और वित्त विद्युत क्षेत्र की क्षमता में सुधार करके ऊर्जा पहुंच और सक्षमता के लिए क्षमता में वृद्धि करना है।
आरईसी और पीएफसी विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं।