Health Ministry organises orientation workshop on Health and Nutrition Initiatives under Aspirational District Programme
The Ministry of Health and Family Welfare,in collaboration with Ministry of Women and Child Development, organized a one-day National Workshop for Orientation of District Officials of Aspirational Districts on Health and Nutrition, here today. The workshop was inaugurated by Shri Ashwini Kumar Choubey and Smt Anupriya Patel, Ministers of State for Health and Family Welfare. At the function, the State Health Ministers unveiled the Operational Guidelines on Aspirational Districts for Health and Nutrition and launchedthe E-Mitra Mobile Application.Speaking at the event,Shri Choubeystated that most of the developmental gains for the country will come from aspirational districts. Therefore, to achieve equity and accelerated improvements in human development indicators, the Government has focused its energy on these districts, he said.
Dr. Vinod Paul, Member, NITI Ayog, Shri RakeshSrivastava, Secretary, Ministry of Women and Child Development and Ms. Preeti Sudan, Secretary (HFW) were also present at the inaugural function.
In his address, Shri Choubey further stated that this is a first of its kind initiative by identifying 117 districts under the ‘Aspirational Districts’ Programme with an aim to quickly and effectively transform them. He added that India has made great progress in the context of health indicators and have practically achieved MDG targets. “The decline in Maternal Mortality Ratio (MMR) has been the highest since the last several decades which has declined by 37 points from 167/ lakh live births in 2011-13 to 130/ lakh live births in 2014-16 within a span of just three years. This accounts for an impressive 22% reduction in MMR since 2013,” he said.
Addressing the participants, Smt Anupriya Patel said that the Government is committed to achieving the goals of the National Health Policy 2017, and of the Sustainable Development Goals by 2030, “We have achieved impressive results in terms of accessibility and quality of services which resulted in reduced deaths of mothers, newborns and children, and improved health outcomes overall,” she said.
Smt Anupriya Patel further said that in order to address the disparities, which are largely located in pockets within states, the Government has identified 117 Aspirational Districts. “It is expected that sustained and intensive efforts in programme implementation, monitoring and support will improve health and nutrition indicators and ensure that all people have equal access to high quality health care,” she elaborated.The Hon’ble Prime Minister of India has coined the nomenclature of Aspirational Districts, thereby affirming a commitment to improvement in key indicators of these districts, so as to achieve the vision of a New India by 2022, she said.
Dr V K Paul, Member, NITI Ayog, said that there is a profound responsibility as Aspirational Districtsrepresent 20% of the geographical area and 20% of the population of the country. He stressed on the need for making more interventions in these districts and said that we require people’s movement so that we can reach out to the people and deliver required services at the ground. Ms Preeti Sudan highlighted the importance of convergence at all the levels. She laid stress on sanitation and said that it is non-negotiable for achieving the health outcomes.
117 districts have been identified for rapid transformation and inclusive growth. The Reproductive Maternal Newborn Child and Adolescent Health (RMNCH+A) program is an important pillar which will be strengthened under Aspirational Districts Programme.
The operational guidelines on Aspirational Districts will provide a framework for implementing action to be undertaken for various health initiatives to guide the state, district, block programme officers and other stakeholders in organizing various activities expected to meet the vision for health by leveraging health and nutrition initiatives to bring transformation in the lives of people and meet their aspirations to be healthy.
The E-Mitra (Mobile Integrated Toolkit RMNCH+A ) app has been designed to complement the Aspirational District Programme and offers one stop solution to access RMNCH+A related statistics from different sources through a combination of approaches.
The workshop is attended by the senior officers from the Ministry of Health, MoWCD and NHSRC along with the representatives from 28 States, 117 Aspirational District Official and development partners like WHO, UNICEF, USAID, BMGF, TATA Trust and UNFPA etc., and civil society organizations.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य और पोषण पर कार्यशाला आयोजित की
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से आज नई दिल्ली में जिलों के अधिकारियों के लिए एकदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे और श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने स्वास्थ्य और पोषण के लिए महत्वाकांक्षी जिले पर आधारित मौजूदा मार्गनिर्देशों के बारे में चर्चा की और ई-मित्र मोबाइल एप्लीकेशन की शुरूआत की। कार्यक्रम में श्री चौबे ने कहा कि इन महत्वाकांक्षी जिलों से देश के लिए अधिकांश विकासात्मक उपलब्धियां प्राप्त होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए मानवीय विकास संकेतकों में समानता आधारित और त्वरित सुधार के लिए इस पर जोर दिया है।
श्री चौबे ने कहा कि शीघ्रतापूर्वक और प्रभावी तरीके से सुधार के लिए महत्वाकांक्षी जिले के तहत 117 जिलों का चयन किया गया है। यह अपने तरह की पहली योजना है। उन्होंने कहा कि भारत ने स्वास्थ्य संकेतकों के संदर्भ में काफी प्रगति की है और इसमें व्यावहारिक तौर पर एमडीजी के लक्ष्य प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से मातृ मृत्यु दर सबसे अधिक रही है, जिसमें गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2011-13 में यह 167 प्रति लाख प्रसव थी जो वर्ष 2014-16 में 37 प्वाइंट घटकर 130 प्रति लाख प्रसव हो गई।
श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने इस अवसर पर कहा कि सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 और 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सेवाओं तक पहुंच कायम करने के साथ ही उसकी गुणवत्ता के संदर्भ में उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए गए हैं। इनके कारण माताओं, नवजातों और बच्चों की मौतों में कमी आई तथा कुल मिलाकर स्वास्थ्य संबंधी संकेतकों में सुधार हुआ है।
नीति आयोग के सदस्य डा. वी.के. पॉल ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि महत्वाकांक्षी जिले देश के 20 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र और 20 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने इन जिलों में और भी अधिक काम करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक जनआंदोलन की आवश्यकता है, तभी हम जमीनी स्तर पर लोगों तक आवश्यक सेवाएं पहुंचा सकते हैं। मंत्रालय में सचिव सुश्री प्रीति सूदन ने सभी स्तरों पर एकरूपता के महत्व के बारे में चर्चा की। उन्होंने स्वच्छता पर जोर देते हुए कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए इससे समझौता नहीं किया जा सकता है।
इस कार्यशाला में स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा एनएचएसआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही 28 राज्यों के प्रतिनिधि, 117 महत्वाकांक्षी जिले के अधिकारी उपस्थित थे। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनीसेफ, यूएसएड, बीएमजीएफ, टाटा ट्रस्ट और यूएनएफपीए आदि के प्रतिनिधियों सहित नागरिक समाज के संगठनों ने भी हिस्सा लिया।