Featured Post

Indian Railway Service of Signal Engineers Officer takes over as Member (Signal & Telecom) Railway Board

Press Information Bureau  Government of India Ministry of Railways 18-April-2019 17:34 IST Shri N. Kashinath, Indian Railway Ser...

Thursday, November 22, 2018

Sub-categorization of Other Backward Classes पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण

Cabinet approves extension of the term of the Commission to examine the issue of Sub-categorization of Other Backward Classes in the Central List till 31st May 2019 

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the extension of the term of the Commission to examine the issue of Sub-categorization of Other Backward Classes in the Central List for six months beyond 30th November, 2018 and till 31st May 2019.
Commission+for+OBC
The Commission has held extensive meetings with the stake holders including the State Governments, the State Backward Classes Commissions, various community associations and general public belonging to various Backward Classes and Commissions and also obtained records, caste-wise, of OBCs admitted in higher educational institution as well as similar caste-wise data of recruits in Central Departments, Central Public Sector Undertakings, Public Sector Banks & Financial Institutions.

Based on the emanating information from the data as processed and analyzed, the Commission has expressed that a round of discussion with the States and their Backward Classes Commission was required before finalizing the sub-categorized lists and the Report.

मंत्रिमंडल ने अन्‍य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने वाले आयोग की सेवा अवधि को 31 मई, 2019 तक विस्‍तार देने को मंजूरी दी 

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्‍द्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने वाले आयोग की सेवा अवधि को 30 नवम्‍बर, 2018 से छह महीने बढ़ाकर 31 मई, 2019 तक विस्‍तार देने की मंजूरी दी है।
Commission+for+OBC
आयोग ने राज्‍य सरकार, राज्‍य पिछड़ा वर्ग आयोग, विभिन्‍न सामुदायिक संगठन व पिछड़े वर्गों से जुड़े आम नागरिकों समेत विभिन्‍न हितधारकों के साथ विस्‍तार से बैठकें की है। आयोग ने उच्‍च शै‍क्षणिक संस्‍थानों में नामांकित ओबीसी छात्रों तथा केन्‍द्र सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सरकारी बैंकों व वित्‍तीय संस्‍थानों में ओबीसी के प्रतिनिधित्‍व से संबंधित आंकड़ों का संग्रह किया है।

रिपोर्ट तथा उप-वर्गीकरण सूची को अंतिम रूप देने से पहले, प्राप्‍त आंकड़ों के परीक्षण व विश्‍लेषण के आधार पर आयोग ने राज्‍यों तथा उनके पिछड़े वर्ग आयोगों के साथ अगले दौर की चर्चाओं की आवश्‍यकता व्‍यक्‍त की है।
Previous Post
Next Post

0 comments:

Popular Posts